‘Cotton Production : ‘कापूस पीक आता फक्त कृषी निविष्ठा विक्रेते व मजूर यांना काम देणारे किंवा या घटकांपुरतेच मर्यादित राहिले आहे. कापूस उत्पादकांच्या हाती काहीच उरत नाही. शासन, कृषी संशोधक व सर्वांनीच याबाबत गांभीर्याने विचार करून संशोधन, धोरणांची दिशा तातडीने निश्‍चित केली पाहिजे,’’ ही प्रतिक्रिया आहे जळगाव जिल्ह्यातील जगन्नाथ पाटील या शेतकऱ्याची!

दोन ओळींच्या या एका प्रतिक्रियेतून पांढऱ्या सोन्याचे भीषण काळे वास्तव या शेतकऱ्याने सर्वांसमोर मांडले आहे. कापूस पीक घेण्यासाठी एकरी सरासरी २५ हजार रुपये खर्च येतो. एकरी सरासरी चार क्विंटल कापसाचे उत्पादन मिळते.

प्रतिक्विंटल ६९०० रुपये दराने २७ ते २८ हजार रुपये शेतकऱ्यांना मिळतात. खर्च वजा जाता ८ महिने कालावधीत एकरी दोन ते तीन हजार रुपये पदरी पडत असतील, तर हे पीक घ्यायचे कशासाठी, असा प्रश्‍न उत्पादकांना पडत नाही, असे नाही. परंतु त्यास पर्याय काय, असा विचार जेव्हा शेतकरी करू लागतो, तेव्हा पुढे काळाकुट्ट अंधाराशिवाय काहीच दिसत नाही.

विशेष म्हणजे कापसावर होणाऱ्या या खर्चात शेतकऱ्यांचे कष्ट, जमिनीचा मोबदला, खेळत्या भांडवलावरील व्याज यांचा समावेश नाही. कापसावर होणारा असा एकूण खर्च काढला तर ही शेती उत्पादकांना पूर्णपणे आतबट्ट्याची, तोट्याची ठरतेय. कापूस उत्पादक पट्ट्यात मागील दोन दशकांपासून शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या का वाढत आहेत, याचा अंदाज आता आपल्याला आला असणार आहे.

देशात दोन दशकांपूर्वी बीटी कापसाचे आगमन झाले. त्या वेळी कापसाच्या सर्व समस्या आता दूर झाल्या आहेत, असाच समज येथील शास्त्रज्ञांचा झाला. हे तंत्रज्ञान आणणाऱ्या कंपनीकडून तसेच दावेही करण्यात आले होते. बीटी कापसात बोंड अळीचा प्रादुर्भाव होणार नाही. त्यामुळे फवारण्यांवरील खर्च वाचेल. शिवाय पहिल्या-दुसऱ्या वेचणीत कापसाचे अधिक उत्पादन मिळून शेतकऱ्यांना हे पीक किफायतशीर ठरेल, असा कंपन्यांचा दावा होता.

परंतु बीटी कापसाच्या सुरुवातीच्या काळात उत्पादकता थोडीफार वाढून नंतर यात स्थिरता आली. त्यानंतर तर बीटी कापसावर गुलाबी बोंड अळीच्या प्रादुर्भावासह लाल्या विकृती वाढत गेली. त्यामुळे शेतकऱ्यांचा फवारणीचा खर्च वाढत गेला. कीड-रोगाच्या वाढत्या प्रादुर्भावाने उत्पादकता घटीस सुरुवात झाली. आणि आज बीटी कापूस उत्पादकांचे हाल सर्वांसमोर आहेत.

दरम्यानच्या काळात बीटी बियाणे, तणनाशके, रासायनिक खते, कीडनाशके या निविष्ठा शेतकऱ्यांकडून अधिक प्रमाणात वापरल्या गेल्याने त्यांचे निर्माते आणि विक्रेते मात्र चांगलेच गब्बर झाले आहेत. उसापासून भातापर्यंत अशा बहुतांश पिकांमध्ये यांत्रिकीकरण वाढले आहे. परंतु कापूस या बाबतही खूपच दुर्लक्षित राहिले आहे.

कापूस लागवडीपासून ते वेचणीपर्यंत कष्टाची कामे अजूनही मजुरांकडूनच करून घ्यावी लागतात. सध्या मजूरटंचाई आणि वाढलेल्या मजुरीच्या दराने ही कामे खर्चीक ठरताहेत. कसाबसा कापूस घरात आला तर त्याच्या विक्रीचे वांदे आहेतच. शासकीय खरेदी केंद्रे अपुरी असल्याने कापसाची बहुतांश खेडा खरेदीच होते. त्यात व्यापारी उत्पादकांची लूट करतात.

दरवाढीच्या आशेने कापूस साठवून ठेवला तरी उत्पादकांच्या पदरी बहुतांश वेळा निराशाच पडतेय. आजही कापूस उत्पादकांना हमीभावापेक्षा कमी भाव मिळतोय. कापूस शेतीचे आणि उत्पादकांचे हे भीषण वास्तव लक्षात घेऊन या पिकांत संशोधनात्मक आणि धोरणात्मक अशा दोन्ही पातळ्यांवर व्यापक काम झाले पाहिजेत.

आणि हीच अपेक्षा सुरुवातीच्या प्रतिक्रियेत कापूस उत्पादकांनी व्यक्त केली आहे. आता उत्पादकच सांगत असेल त्या दिशेने कापसात संशोधनाचे काम झाले पाहिजेत. शिवाय बीटी बियाणे ते कापसाची खरेदी-विक्री, प्रक्रिया याबाबत उत्पादक पूरक धोरणांचा अवलंब केंद्र-राज्य शासन पातळीवर झाला पाहिजेत. असे झाले तरच या देशात कापूस शेती टिकेल.