POCRA Subsidy : अकोला जिल्ह्यात नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्पांतर्गत (पोकरा) वाटप केलेल्या साडेतीन कोटी किमतीच्या अवजारांचा पत्ताच लागत नाही. अवजारे वाटपातील ही अनियमितता एप्रिलमध्येच दिसून आली होती.

त्यानंतर या प्रकरणाची चौकशी होऊन समितीचा गोपनीय अहवाल विभागीय कृषी सहसंचालकाकडे सादर करण्यात आला होता. आता हा अहवाल कृषी सहसंचालकामार्फत पोकरा मुख्यालयात पाठविण्यात आला आहे. या प्रकरणात कारवाई करण्यासाठी जिल्हा आत्मा यंत्रणेला पत्र देण्यात आले आहे.

चौकशीत दिसून न आलेली यंत्रे-अवजारे दाखवा किंवा वसुली भरा, अशा नोटिसा संबंधित गट, शेतकरी कंपन्या, अधिकाऱ्यांना लवकरच बजाविण्यात येणार असल्याचीही माहिती मिळते. मागील दोन दशकांपासून राज्यात हवामान बदलाचे चटके वाढले आहेत. बदलत्या हवामान काळात अनेक ठिकाणी पारंपरिक पीक पद्धती, जुने लागवड तंत्र निष्फळ ठरताना दिसतेय. हवामान बदलात कोरडवाहू शेती तर फारच जोखमीची ठरत आहे.

अशा परिस्थितीत राज्यातील दुष्काळाच्या झळा सहन करणाऱ्या विदर्भ-मराठवाड्यातील १५ जिल्ह्यांमध्ये हवामान बदलाशी जुळवून घेत शेती करता यावी, या उद्देशाने पोकरा प्रकल्प सुरू करण्यात आलेला असताना विदर्भातील काही जिल्ह्यांत अगदी सुरुवातीपासून पोकराला पोखरण्याचे काम चालू आहे. त्यामुळे अकोला, बुलडाणा आणि अमरावती या तिन्ही जिल्ह्यांत ढिसाळ कारभार आणि त्यातील अनियमितेमुळे प्रकल्पाला अपेक्षित गती मिळालीच नाही.

विदर्भात कोरडवाहू शेती क्षेत्र अधिक आहे. त्यात अकोला, बुलडाणा व अमरावती या तीन जिल्ह्यांत खारपाणपट्टा विस्तारला आहे. खारपाणपट्ट्याच्या शेती समस्या अजून खूपच वेगळ्या आहेत. या भागातील शेती मुळातच आव्हानात्मक आहे.

अशावेळी पोकरा अंतर्गत विविध कामे, उपक्रम राबविण्यात आघाडी घेणे अपेक्षित असताना येथेच प्रकल्प अंमलबजावणीत माघारला आहे. हे या भागातील शेतकऱ्यांचे दुर्दैव म्हणावे लागेल. सध्या शेतीत काम करणाऱ्या मजुरांची संख्या सर्वत्रच कमी झाली आहे. मजुरीचे दरही प्रचंड वाढले आहेत.

अशावेळी शेती यांत्रिकीकरणाकडे एक पर्याय म्हणून पाहिले जाते. यातूनच शेतकरी गट, कंपन्यांच्या माध्यमातून अवजारे बॅंक ही संकल्पना पुढे आली आहे. राज्याच्या अनेक भागांत अवजारे बॅंका अतिशय चांगले काम करीत आहेत. अकोला जिल्ह्यातही जवळपास १९० अवजारे बॅंकांना पोकरा अंतर्गत अनुदान मिळाले आहे. महत्त्वाचे म्हणजे पोकरा प्रकल्पाची अंमलबजावणीही ऑनलाइन पद्धतीने होऊन लाभार्थ्यांच्या खात्यात पैसे जमा होतात.

परंतु काही नफेखोरांनी अनुदान लाटण्यासाठी उत्पादक कंपन्या स्थापन केल्या आहेत. त्यांना यंत्रणेतील काही भ्रष्ट अधिकाऱ्यांची साथ असते. त्यातून गैरप्रकार बळावतात. अशा बनावटखोरांमुळे चांगल्या शेतकरी उत्पादक कंपन्या प्रकल्प अथवा योजनांच्या अनुदानापासून वंचित राहतात.

पोकरा प्रकल्पांतर्गत मिळणारी अवजारे गायब करणाऱ्या संबंधित सर्वांवर योग्य ती कारवाई झाली पाहिजेत. शिवाय अशा प्रकरणांतून कृषी विभागाने धडा घेऊन पुढे कोणत्याही प्रकल्पात अथवा योजनेत असे प्रकार घडणार नाहीत, हे पाहायला हवे. पोकरा प्रकल्पाला जागतिक बॅंकेचे अर्थसाह्य आहे. जागतिक बॅंकेचे लेखा परीक्षक तसेच त्यांची तज्ज्ञ टीम पोकरा अंतर्गत विविध भागांतील कामे, उपक्रमांना भेटी देत असतात.

याद्वारे प्रकल्पाच्या कामांचे मूल्यमापन ते करीत असतात. अशा वेळी जागतिक बॅंकेचे अर्थसाह्य असलेल्या प्रकल्पांत खरेतर गैरप्रकार घडायलाच नकोत. परंतु काही जण चुकीची कामे करतात त्यामुळे चांगल्या प्रकल्पाला गालबोट लागते, हेही लक्षात घेतले पाहिजे. पोकरा प्रकल्पात शेती विकासच नव्हे तर संपूर्ण गावाचा कायापालट करण्याची क्षमता आहे. फक्त त्याची प्रभावी अंमलबजावणी मात्र या प्रकल्पांतर्गत निवडलेल्या सर्व गावांनी करायला हवी.