शेती निविष्ठा (Agriculture Input) खरेदी करताना शेतकऱ्यांना अनेक समस्यांचा सामना करावा लागतो. निविष्ठा खरेदी करताना नवनव्या क्लृप्त्या करून निविष्ठा कंपन्या व वितरण साखळीतील प्रभावी घटक, शेतकऱ्यांना लुटत असतात. अगोदरच सरकारच्या शेतीविरोधी व कॉर्पोरेट धार्जिण्या धोरणांमुळे शेतीचा उत्पादन खर्च (Agriculture Input Cost) मोठ्या प्रमाणात वाढला असताना त्यात निविष्ठा विक्रीच्या माध्यमातून होणाऱ्या लुटीची भर पडल्याने शेतकरी मेटाकुटीला येत आहेत.

लिंकिंग

रासायनिक खताला भारत सरकारकडून मोठ्या प्रमाणात सबसिडी मिळते. शेतीचा उत्पादन खर्च मर्यादित ठेवून अन्नधान्याचे मुबलक उत्पादन व्हावे, या उद्देशाने दिली जाणारी ही सबसिडी सरळ कंपन्यांच्या खात्यात वर्ग होत असते. आर.सी.एफ. ही कंपनी भारत सरकारच्या अख्यत्यारीमध्ये येते. तर इफ्को व कृभको या सहकारी कंपन्या आहेत. अनेक खत कंपन्या प्रायव्हेट लिमिटेड (खासगी) आहेत. शेतकऱ्यांना रास्त दरात खते पुरविता यावेत यासाठी या कंपन्यांना सरकार युरियासाठी प्रति गोणी १२६९.८६ रुपये, १८:४६:०० साठी २५००.६५ रुपये, १०:२६:२६ साठी १७३४.४५ रुपये, तर १५:१५:१५ साठी १४२५.१० अनुदान देते. शिवाय विविध प्रकारच्या सवलतीही या कंपन्यांना देण्यात येतात. मात्र इतके अनुदान व सवलती घेऊनही या कंपन्यांची नफ्याची भूक शमलेली नसते. अनुदान व सवलतींशिवाय अधिक नफा कमवण्यासाठी या कंपन्या लिंकिंगचे धोरण उघडपणे स्वीकारत असतात. खते खरेदी करताना, मागणी केलेल्या खतासोबत, मागणी केली नसलेली, मात्र मोठे मार्जीन असलेली खते व पोषके लिंकिंग करून या कंपन्या शेतकऱ्यांच्या माथी मारत असतात. एखाद्या डॉक्टरने मलेरिया झालेल्या रुग्णाला मलेरिया सोबत टायफॉइडचीही औषधे घ्या, अन्यथा मलेरियाची औषधे मिळणार नाहीत असे म्हणणे जितके विचित्र आहे तितकेच खतांचे हे लिंकिंग विचित्र व संतापजनक आहे.

कंपनी डिस्ट्रिब्यूशन पॉलिसी

कंपनीने वितरकांची निवड केल्यानंतर कंपनी त्या वितरकासोबत विक्रीचा करार करते. या करारामध्ये मुख्य खतांव्यतिरिक्त इतर कृषी निविष्ठा विक्रीचा प्लॅन आधीच वितरकांकडून तयार करून घेतला जातो. कंपनीला जास्त नफा असेल अशा उत्पादनाच्या विक्रीचे लिंकिंग टारगेट ठोक विक्रेत्यास या कराराच्या वेळी दिले जाते. खत वितरण व्यवस्थेमध्ये कंपनी, ठोकविक्रेता व किरकोळ विक्रेता, अशी साखळी असते. खताची रॅक लागल्यानंतर ठोक विक्रेता व कंपनी प्रतिनिधी किरकोळ विक्रेत्यांकडून ऑर्डर घेतात. ऑर्डरमध्ये मुख्य खतांसोबत इतर निविष्ठा किती प्रमाणात घ्यायच्या हे व्हॉट्सॲपद्वारे किंवा फोन करून सांगितले जाते. जो कोणी लिंकिंग स्वरूपातील या निविष्ठा घेणार नाही, त्या किरकोळ विक्रेत्याची ऑर्डर घेतली जात नाही. लिंकिंग स्वरूपात येणाऱ्या निविष्ठांच्या किमती तेच घटक असलेल्या बाजारातील इतर निविष्ठांच्या तुलनेत खूप जास्त असतात. हा दर ठोक वितरक ठरवितो. लिंकिंगच्या खताचे मार्जिन व मुख्य खताचे मार्जिन असा दुहेरी नफा ठोक विक्रेत्यास मिळतो. खतांव्यतिरिक्त इतर कंपनीच्या कृषी निविष्ठा याद्वारे किरकोळ विक्रेत्यास घ्याव्याच लागतात. पर्यायाने किरकोळ विक्रेते या निविष्ठा शेतकऱ्यांना सक्तीने घ्यायला लावतात.

कृषी निविष्ठा विक्रेते संघटनेचे बहुतेक पदाधिकारी हे ठोक विक्रेते असल्याने लिंकिंगबाबत आवाज उठत नाहीत. ठोक विक्रेत्यांना व अधिकाऱ्यांना नफ्यात सामील करून घेतले असल्याने लिंकिंग बिनबोभाट सुरू राहते. एखाद्या विक्रेत्याने या विरुद्ध आवाज उठवल्यास त्याला कंपनी खतपुरवठा करत नाही. कृषी अधिकारी व प्रशासनातील बडी मंडळीही यात सामील असल्याने प्रकरण दाबले जाते. किरकोळ विक्रेत्याने लिंकिंग केलेल्या निविष्ठा नाकारल्यास त्याला मुख्य खत, विक्रीसाठी दिले जात नाही. एका दुकानदाराने लिंकिंग नाकारल्यास दुसरा दुकानदार लिंकिंग घेण्यास तयारच असतो. विक्रेत्यांमधील असंघटितपणाचा व स्पर्धेचा कंपनी फायदा घेते. अंतिमतः शेतकऱ्यांना यातून लिंकिंग केलेल्या निविष्ठा घ्यायला भाग पाडले जाते. अगोदरच मेटाकुटीला आलेल्या शेतकऱ्यांचा उत्पादनखर्च यामुळे आणखी वाढतो. ठोक विक्रेते व कंपन्यांचा नफाही याप्रमाणात वाढता राहतो.

नॅनो युरिया

एका कंपनीने युरियाला पर्याय म्हणून नॅनो युरिया सारखे शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत फायदेशीर व वापरण्यास सोपे असे उत्पादन तयार केले आहे. नॅनो युरियाचा वापर पिकांमध्ये फक्त पानांवर फवारणीसाठीच केला जातो. नॅनो युरिया ड्रीपद्वारे देता येत नाही. परंतु काही कृषी विक्रेते तो ड्रीपने सोडण्यासाठी सुद्धा देतात. युरिया, १०:२६:२६, १८:४६:००, १२:३२:१६, यांसोबत कंपनी नॅनो युरिया लिंकिंग स्वरूपात देते. परिणामी, कृषी विक्रेत्याच्या गोडाऊनमध्ये नॅनो युरियाचा नेहमी मोठा साठा असतो. हा साठा संपविण्यासाठी काही विक्रेते रासायनिक खतांबरोबर नॅनो युरिया लिंकिंगने देतात. जो विक्रेता लिंकिंग करत नाही तो नॅनो युरिया इतर औषधांसोबत, तणनाशकांसोबत, ड्रीपद्वारे देण्याचा अटोकाट प्रयत्न करतो. परिणामी शेतकऱ्याकडून नॅनो युरियाचा चुकीच्या पद्धतीने वापर केला जात आहे.

अतिरिक्त गाडीभाडे

बायो-युरिया दुकानदाराला २५० रुपये प्रतिगोणी या दराने खरेदी करावा लागतो. बायो-युरिया सोबत बायो-पोटॅश या खताचे लिंकिंग कंपनीकडून केले जाते. यामध्ये ३५ रुपये ते ४० रुपये प्रतिगोणी अतिरिक्त भाडे दुकानदाराला द्यावे लागते. हे भाडे रॅक पॉइंटपासूनच्या अंतरानुसार कमी जास्त होते. हमाली २ रुपये प्रतिगोणी द्यावी लागते. परिणामी, बायो-युरिया एकूण २८७ रुपये ते २९२ रुपये प्रतिगोणी दुकानदारास येऊन पडतो. बायो-युरियाची एम.आर.पी. २६६ रुपये आहे. एम.आर.पी. व खरेदी मधील फरक २१ रुपये ते २६ रुपये पडतो. असे असताना दुकानदार बायो-युरिया एम.आर.पी.नुसार विकेल अशी अपेक्षा ठेवता येत नाही. परिणामी, लिंकिंग आणि एम.आर.पी.पेक्षा अधिक दराने विक्रीला सबब उपलब्ध होते. खते व निविष्ठा विक्रीतील अशा धोरणांचा अंतिम बळी शेतकरी ठरत असतो. स्वाभाविकपणे या अनागोंदी व लूटमारी विरोधात शेतकऱ्यांच्या मनात संताप असतो. किरकोळ विक्रेत्यांना शेतकऱ्यांच्या या संतापाचा सामना करावा लागतो.

किरकोळ विक्रेते यामुळे अशा जाचक धोरणांच्या विरोधात राज्यभर रस्त्यावर उतरू लागले आहेत. अहमदनगर जिल्ह्यात कृषी निविष्ठा विक्रेत्यांनी लिंकिंग व वितरण व्यवस्थेतील लूटमारीच्या विरोधात केलेल्या आंदोलनात शेतकरीही मोठ्या संख्येने सहभागी झाले. अहमदनगर जिल्हाधिकारी डॉ. राजेंद्र भोसले यांनी या आंदोलनाची दखल घेत लिंकिंग केल्यास संबंधितांवर गुन्हा दखल करणार असल्याचे जाहीर केले. जिल्हाधिकारी डॉ. राजेंद्र भोसले यांनी घेतलेल्या भूमिकेचे स्वागत आहे. मात्र केवळ इतके करून हा प्रश्‍न सुटणार नाही हे उघड आहे. राज्यस्तरावर याबाबत ठोस व आरपारची भूमिका घेण्याची आवश्यकता आहे.

(लेखक अखिल भारतीय किसान सभेचे राज्य सरचिटणीस आहेत.)