Milk Rate Issue : नुकत्याच पार पडलेल्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपप्रणीत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीला अपेक्षित यश मिळाले नाही. देशभरातील शेतकऱ्यांच्या नाराजीचा आम्हाला फटका बसला असल्याचा साक्षात्कार भाजपला झाला देखील. कांद्यासह कडधान्य, सोयाबीन, कापूस, तेलबिया, साखर यांचे दर पाडण्यासाठी केंद्र सरकारने वारंवार केलेल्या हस्तक्षेपामुळे शेतकऱ्यांमध्ये नाराजीचा सूर स्पष्ट दिसतो.

अशावेळी अगदी काठावर बहुमत मिळवत तिसऱ्यांदा सत्तेत आल्यानंतर मोदी सरकारकडून शेतकऱ्यांना दिलासादायक निर्णय घेतले जातील, असे वाटत होते. असे असताना दूध भुकटीसह मका, कच्चे सूर्यफूल तेल, रिफाइंड मोहरी तेल यांच्या आयातीचा कोटा जाहीर करून शेतकऱ्यांसह सर्वांनाच धक्का देण्याचे काम केंद्र सरकारने केले आहे. मोदी सरकारची मागची दोन पर्व आणि आता नुकत्याच सुरू झालेल्या तिसऱ्या पर्वात शेतीच्या बाबतीत आपल्याच आधीच्या धोरणांच्या विपरीत निर्णय त्यांनी अनेकदा घेतले आहेत.

मका आणि दूध भुकटी आयात करण्याचा ताजा निर्णय याच अनाकलनीय धोरण साखळीत शोभणारा भाग ठरावा. मक्याला दर चांगला राहिला तर शेतकरी मक्याचा पेरा वाढवून आपल्या गरजेपुरता मका देशातच पिकवितात. सध्या देशात मक्याचे दर पुरेशी उपलब्धता असल्याने जेमतेम हमीभावाएवढे आहेत.

अशावेळी मक्याची आयात करण्याचा कीडा कोणाच्या डोक्यात वळवळला हे समजत नाही. दूध उत्पादनात तर आपली जगात आघाडी आहे. देशभर साडेतीन लाख टन दूध भुकटीचा साठा पडून आहे. एकट्या महाराष्ट्रात २० हजार टन दूध भुकटीचा साठा आहे. राज्यात दररोज ४० लाख लिटर दुधाचे अतिरिक्त उत्पादन होते, असे राज्य सरकारचेच म्हणणे आहे. त्यामुळे दूध भुकटीची टंचाई होण्याचा प्रश्‍नच उद्‌भवत नाही.

असे असताना दूध भुकटी का आयात करण्यात येत आहे, असा प्रश्‍न उपस्थित होतो. दूधदराबाबत ज्या ज्या वेळी शेतकऱ्यांनी आंदोलन केले, त्या त्या वेळी दुधाला केवळ अनुदान देऊन हा प्रश्‍न सुटणार नाही, तर गोदामांत पडून असलेली दूध भुकटी देशाबाहेर गेली पाहिजे, असे या क्षेत्रातील तज्ज्ञ सांगत आले आहेत.

दूध भुकटीची निर्यात झाली म्हणजे अतिरिक्त दुधापासून पुन्हा भुकटी करता येईल. त्यातून दुधाला योग्य दर मिळण्यास हातभार लागला असता. परंतु याकडे दुर्लक्ष करून केवळ दुधाला अनुदान जाहीर केले गेले. यामुळे दूधदराचा प्रश्‍न तर सुटलाच नाही, उलट आता परत दूध उत्पादकांवर दरासाठी आंदोलन करण्याची वेळ आली आहे.

शेतीमालाच्या आयात-निर्यातीबाबत केंद्र सरकारचे वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालय निर्णय घेत असते. या खात्याचा कारभार मागील अनेक वर्षांपासून पीयूष गोयल सांभाळत आहेत. एकतर त्यांचे आतापर्यंतचे संपूर्ण आयुष्य हे मुंबईसह दिल्लीसारख्या शहरांत गेले आहे. त्यांना शेती, शेतकऱ्यांच्या समस्यांविषयी फारसे देणेघेणे असल्याचे दिसत नाही. शेतीमाल आयात-निर्यातीसंदर्भातील निर्णय हे केंद्रीय कृषिमंत्र्यांच्या सल्ल्याने घ्यायचे असतात.

परंतु मागील दहा वर्षांत कृषी तसेच वाणिज्य, उद्योग मंत्रालयात कधीही समन्वय दिसून आलेला नाही. उत्तर मुंबईतून लोकसभेवर निवडून जाणारे केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योगमंत्री पीयूष गोयल महाराष्ट्रासह देशभरातील शेतकऱ्यांची माती करणारे निर्णय सातत्याने घेत आले आहेत.

दहा हजार टन दूध भुकटी आयातीच्या निर्णयामुळे कदाचित इथल्या मोठ्या बाजारपेठेवर फारसा परिणाम होणार नाही. मात्र त्यामुळे लगेचच भुकटीच्या दरात पडझड झाली. त्यासाठी हा निर्णय घेतला गेला आहे काय? त्याचे लाभार्थी कोण असणार आहेत? या षड्‌यंत्रात कोणकोण सामील आहे, या प्रश्‍नांची उत्तरे मिळायला हवीत.