Kharif Crop Registration : मी एका शेतातील ई-पीकपाहणी करण्यासाठी संपूर्ण शेत फिरलो. मात्र कुठेही योग्य असे लाइव्ह लोकेशन मिळाले नाही. - श्रीकांत धोत्रे शेतकरी, विवरा, जि. अकोला.

आठ दिवस झालेत प्रयत्न चालू आहेत, पण अद्यापही ई-पीकपाहणी पूर्ण होत नाही, असा संदेश येत आहे. - डॉ. गजानन गिऱ्हे, बुलडाणा.

महाडीबीटीवर शेतकरी आयडी ओपन होत नाही. आधार लिंकच्या अडचणी आहेत. अर्ज भरून झाला तर सबमिट होत नाही. - एक सीएससी (कॉमन सर्व्हिस सेंटर) केंद्रचालक.

१५ ऑगस्ट २०२१ स्वातंत्र्य दिनाच्या मुहूर्तावर ई-पीकपाहणी प्रकल्प राज्यभर राबविण्यात सुरुवात झाली. या प्रकल्पाच्या पहिल्या वर्षी ई-पीकपाहणी करताना शेतकऱ्यांना बऱ्याच अडचणी आल्या. त्यानंतर २०२२ मध्ये यातील अडचणींवर मात करण्यासाठी सुधारीत ई-पीकपाहणी ॲप २.० आणण्यात आले.

या ॲपच्या वैशिष्ट्यांमध्ये स्वप्रमाणित घोषणापत्राची सुविधा, चुकीची नोंद झाल्यास ४८ तासांत दुरुस्तीची सोय, एका मुख्य पिकासह तीन दुय्यम पिके नोंदविण्याची सुविधा, अडचणींचे निराकरण करण्यासाठी मदतीचे बटण, प्रत्येक गटांचे अक्षांश-रेखांश समाविष्ट केल्यामुळे अचूक फोटोंची नोंद, ई-पीकपाहणी करताना जमिनीची खरेदी-विक्री होऊन खात्यात काही बदल झाला असल्यास अद्ययावत खातेदारांची यादी ॲपवर सर्वांना दिसेल अशी पारदर्शक व्यवस्था अशा सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. असे असताना ई-पीकपाहणीतील शेतकऱ्यांच्या अडचणी काही दूर होताना दिसत नाहीत.

‘माझी शेती, माझा सातबारा, मीच नोंदविणार, माझा पीकपेरा’ हा ई-पीकपाहणीचा उद्देश काही साध्य होताना दिसत नाही. राज्यातील बहुतांश शेतकरी साधा मोबाइल वापरतात. ई-पीकपाहणी प्रकल्प राबविण्यासाठी शेतकऱ्यांकडे ‘अँड्रॉइड मोबाइल’ पाहिजेत.

त्यासाठी त्यांना ‘नेट पॅक’ घ्यावा लागणार आहे. राज्यातील शेतकऱ्यांची आर्थिक परिस्थिती फारच नाजूक आहे. अनेक शेतकरी अँड्रॉइड मोबाइल, त्यासाठी नेट पॅक घेऊ शकत नाहीत. काही शेतकऱ्यांकडे अँड्रॉइड मोबाइल आहेत, परंतु त्यांच्या गावात ते वापरण्यासाठी ‘रेंज’ मिळत नाही.

शेतकऱ्यांनी ई-पीकपाहणी ॲप डाउनलोड करून वापरायचे आहे. हे ॲप डाउनलोड करताना, त्यात माहिती भरताना, फोटो अपलोड करतानाही शेतकऱ्यांना अनंत अडचणींचा सामना करावा लागतोय. ई-पीक पाहणीसोबतच इतर कृषीच्या अनुदानाच्या योजनांची गतही यापेक्षा वेगळी नाही.

अलीकडे शेतीसाठीच्या बहुतांश अनुदानाच्या योजना महाडीबीटीच्या माध्यमातून ऑनलाइन राबविण्यात येत आहेत. परंतु विविध योजनांसाठी एकच सर्व्हरमुळे शेतकऱ्यांसह सीएससी केंद्रचालकांचाही मनस्ताप वाढला आहे. मागील काही दिवसांपासून तर ‘लाडकी बहीण’ योजनेची नोंदणी करण्यातच सीएससी केंद्रचालक व्यस्त होते.

त्यात विद्यार्थ्यांचे उत्पन्न दाखल्यापासून अनेक दाखले ऑनलाइन पद्धतीनेच काढले जात असल्याने त्यांचीही सीएससी केंद्रावर मोठी गर्दी दिसून येते. मागच्या महिन्यात पीकविमा योजनेत सहभाग नोंदविण्यासाठी देखील सीएससी केंद्रावर शेतकऱ्यांनी गर्दी केली होती. ई-पीकपाहणी असो की महाडीबीटी अंतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या सर्व योजना पारदर्शी व्यवस्था म्हणून या प्रणाल्या खूप चांगल्या आहेत. यातील तांत्रिक अडचणी मात्र दूर करायला हव्यात.

ई-पीकपाहणीचे काम संपूर्णपणे शेतकऱ्यांवर सोपविण्यापेक्षा यात कृषी सेवक, सहायक, तलाठी, शेतकरी मित्र या घटकांना समाविष्ट करायला हवे. शेतकऱ्यांनी आपल्या शेतातील पिकांचे फोटो काढून ते कृषिसेवक, सहायक, तलाठी, शेतकरी मित्र यांच्याकडे द्यायला हवेत.

त्यानंतर माहिती भरण्यासह इतर पूर्ण प्रक्रिया शेतकऱ्यांच्या मदतीने या घटकांनी पूर्ण करायला हवी. महाडीबीटीवर देखील योजनानिहाय सर्व्हर देऊन प्रत्येक सर्व्हरची भार झेलण्याची क्षमता वाढविली तर सर्वच योजनांचे काम गतिमान होईल. शेतकऱ्यांसह महिला, विद्यार्थी तसेच सीएससी केंद्र चालकांनाही याद्वारे दिलासा मिळू शकतो.