MNREGA Scheme : महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेतून (मनरेगा) राज्यात येत्या पाच वर्षांत १० लाख विहिरी बांधण्याचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले आहे. वैयक्तिक स्तरावर सिंचनाचे स्रोत असावेत, यासाठी शेतकऱ्यांचा कल हा शेततळे तसेच विहिरींकडे दिसतोय. त्यातही शेततळ्यांच्या तुलनेत विहिरींना अधिक प्रतिसाद मिळतोय.

त्यामुळे पाच वर्षांत १० लाख विहिरी मनरेगाअंतर्गत करण्याचे ठेवलेल्या उद्दिष्टाचे स्वागत करायला पाहिजे. अलीकडे विहिरींसाठीचे अनुदान वाढवूनही देण्यात आले आहे. धरणांमुळे महाराष्ट्र जलमय होईल, असे नियोजनकर्ते तसेच राज्यकर्त्यांना सुरुवातीपासूनच वाटत आले आहे. परंतु तसे घडले नाही. आज देशात सर्वाधिक धरणे असलेले महाराष्ट्र राज्य सिंचनाच्या टक्क्यात मात्र सर्वांत मागे राहिले आहे.

चांगल्या पाऊसमान काळात बहुतांश धरणे भरतात. परंतु ही धरणे अर्धेअधिक गाळानेच भरलेली असतात. उर्वरित पाण्यापैकी बहुतांश बाष्पीभवन तसेच कालवे-चाऱ्या-पाटचाऱ्या यांच्या गळतीतून वाहून जाते. धरणांतील जेमतेम उपलब्ध पाणीही वापरायचे कसे, त्याची आवर्तने कशी असावीत, याचेही नियोजन नीट नसल्याने या पाण्याचा फारसा उपयोग शेतकऱ्यांना होत नाही.

अलीकडे तर बहुतांश नवे अनेक सिंचन प्रकल्प रखडलेले आहेत. नवी धरणे बांधणे हे खूप खर्चीक तर झालेच शिवाय जमीन अधिग्रहणापासून ते पुनर्वसनापर्यंतच्या अनेक समस्यांमुळे अशक्यप्रायच झाले आहे. अशावेळी शाश्वत सिंचन स्रोत म्हणून बहुतांश शेतकरी विहिरींकडे पाहतात.

त्यामुळेच कुटुंबाच्या मिळकतीत थोडी फार बचत झाली की लगेच शेतात विहीर खोदायचा विचार शेतकरी वर्गात सुरू आहे. यांस आता मनरेगा योजनेचे चांगले पाठबळ मिळत असेल तर हा शेतकऱ्यांसाठी दुग्धशर्करा योगच म्हणावा लागेल.

पूर्वी अपार कष्ट करून ज्यांनी विहिरी खोदल्या त्यांच्या पुढच्या अनेक पिढ्यांचे कल्याण झाले, हे आपण पाहतोय. स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर कर्जाच्या सोयी उपलब्ध झाल्यामुळे राज्यात विहिरींची संख्या वाढली. विजेचे पंप, पीव्हीसी पाईप पुढे ठिबक, तुषार सिंचन संच आल्याने विहिरीतील पाण्याचा वापर सुलभ झाला. खोदायचे तंत्र सुधारल्यामुळे कमी श्रमात कमी वेळेत विहिरी झटपट होऊ लागल्याने राज्यात विहिरींची संख्या सातत्याने वाढत आहे.

दुष्काळी पट्ट्यात विहिरींऐवजी कूपनलिका घेण्याचे प्रमाण वाढत आहे, पाण्याच्या शोधात कूपनलिकांची खोली वाढतेय. त्यामुळे भूगर्भातील पाण्यावर त्याचा विपरीत परिणाम होतोय. राज्यातील अतिउपसा झालेला पट्टा सोडला तर भूजल विकास यंत्रणेच्या अनुमानानुसार आणखी बऱ्याच विहिरी करण्यास वाव आहे.

त्यातच आता मनरेगाअंतर्गत विहिरींसाठी शेतकरी पुढे येत असताना त्यांना योजनेच्या क्लिष्ट नियम-निकषांत अडकवून ठेवू नये. शिवाय या योजनेत विहिरी खोदाईचे सर्व पर्यायही खुले असावेत, म्हणजे आपल्या सोयीच्या पर्यायाने शेतकरी विहिरी करतील. अत्यंत महत्त्वाचे म्हणजे केंद्र-राज्य सरकारने योजनेसाठी निधीचा तुटवडा भासू देऊ नये.

यंदाचे वर्ष दुष्काळी असल्यामुळे रोजगार हमी योजनेच्या कामांची मागणी ग्रामीण भागातून वाढेल. अशावेळी मनरेगा अंतर्गत राज्यात विहिरींची संख्या वाढली तर अनेकांच्या हाताला काम मिळेल शिवाय सिंचन क्षेत्राची व्याप्तीही वाढेल. राज्यात विहिरींची संख्या वाढत असताना भूजल पुनर्भरणही वाढवावे लागेल.

त्यासाठी मृद-जलसंधारणांच्या कामांवर पण भर द्यावा लागेल. ही कामे सुद्धा रोजगार हमी योजनेतून करता येतात, ती करीत असताना त्यात शास्त्रशुद्ध तंत्राचा अवलंब मात्र करावा लागेल. मृद-जलसंधारणाबरोबर विहीर तेथे पुनर्भरण या तंत्राचा देखील अवलंब झाला पाहिजे. असे झाले तर राज्यात विहिरींची संख्या वाढत असताना भूगर्भ पातळीवर त्याचा प्रतिकूल परिणाम होणार नाही.