Rabi Season : हंगाम खरीप असो की रब्बी, पिकांच्या पेरणीपूर्वी केंद्र सरकारकडून हमीभाव जाहीर केले जातात. जाहीर होणाऱ्या हमीभावातून पेरणीचे नियोजन करता यावे, पिके घेण्यासाठी शेतकऱ्यांचा हुरूप वाढावा ही त्यामागची कारणे! परंतु मागील दशकभरापासून सातत्याने अत्यंत कमी हमीभाव जाहीर करून या अपेक्षेवर पाणी फेरण्याचे काम केंद्र सरकार करीत आहे.

नुकतेच २०२४-२५ विपणन वर्षासाठी रब्बी पिकांच्या जाहीर करण्यात आलेल्या हमीभावातून शेतकऱ्यांचा हुरूप वाढणे तर दूरच, मात्र त्यांच्यात प्रचंड नाराजी पसरली आहे. त्याचे कारण म्हणजे ठोकताळ्याप्रमाणे या वर्षीदेखील पिकांच्या हमीभावात प्रतिक्विंटल कमीत कमी १०५ रुपये (हरभरा) आणि जास्तीत जास्त ४२५ रुपये (मसूर) अशी वाढ करण्यात आली आहे.

('ॲग्रोवन'चं व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा)

हमीभावात केलेली वाढ उत्पादन खर्चावर कमीत कमी ५२ टक्के (करडई), तर अधिकाधिक १०२ टक्के (गहू) असल्याचा केंद्र सरकारकडून करण्यात आलेला दावाही फसवा आहे. मुळात केंद्र सरकारची पीक उत्पादन खर्च काढण्याची पद्धती चुकीची आहे. यात पिकांचा पूर्ण उत्पादन खर्च धरला गेला असे सांगितले जात असले, तरी प्रत्यक्ष तसे होताना दिसत नाही.

दुसरे म्हणजे सर्व राज्यांच्या पीक उत्पादन खर्चाची सरासरी घेतली जाते, हेही योग्य नाही. एकाच गावातील शेतकरी बदलला की पिकाचा उत्पादन खर्च बदलतो. अशावेळी देशपातळीवरील सरासरी उत्पादन खर्चावर आधारित हमीभावातून शेतकऱ्यांना न्याय कसा मिळेल, हा खरा प्रश्‍न आहे.

कोणतीही कंपनी उत्पादने, वस्तूंचे दर त्याचे उत्पादक मालक ठरवितात. यांत त्यांचा उत्पादन खर्चच नाही तर ते ग्राहकांच्या हातात पडेपर्यंतचा सर्व खर्च दर ठरविताना विचारात घेतला जातो. त्याला ‘एमआरपी’ (अधिकतम विक्री मूल्य) म्हटले जाते. अशावेळी शेतीमालाचा उत्पादक हा शेतकरी असताना त्याचे भाव सरकारने ठरविणे हेच योग्य नाही आणि ते ठरविताना वास्तविक उत्पादन खर्च विचारात न घेणे, हे अतिगंभीरच!

असे असताना देखील शेतीमालाचे दर एका ठरावीक मर्यादेच्या खाली येऊ नयेत म्हणून किमान आधारभूत किमतीची (एमएसपी) संकल्पना पुढे आली. परंतु या ‘एमएसपी’लाच बहुतांश जण एमआरपी समजून दर त्याखालीच राहतील, हे पाहत आहेत. हमीभावापेक्षा थोडे अधिक दर मिळू लागताच केंद्र सरकार लगेच बाजारात हस्तक्षेप करून दर पाडण्याचे काम करते.

शेतीमालाच्या आयात-निर्यात धोरणाचा वापरही त्यातून शेतीमालास अधिक दर मिळण्याऐवजी देशांतर्गत शेतीमालाचे दर पाडण्यासाठीच अधिक होत आला आहे. एवढेच नाही तर देशांतर्गत बाजारात शेतीमालाचे भाव वाढत असताना दर नियंत्रणात ठेवण्यासाठी शासकीय खरेदीतील शेतीमाल बाजारात ओतण्याचे काम सरकारने अनेकदा केले आहे. बाजार समित्यांमध्ये हमीभाव देणे बंधनकारक असताना अनेक बाजार समित्या त्याचे उल्लंघन करतात.

अशा हमीभावाला अर्थ काय, असा प्रश्‍नही उपस्थित होतो. हमीभाव धोरणाचा देशभरातील शेतकऱ्यांना खऱ्या अर्थाने न्याय मिळून द्यायचा असेल तर सर्वंकष उत्पादन खर्चावर ५० टक्के नफा, असे ते ठरविले गेले पाहिजे. हमीभाव कक्षेतील सर्व शेतीमालाची खरेदी या दराने होईल, अशी यंत्रणा देशात उभी केली पाहिजेत.

शेतीमालाचे दर पाडणे अथवा नियंत्रणात ठेवण्यासाठी सरकारने कुठल्याही प्रकारे बाजारात हस्तक्षेप करू नये. हे होणार नसेल तर सरकारने हमीभाव
जाहीर करण्यापेक्षा सरळ सरळ बाजार मोकळा करायला हवा. त्याचबरोबर वर्षभरातील आयात-निर्यात, साठा मर्यादा याबाबतचे निर्णय अचानक लादण्याऐवजी ते शेतकऱ्यांना सांगायला हवे. असे झाले, तर शेतकऱ्यांना खुल्या बाजारात कोणत्या शेतीमालास किती दर मिळेल, याचा अंदाज येईल, त्यानुसार ते पीक नियोजन करतील.