ऑगस्ट ते ऑक्टोबर दरम्यान महाराष्ट्रासह इतरही राज्यांत असलेल्या केळीच्या (Banana) मोठ्या तुटवड्यामुळे जळगाव जिल्ह्यातील कांदे बाग केळीला चांगला दर (Banana Rate) मिळत आहे. या वर्षी दर अधिक मिळण्याचे एक कारण, कांदे बाग केळीची झालेली मोठी निर्यात (Banana Export) हेही आहे. मागील वर्षी सप्टेंबर ते ऑक्टोबर या काळात खानदेशातून केवळ ४० कंटेनर केळी आखातात निर्यात झाली होती.

या वर्षी ही निर्यात ३०० कंटेनरवर पोहोचली आहे. गेल्या वर्षी निर्यात कमी असल्यामुळे केळीला तीनशे ते चारशे रुपये प्रतिक्विंटल इतका कमी दर मिळाला होता. या वर्षी स्थानिक बाजारात एक हजार ते पंधराशे रुपये तर निर्यातीच्या केळीला दोन हजार रुपये प्रतिक्विंटल दर मिळतोय. दोन वर्षांच्या कोरोना काळानंतर मागील वर्षीच्या हंगामातही केळीला उठाव आणि दर कमीच होता.

या काळात अनेक शेतकऱ्यांच्या केळी शेतातच पिकल्या, तर काही शेतकऱ्यांना कमी दरामुळे बागा काढून टाकाव्या लागल्या. त्या तुलनेत या वर्षी देशांतर्गत बाजारपेठ तसेच निर्यातीचे दर चांगले आहेत. कोरोनापूर्वी ऑगस्ट २०१९ मध्ये केळीचे दर देशांतर्गत बाजारात नऊशे ते तेराशे रुपये, तर निर्यातीसाठी सोळाशे ते सतराशे रुपये प्रतिक्विंटल होते, सध्याचे दर त्यापेक्षा अधिक आहेत. केळी उत्पादकांची जिद्द, हुशारी आणि मेहनतीचे देखील हे फळ आहे. आता जळगाव जिल्ह्यातील शेतकरी लागवड कमी करून अधिक अन् दर्जेदार केळी उत्पादनावर भर देत आहेत.

जळगाव जिल्ह्यातील चोपडा, जामनेर, भडगाव, पाचोरा, तर धुळ्यातील शिरपूर हा भाग कांदेबाग केळीसाठी तर रावेर, यावल, मुक्ताईनगर हा भाग मृग बाग केळीसाठी प्रसिद्ध आहे. कांदे बाग केळीची प्रामुख्याने पारंपरिक पद्धतीने लागवड होत होती. परंतु अलीकडच्या काळात शेतकरी कांदे बागेसाठी सुद्धा फ्रूट केअरअंतर्गत रोपांच्या निवडीपासून ते घड काढणीपर्यंत अत्याधुनिक तंत्राचा वापर करीत आहेत.

यासाठी त्यांचा उत्पादन खर्च वाढला आहे. परंतु निर्यातीत चांगली झेप घेतल्याने खर्चाची परतफेड त्यांना झाली आहे. शेतकरी केळीची उत्पादनवाढ तसेच दर्जा सुधारण्यावर काम करीत असले, तरी विक्रीच्या बाबतीत शासन पातळीवर मात्र काहीच काम होताना दिसत नाही. राज्यातील बहुतांश केळी उत्तरेकडील राज्यांमध्ये दिल्लीपर्यंत जाते. सध्या देशांतर्गत केळीची वाहतूक प्रामुख्याने ट्रकने होते. यासाठी खर्च अधिक लागतो. केळी वाहतुकीसाठी पूर्वी रेल्वे वॅगनची सोय करण्यात आली होती.

परंतु त्याचे भाडे केळी उत्पादकांना परवडेल, असे नव्हतेच. त्यातच केळी पाठविण्याबाबत रेल्वेच्या जाचक अटींमुळेही अनेक केळी उत्पादकांनी त्याकडे पाठ फिरविली होती. त्यामुळे केळी वाहतुकीसाठी रेल्वे वॅगनची सेवा जवळपास बंदच आहे. आता ती सेवा सुरू करून त्यामध्ये वाहतूक अनुदान द्यावे, अशी केळी उत्पादकांची मागणी आहे. केळीची निर्यात प्रामुख्याने आखाती देशांना होते. आखातात जेवढी केळी आपण पाठवू, तेवढी घ्यायची (गुणवत्तेच्या निकषांवर) त्यांची तयारी असते.

परंतु याशिवाय रशिया, इंग्लंडसह युरोप, तसेच आपल्या शेजारील चीन, बांगला देश, श्रीलंका या देशांतही केळी मोठ्या प्रमाणात जाऊ शकते. आखाती देशांशिवाय केळीच्या जागतिक पातळीवरील बाजारपेठा शोधून तेथे केळी निर्यातीसाठी प्रयत्न वाढायला हवेत. सध्या केळीची निर्यात हे व्यापारी-निर्यातदारांकडून होते. त्यामुळे दराचा म्हणावा तेवढा फायदा उत्पादकांना होत नाही.

अशावेळी द्राक्ष, डाळिंबाप्रमाणे केळीची निर्यातही शेतकऱ्यांनीच एकत्र येऊन करायला पाहिजेत. केळी निर्यातीसाठी पॅकहाउस, रायपनिंग चेंबर्स, प्री-कूलिंग चेंबर्स तसेच शीत वाहतूक (पॅकहाउस ते बंदर) आदी सोयीसुविधा जळगाव भागात उपलब्ध नाहीत. त्या उपलब्ध केल्यास जळगावमधून केळीची निर्यात वाढेल. उत्पादक शेतकरी, त्यांचे गट, कंपन्या केळी निर्यातीत उतरतील.