Onion Rates : केंद्र सरकारद्वारे देशात एकीकडे ‘विकसित भारत संकल्प यात्रा’ अभियान सुरू आहे. या अभियानाद्वारे केंद्र सरकारच्या प्रमुख योजना लोकांपर्यंत पोहोचविण्यात येत आहेत, तर दुसरीकडे मात्र कांदा, साखर, गहू, डाळी, सोयाबीन यांच्या भावपाडीचे सत्रही जोरात सुरू आहे.

सरकारने लाभार्थ्यांची ओळख पटविली, नंतर लाभ देण्यासाठी पावले उचलली म्हणून ‘मोदी गॅरंटी’ अशा शब्दांत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रमात लाभार्थ्यांशी संवाद साधला. केंद्र सरकारने २०४७ पर्यंत भारताला विकसित राष्ट्र बनविण्याचेही निर्धारित केले आहे. सरकारपातळीवर उद्दिष्टे मोठी ठेवलीच पाहिजेत, त्याबाबत दुमत असण्याचे कारण नाही. परंतु आधीच्या उद्दिष्टांचे काय झाले, याचेही अवलोकन नवे उद्दिष्ट ठेवताना झाले पाहिजेत. २०१४ मध्ये ‘अच्छे दिन’चे स्वप्न या देशातील जनतेला दाखवून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सत्ता संपादन केली.

२०१४ पासून आज नऊ वर्षे ते सत्तेत आहेत. खरेच या देशात अच्छे दिन आलेत का? एवढेच नाही तर २०२२ पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करू, प्रधानमंत्री आवास योजनेद्वारे सर्वांना घर देऊ, अशीही उद्दिष्टे ठेवण्यात आली होती. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट झाले असेल, तर त्यांच्या आत्महत्या का वाढताहेत, २०२२ मध्येच सर्वांना पक्के घर मिळाले असेल, तर प्रधानमंत्री आवास योजना आता कशासाठी सुरू आहे, याचीही उत्तरे शोधायला हवीत.

देशात महागाई प्रचंड वाढली आहे. बेरोजगारीही सर्वोच्च पातळीवर आहे. नैसर्गिक आपत्तींसह केंद्र सरकारच्या चुकीच्या धोरणांमुळे शेतकरी-शेतमजूर यांच्या आत्महत्या वाढत आहेत. एवढेच नव्हे तर आता बेरोजगारीला कंटाळून या देशातील युवकही आत्महत्या करीत आहेत. जीएसटीच्या जाचामुळे व्यापारी-उद्योजक हैराण आहेत. ग्राहकांवरही वाढीव जीएसचीचा भुर्दंड बसतोच आहे.

१४२ कोटी लोकसंख्येच्या आपल्या देशात ८० कोटींहून अधिक गरिबांना पुढील पाच वर्षे मोफत रेशन दिले जाईल, असे पंतप्रधान मोदीच अभिमानाने सांगतात. यावरून देशातील वाढत्या गरिबीचाही अंदाज आपल्याला यायला हवा. पंतप्रधान आवास योजना, उज्ज्वला योजना, पंतप्रधान पीकविमा, पीएम किसान या योजनांच्या अंमलबजावणीतही प्रचंड गोंधळाचे वातावरण आहे. त्यात गैरप्रकारही होत आहेत.

लाभार्थ्यांना विविध योजनांचा लाभ मिळाला, असे सांगणारे ‘ऑनलाइन इव्हेंट’ मोठ्या प्रमाणात होतात. परंतु याच लाभार्थ्यांकडे पुन्हा पत्रकार गेले असता, आम्हाला कशाचाही लाभ मिळाला नाही, आम्हाला जसे बोलायला सांगितले तसे आम्ही बोललो, असे अनेक लाभार्थ्यांनी कबूलदेखील केले आहे. या देशातील शेतकरी सध्या सर्वाधिक आर्थिक अडचणीत आहेत.

असे असताना केंद्र सरकार पातळीवर ग्राहकहितापोटी शेतीमालाचे दर पाडण्यासाठी एकापाठोपाठ एक निर्णय घेतले जात आहेत. उसाचा रस, सिरप आणि साखरेपासून इथेनॉल निर्मितीला बंदी घालण्यात आली आहे. त्यामुळे साखर कारखानदार आणि ऊस उत्पादक यामध्ये असंतोषाचे वातावरण आहे. या निर्णयाच्या दुसऱ्याच दिवशी कांदा निर्यात बंदीचा निर्णय घेतला गेला आहे.

या निर्णयामुळे कांदादर कोसळले आहेत. दरवाढण्याच्या भीतीने गव्हाच्या साठेबाजीला चाप लावला जातोय. याशिवाय गहू, डाळी, सोयापेंड आदी शेतीमालांची गरज नसताना आयात, तर निर्यातीची संधी असताना त्यावर निर्बंध अथवा बंदी लादून भाव पाडण्याचे काम मोदी सरकार सातत्याने करीत आहे. त्यामुळे शेतकरी वर्गात प्रचंड आक्रोश पाहावयास मिळतो.

योजनांच्या प्रभावी अंमलबजावणीची गॅरंटी मिळत नसताना शेतीमालाचे भाव पाडण्याची गॅरंटी मात्र मोदी सरकारकडून नक्कीच मिळते आहे. आगामी लोकसभा निवडणूक काळात गहू, साखर, तेल, डाळी आदींचे दर वाढू नयेत, यासाठी असे निर्णय घेऊन उत्पादकांची माती करण्याचे काम केंद्र सरकार करीत आहे.