POCRA : ‘पोकरा’च्या अवजारे वाटपात यंत्रणांचेही दुर्लक्ष !

Akola News : जिल्ह्यात सुमारे साडेतीन कोटींपेक्षा अधिक किमतीची अवजारे चौकशीदरम्यान दिसून आलेली नाहीत. या अवजारे वाटपाच्या प्रकरणात यंत्रणांचेही जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष झाल्याचा ठपका समितीने आपल्या अहवालात ठेवल्याचे बोलले जाते. या अहवालानुसार आता कारवाईची टांगती तलवार अनेकांवर लटकलेली आहे.

वास्तविक, नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्पाच्या (पोकरा) पहिल्या टप्प्यात वाटप केलेल्या अवजारे बँकांचे बरेच साहित्य चौकशी समितीला दिसून आलेले नाही. या साहित्याची किंमत ३ कोटी ६३ लाख रुपये आहे. त्या पार्श्‍वभूमीवर, बुलडाणा जिल्ह्यातील अधिकाऱ्यांची चौकशी समिती येणार असल्याची पूर्वकल्पना तेव्हा संबंधित गट, कंपन्यांना देण्यात आली होती. तरीही समिती चौकशीला आली त्या वेळी त्यांना मंजुरीपेक्षा कमी अवजारे आढळली.

समितीने संबंधित गटांतील सदस्यांना याबाबत विचारणा केली तर अवजारे बाहेरगावी, पाहुण्यांकडे किंवा कामासाठी गेल्याचे स्पष्टीकरण देण्यात आले. तपासणी पथकांतील सदस्यांनी यापुढे जात त्या बाहेरगावी असलेल्या अवजारांबाबत फोन, व्हिडिओ कॉल किंवा प्रत्यक्ष स्थळावर जाऊन खात्री करूया, अशी संबंधित गट, कंपनीच्या सदस्यांना विनंती केली. परंतु तेव्हा संबंधितांना समर्पक उत्तरे, सहकार्य मिळालेले नाही, याचाही उल्लेख चौकशी अहवालात केल्याचे समजते.

मुळात ही अवजारे गट, कंपनीला दिल्यानंतर त्याची मोका तपासणी झालेली आहे. तेव्हा संबंधितांनी कोणती अवजारे, यंत्रे सादर केली हाही तपासाचा भाग आहे. तपासणीनंतरच अनुदान मिळते. असे असेल तर त्या वेळी संबंधितांनी दुर्लक्ष तर केले नाही ना, असा प्रश्‍न उपस्थित होत आहे.

पुरवठादारही संशयाच्या फेऱ्यात

एकीकडे जिल्ह्यात अवजारे बँक, यंत्रवाटपात अनियमितता होत असल्याचा संशय कुणालाही कसा आलेला नाही हा प्रश्‍न आहे. आता दुसरीकडे अवजारे न घेताच त्याची देयके सादर झाल्याचा संशयही व्यक्त होऊ लागला आहे. ज्यांची देयके वापरण्यात आली त्या पुरवठादारांच्या चौकशीची गरज आहे. यंत्र, अवजारांच्या खरेदीचे जीएसटी देयक आवश्यक असते.

अनुदान लाटण्यासाठी अशी देयके जोडण्यात आल्याचा संशय आहे. त्यामुळे जे पुरवठादार आहेत त्यांच्या जीएसटी भरण्याबाबत संबंधित विभागाकडे तपासणीसाठी पाठवणे गरजेचे असल्याचे मत चौकशी समितीने नोंदविल्याचे समजते. या प्रकरणात आता शासकीय स्तरावरून काय कठोर पावले उचलली जातात हे पाहावे लागणार आहे. संगनमताने एका चांगल्या योजनेला गालबोट लावण्याचे काहींनी केलेले उद्योग आता पुढे येऊ लागले एवढे नक्की.