Water conservation : जून ते सप्टेंबर या मॉन्सून काळात राज्यात झालेल्या दमदार पावसाने भूजल पातळीत चांगलीच वाढ झाली आहे. त्यामुळे ३५३ तालुक्यांपैकी केवळ चार तालुक्यांत सामान्य दुष्काळ जाणविण्याची शक्यता भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणेने वर्तविली आहे. त्याच वेळी पाण्याचा उपसा अधिक झाल्यास पाणीपातळी झपाट्याने खाली जाऊ शकते.

त्यामुळे आतापासूनच योग्य त्या उपाययोजना करीत भूजल उपसा कमी करण्यावर शेतकऱ्यांनी भर द्यावा, असा इशाराही भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणेच्या आयुक्तांनी दिला आहे. राज्यात २०१९ पासून चांगला पाऊस पडत आहे.

असे असताना मागील पाच वर्षांत दरवर्षीच एप्रिल ते जूनच्या पहिल्या पंधरवड्यापर्यंत राज्याला दुष्काळाच्या झळा बसल्या आहेत. यावरून पडणाऱ्या पाण्याचे मग ते झिरपून भूगर्भात गेलेले असेल, नाहीतर भूपृष्ठावर साठविलेले असेल, त्याचे योग्य व्यवस्थापन, नियमन होत नाही, हेच स्पष्ट होते.

मुळात भूजल राज्यात सर्वच पातळ्यांवर दुर्लक्षित राहिले आहे. आपण नेमका किती भूजल साठा करतो, हे माहीत नसताना उपसा मात्र अमर्याद चालू आहे. त्यावर कोणचेही नियंत्रण दिसत नाही. महाराष्ट्र भूजल कायदा हा २००९ चा आहे. त्यास राष्ट्रपतींची मंजुरी पाच वर्षांनी म्हणजे २०१४ मध्ये मिळाली. त्याची नियमावली अजून तयार झालेली नाही.

भूगर्भातील पाण्याचे मोजमाप करणे, उपलब्ध भूजलानुसार कृषी विभागाच्या मदतीने पीक लागवडीचे नियोजन करणे, विहीर-बोअरवेल खोदाई, त्यातील पाणी उपशावर नियंत्रण अशा मोलाच्या तरतुदी त्या कायद्यात आहेत. असे असताना शेतकऱ्यांना केवळ तोंडी निर्देश देऊन भूजल नियंत्रण होणार नाही.

भूजलाच्या बाबतीत जल तज्ज्ञांमध्ये दोन गट असल्याचे दिसून येते. एका गटाला जमिनीच्या पोटात कुठेतरी जमा होणाऱ्या पाण्यावर फारसे अवलंबून राहता येणार नाही, असे वाटते. तर दुसरा गट या पाण्यालाच अत्यंत सुरक्षित साठा मानून त्यावर अधिक लक्ष केंद्रित करण्याची गरज व्यक्त करतो. भूजल ही शासकीय अथवा खासगी मालमत्ता नसून ते एक सामाईक संसाधन आहे, असे मानणारा एक वर्गही राज्यात असून त्यानुसारच भूजलाचे नियमन झाले पाहिजे, असे त्यांना वाटते.

आपल्या राज्याचा विचार करता जवळपास निम्मे सिंचनाचे क्षेत्र हे भूजलावर आधारित आहे, तर ग्रामीण भागाचा ९० टक्के पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा हा भूजलावर अवलंबून आहे. अनेक उद्योगासाठी देखील भूजलाचा मोठ्या प्रमाणात वापर होतो. त्यामुळे कोणत्याही परिस्थितीमध्ये आपल्याला भूजलाकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. भूगर्भातील पाण्याची उपलब्धता सर्वदूर असते. या पाण्याची गुणवत्ताही चांगली असते.

भूगर्भातील पाण्याचे बाष्पीभवन होत नाही, की यांस देखभाल दुरुस्तीचा खर्च लागत नाही. हवे तेव्हा हे पाणी आपल्याला वापरता येते. पाणीटंचाईच्या काळात तर भूजलावरील अवलंबित्व सर्वाधिक असते. त्यामुळे भूगर्भात उपलब्ध पाण्याचा वापर शेतकरी, उद्योजकांसह इतर वापरकर्त्यांकडून समजून उमजूनच व्हायला हवा.

भूजल उपशाचे प्रमाण पुनर्भरणाच्या तुलनेत जास्त असल्यामुळे कृत्रिमरीत्या भूजलाचे पुनर्भरण करण्याची नितांत गरज आहे. पाऊस कसा व किती पडला, यापेक्षा पडलेल्या पावसाच्या पाण्याचे आपण कशा प्रकारे संधारण केले ही बाब महत्त्वाची आहे. भूजल कायद्यात पाण्याच्या मोजमापापासून ते योग्य वापराद्वारे उपशावर नियंत्रण या बाबींचा समावेश असल्याने या कायद्याची नियमावली तयार करून त्याची प्रत्यक्ष प्रभावी अंमलबजावणी झाली पाहिजेत.

सध्या भूपृष्ठावरील पाण्याचा राज्य जल आराखडा तयार केला जातो. असाच जल आराखडा भूजलाचाही तयार करण्यात यायला हवा. भूपृष्ठ आणि भूजल यांच्या एकात्मिक राज्य जल आराखड्यानुसार पाण्याचे नियमन झाले पाहिजे. हे झाले नाही तर पावसाळ्यात पाऊस कितीही पडो, राज्याची पाणीटंचाई दूर होणार नाही.