Environmental Responsibility: भारतात दोन हेक्टरपेक्षा कमी शेती क्षेत्र असलेल्या शेतकऱ्यांची संख्या अधिक असून या शेतकऱ्यांना हवामान बदलाचा सर्वाधिक फटका बसत आहे. परंतु याचे गांभीर्य देशात फारसे कुणाला दिसत नाही. त्यामुळे हवामान बदलाच्या झळा देशात दिवसेंदिवस वाढत आहेत. अशावेळी हवामान बदलाच्या परिणामांशी जुळवून घेण्यासाठी भारतात ७५ अब्ज अमेरिकन डॉलर्सची गुंतवणूक आवश्यक असल्याचे मत `आंतरराष्ट्रीय कृषी विकास निधी’चे (आयएफएडी) अध्यक्ष अल्वारो लारिओ यांनी व्यक्त केले आहे.

पृथ्वीवरील वाढत्या प्रदूषणाने होत असलेल्या तापमान वाढीचा परिणाम म्हणजे हवामान बदल होय. अनेक प्रगत देशांनी आर्थिक विकास साधताना पर्यावरणाचा विचारच केला नाही. त्याचे दुष्परिणाम आज जगाला भोगावे लागत आहेत. खासकरून अविकसित गरीब देश ज्यांचा हरितगृह वायू उत्सर्जनात फारसा वाटा नसताना त्यांना हवामान बदलाच्या गंभीर परिणामांचा सामना करावा लागत आहे. हरितगृह वायू उत्सर्जनात चीन, अमेरिका, युरोपियन देश, रशिया हे देश आघाडीवर आहेत.

खरे तर या यादीत भारताचाही समावेश करण्यात आला होता. तो अपप्रचार आपण डिसेंबर २०१५ मध्ये झालेल्या संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या पॅरिस परिषदेमध्ये खोडून तर काढलाच परंतु त्याच वेळी हवामान बदलांच्या संकटांचा सामना करण्याकरिता विकसित देशांनी पुढाकार घ्यायला हवा अशी भूमिकाही भारताने घेतली होती. विकसित देशांमधील दर १ मेट्रिक टन कर्ब उत्सर्जनासाठी ५० डॉलर कर आकारणी केल्यास दरवर्षी ४५० अब्ज डॉलर निधी जमवता येईल.

मात्र हवामान बदलाशी जुळवून घेण्यासाठी गुंतवणुकीचा विषय येतो, तेव्हा विकसित देश माघार घेतात. जगातील एकंदरीत कार्बन उत्सर्जनांपैकी १५ टक्के उत्सर्जन करणाऱ्या अमेरिकेने तर यातून आपले अंगच काढून घेतले आहे. युरोपियन देशांचेही तसेच आहे. हवामान बदलाशी कोण किती जबाबदार या वादात पडण्यापेक्षा सर्व देशांनी मिळून एकत्रित प्रयत्नांची गरज आहे.

भारतातील गुंतवणुकीसाठी सार्वजनिक खासगी आणि उत्पादकांची भागीदारी सरकारसमवेत आणण्याचा प्रयत्न आयएफईडीद्वारेच करण्यात येत आहे. अशावेळी ‘पॉलिसी सपोर्ट’बरोबर देशात गुंतवणूक वाढविण्यासाठीच ‘इको सिस्टीम’ देखील उभी करावी लागेल. कर्ब उत्सर्जनात थेट सहभाग असलेल्या आणि नसलेल्या जगभरातील कंपन्यांनी देखील आता हवामान बदलाशी जुळवून घेण्यासाठीच्या उपाययोजनांसाठी हातभार लावला पाहिजे.

भारतात शेतीबद्दल दोन मतप्रवाह आहेत. भात शेतीतून मिथेन आणि नायट्रस ऑक्साइड बाहेर पडतात, हे दोन्ही हरितगृह वायू आहेत. याशिवाय पशुधनाची संख्या देशात सर्वाधिक आहे. त्यातील गाय, म्हैस, शेळ्या-मेंढ्या हे मिथेन उत्सर्जन करतात आणि हाही हरितगृह वायू आहे. परंतु त्याचबरोबर शेतातील पिके, फळझाडे, वृक्ष याद्वारे कार्बन निर्धारण पण होते. यातूनच तर कार्बन क्रेडीट ची संकल्पना पुढे आली.

परंतु याबाबत पुढे काहीही झाले नाही. मागील वर्षी बाकू येथील २९ व्या हवामान बदल परिषदेत पॅरिस करारातील कार्बन उत्सर्जन घटविण्यासाठी जी मानके निश्‍चित केलेली होती, ती स्वीकारण्यास सहभागी देशांनी मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे कार्बन क्रेडिट व्यवहार करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

कार्बन ट्रेडींगचा देशातील लहानमोठ्या शेतकऱ्यांना कसा लाभ घेता येईल, हेही पाहावे लागेल. हे करीत असताना हवामान बदलाशी जुळवून घेत उत्पादकतेत सातत्य ठेवून शेती किफायती ठरेल अशी शेती पद्धती देशात रुजवावी लागेल. शेतीतून अन्नसुरक्षेबरोबर पोषण सुरक्षाही मिळायला हवी. असे झाले तरच हवामान बदलाच्या काळात आपला देश भूक आणि दारिद्र्यमुक्त राहील.ॉ