Market Committee of Nationalization : या देशातील काही बडे व्यापारी-उद्योजक यांच्या पुरत्या मर्यादित असलेल्या बॅंकांचा ग्रामीण भागातील शेतकरी आणि लहान-मध्यम उद्योजक यांनाही उपयोग व्हावा, अशा व्यापक हेतूने बॅंकांचे राष्ट्रीयीकरण करण्यात आले. बॅंकांच्या राष्ट्रीयीकरणाचे अपेक्षित चांगले परिणाम आज सर्वत्र दिसताहेत.

बहुतांश बॅंकांनी ग्रामीण भागात आपल्या शाखा उघडल्या आहेत. त्यातून शेतकऱ्यांना पतपुरवठाही होतोय. शेतकऱ्यांनी पिकविलेल्या शेतीमालास जवळच बाजारपेठ उपलब्ध व्हावी, त्यांच्या शेतीमालास रास्त दर मिळावा म्हणून बाजार समित्यांचे जाळे देशभर उभारण्यात आले. परंतु बहुतांश बाजार समित्यांत शेतीमालाची लूट आणि शेतकऱ्यांची फसवणूक होते. यांत सुधारणेच्या अनुषंगाने अनेक वेळा प्रयत्न झाले.

परंतु त्याचा फारसा काही उपयोग होताना दिसत नाही. त्यामुळेच बाजार समित्यांची ओळख राजकारण्यांचे अड्डे आणि शेतकऱ्यांचे कत्तलखाने अशीच झालेली आहे. काही मोठ्या बाजार समित्यांची तरी ही ओळख पुसली जावी म्हणून एकूण आवकेच्या ३० टक्के शेतीमाल तीन किंवा अधिक राज्यांतून येत असल्यास अशा बाजार समित्यांना राष्ट्रीय दर्जा देण्याबाबत हालचाली सुरू झाल्या आहेत.

असे असले तरी सुधारणांचा हेतू पुढे करीत राज्याच्या ग्रामीण भागांतील सर्वांत मोठी आर्थिक सत्ता केंद्रे असलेल्या बाजार समित्‍या स्वतःच्या ताब्यात घेण्याची राजकीय खेळी देखील केंद्र सरकार खेळत आहे, ही बाबही काही लपून नाही.

केंद्र सरकारने बाजार समित्यांत सुधारणांसाठी पहिला मसुदा ‘मॉडेल ॲक्ट’च्या स्वरूपात २००४-०५ ला पाठविला होता. त्यातील खासगी बाजार, थेट शेतीमाल विक्री परवाने, करार शेती अशा काही सुधारणा राज्याने स्वीकारल्या.

हा बाजार समित्यांत सुधारणांचा पहिला टप्पा होता. त्यानंतर २०१७-१८ मध्ये केंद्राने असून एक मसुदा पाठविला. त्यात त्यांनी दिल्लीची आझादपूर मंडी जशी आहे - तिथे देशभरातून शेतीमाल येतो.

तिथे निवडणूक होत नाही तर मंडळ नामनिर्देशित केले जाते. त्यात इतर राज्यांतील प्रतिनिधी घेतले जातात. त्याच धर्तीवर अन्य राज्यांतून माल येणाऱ्या बाजार समित्यांत प्रचलित संचालक मंडळाऐवजी प्रशासकीय मंडळ नियुक्त करण्यात यावे, असा तो मसुदा होता. परंतु हा मसुदा विधान परिषदेत जाण्याआधीच सरकारने तो मागे घेतला.

यांस प्रामुख्याने व्यापारी वर्गाने विरोध दर्शविला होता. तिचं सुधारणा आता बाजार समित्यांच्या राष्ट्रीयीकरणातून आणण्याचा केंद्र सरकारचा प्रयत्न आहे. परंतु यामध्ये प्रशासकीय मंडळाचा सभापती पणनमंत्र्यालाच करण्यात येणार आहे. अर्थात, नगरविकास खात्याच्या मंत्र्याला एखाद्या शहराचा महापौर करण्यासारखा हा प्रकार म्हणावा लागेल.

यातून राष्ट्रीय बाजार समित्यांना न्याय मिळणार नाही. राष्ट्रीय बाजार समित्यांचे सभापती हे सर्व बाजार घटकांकडे सम्यक दृष्टीने पाहणारे असावेत. या तरतुदीत सुधारणा अपेक्षित आहे. राष्ट्रीय बाजार समित्यांच्या प्रशासकीय मंडळात बऱ्याच विभागांचे प्रतिनिधी घेण्यात येणार आहेत. यांत शेतकऱ्यांच्या प्रतिनिधींची संख्या अधिक पाहिजेत.

बॅंका, सीमा शुल्क, रेल्वे आदी विभागांसह सरकारी प्रतिनिधी बाजार समित्यांत शेतकऱ्यांच्या हिताचा काय विचार करणार? यावर देखील गांभीर्याने विचार झाला पाहिजेत. त्याऐवजी ज्यांना खरोखर बाजार समित्यांत सुधारणा करायच्या आहेत, ज्यांना एपीएमसी ॲक्ट कळतो, जे शेतकऱ्यांचे प्रतिनिधित्व करू शकतात, असे

लोक प्रशासकीय मंडळात अधिक हवेत. शेतीमालाचा बाजार आता ग्लोबल झाला आहे. शेतीमालाच्या दर आता जागतिक बाजार ठरवितो. अशावेळी परंपरागत संचालक मंडळाऐवजी ‘लोकल ते ग्लोबल’ बाजाराचा अभ्यास असणारे तज्ज्ञ नेमायला हवेत. हे करीत असताना राष्ट्रीय बाजार समित्यांचे सरकारीकरण होणार नाही, ही काळजीदेखील घ्यावी लागेल. महत्त्वाचे म्हणजे बाजार समित्यांत सुधारणांची अंमलबजावणीच होत नाही. राष्ट्रीय बाजार समित्यांत मात्र सर्व सुधारणांची प्रभावी अंमलबजावणी झाली पाहिजेत. तरच अशा बाजार समित्यांत शेतकऱ्यांना न्याय मिळेल.