Onion Export : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी नऊ वर्षांपूर्वी केंद्रात सत्तेत आल्यापासून ग्राहक हितापोटी सातत्याने उत्पादक शेतकऱ्यांचा बळी देण्याचे काम करीत आहेत. एकीकडे वाढत्या महागाईवर नियंत्रण ठेवण्यास पूर्णपणे अपयशी ठरलेले हे सरकार शेतीमालाचे भाववाढीच्या धास्तीने आयात-निर्यातीबाबत घेत असलेल्या चुकीच्या निर्णयाने सोयाबीन, डाळी, कांदा या शेतीमालाचे दर पडून त्यांची माती होत आहे.

ऑगस्ट २०२३ दरम्यान कांद्याला जेमतेम १८०० ते २२०० रुपये प्रतिक्विंटल दर मिळत असताना निर्यातीवर ४० टक्के शुल्क लावून, त्यानंतर किमान निर्यात मूल्य प्रतिटन ८०० डॉलर करून अप्रत्यक्षपणे निर्यातबंदीच लादण्याचे काम केले.

या निर्णयाची मुदत आता संपत आली असताना नुकतीच ७ डिसेंबर २०२३ ला ३१ मार्च २०२४ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. अप्रत्यक्ष निर्यातबंदी निर्णयाच्या अगोदर कांद्याला ४००० ते ४२०० रुपये प्रतिक्विंटल असा जेमतेम उत्पादकांना परवडणारा दर मिळत होता. परंतु हा निर्णय घेतल्याबरोबर कांद्याचे दर प्रतिक्विंटल १००० ते १५०० रुपयांनी पडले. या निर्णयाविरोधात राज्यभरातून शेतकऱ्यांमध्ये संतापाची लाट उसळली आहे. अनेक ठिकाणी कांद्याचे लिलाव बंद पडले आहेत.

असंवेदनशीलतेचा कळस म्हणजे पीक कमी असेल, कांदा बाजारात आणण्यात अडचणी येत असतील तर भारतीय ग्राहकांना प्राधान्य द्यावेच लागेल, असे केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी स्पष्ट केले आहे. तर कांदा लिलाव बंद पडत असतील तर केंद्र सरकार भाव घोषित करून कांदा खरेदी करेल, असे अभिवचन केंद्रीय वाणिज्यमंत्री पीयूष गोयल यांनी दिल्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधिमंडळ अधिवेशनादरम्यान एका प्रश्‍नाच्या उत्तरादाखल सांगितले आहे.

राज्यात कांदा उत्पादक मागील एक-दीड वर्षापासून आर्थिक अडचणीत आहेत. मागणीच्या तुलनेत पुरवठा कमी असताना उत्पादकांना अपेक्षित दर मिळत नव्हता. त्यातच बाजारात आता कांद्याची आवक वाढत असताना दरात दररोज घसरण होत होती. अशावेळी निर्यातबंदीने उत्पादकांचे अतोनात नुकसान केले आहे. मागच्या रब्बीतील कांदा साठवणुकीत निम्मा सडून गेला. त्याची आवक आता जवळपास संपुष्टात आली आहे.

त्यातच कमी पाऊसमानामुळे खरीप कांदा लागवड कमीच झाली आहे. खरिपातील कांद्याचे अतिवृष्टी तसेच नोव्हेंबरमधील गारपिटीने मोठे नुकसान केले. आता रब्बी कांदा लागवड सुरू आहे. या हंगामातील रोपांचेही वादळी पाऊस आणि गारपिटीने नुकसान केले आहे. त्यामुळे रब्बीची लागवड क्षेत्रातही निम्म्याने घट होण्याची शक्यता आहे.

नैसर्गिक आपत्तींनी अशाप्रकारे लागवड क्षेत्रात घट होत असताना केंद्र-राज्य सरकारने खरे तर लागवडीसाठी प्रोत्साहन द्यायला हवे. मात्र नेमके याच्या उलट निर्णय घेतले जात आहेत. ग्राहकहित जरूर जपायला हवे, परंतु उत्पादकांची माती करून किती काळ ग्राहकांचे हित जपले जाईल, याचा विचार झाला पाहिजेत. नैसर्गिक आपत्ती आणि शासनाची चुकीचे धोरणे यांना कंटाळून एकापाठोपाठ एक पिकांचे क्षेत्र घटले तर आपले आयातीवरचे अवलंबित्व वाढेल.

सध्या खाद्यतेल आणि डाळी यांच्या आयातीवरच आपले मोठे परकीय चलन खर्च होत आहे. त्यामुळे इतर शेतीमालांवरचे वाढते अवलंबित्व आपल्याला परवडणारे नाही. गतवर्षी फेब्रुवारी ते मार्च या काळात उत्पादकांचा कांदा मोठ्या प्रमाणात सडल्याने तसेच त्यास अत्यंत कमी दर मिळाल्याने प्रतिक्विंटल ३५० रुपये अनुदान राज्य सरकारने जाहीर केले होते. या घटनेला नऊ महिने उलटून गेले तरी बहुतांश शेतकरी या अनुदानापासून वंचित आहेत. यावरही शासन पातळीवर गांभीर्याने विचार होऊन त्यांना तत्काळ अनुदान वाटप करायला हवे.