Onion Market Update जवळपास साडेतीन वर्षांपूर्वीचा प्रसंग. ऑगस्ट-सप्टेंबर २०१९ मध्ये मागणी-पुरवठ्यातील तफावतीने कांद्याचे दर (Onion Rate) वाढले होते.

घाऊक बाजारात (Onion Rate) कांद्याला १० ते १२ हजार रुपये प्रतिक्विंटल तर किरकोळ बाजारात ग्राहकांना एक किलो कांद्यासाठी ७० ते २०० रुपये मोजावे लागत होते.

या स्थितीने केंद्र सरकार खडबडून जागे झाले. शक्य तेथून कांद्याची आयात (Onion Import) सुरू झाली. निर्यातीवरही अप्रत्यक्ष निर्बंध लादले गेले. या दोन्ही उपायांनी दरावर नियंत्रण येत नाही, हे लक्षात येताच केंद्राचे पथक थेट नाशिकमध्ये दाखल झाले.

या पथकाने कांदा उत्पादक तसेच व्यापाऱ्यांची झाडाझडती सुरू केली. कुणाकडे किती कांदा शिल्लक आहे, शिल्‍लक कांदा तत्काळ विक्रीसाठी काढा, अशी दमदाटी करण्यात आली.

केंद्र सरकारच्या या प्रयत्नांनी जानेवारी २०२० पर्यंत ६० हजार टन कांद्याची ६० रुपये प्रतिकिलो दराने आयात झाली. पुढील महिनाभरात लेट खरीप तसेच रब्बी कांद्याची बाजारात आवक सुरू झाली. त्यामुळे कांद्याचे दर १५०० रुपये प्रतिक्विंटल असे खाली आले.

पुढे ऑक्टोबर २०२० मध्ये कांद्याचे दर ५००० रुपये प्रतिक्विंटलवर गेले. ग्राहकांना प्रतिकिलो कांद्यासाठी ६० ते ७० रुपये मोजावे लागत होते. पुढे बिहार, उत्तर प्रदेशमधील निवडणुका होत्या.

या निवडणुकांवर कांद्याच्या वाढीव दराचा परिणाम होऊ नये म्हणून केंद्र सरकारच्या पथकाने नाशिक जिल्ह्यात येऊन कांदा उत्पादक-व्यापाऱ्यांच्या गोदामावर छापेमारीच सुरू केली. कांदा आयात केला.

साठा मर्यादा लावली. परिणामी दर पडून ते २००० रुपये प्रतिक्विंटलवर आले. कांदा दर पाडण्यासाठीचा केवढा हा आटापिटा अन् ग्राहकांप्रति केवढा हा कळवळा!

हे सगळे कांदा पुराण येथे मांडण्याचे कारण म्हणजे मागील दोन वर्षांपासून कांद्याला १००० ते १५०० रुपयांच्या वर दर मिळत नाही. ऑगस्ट ते नोव्हेंबर दरम्यान कांद्याला काहीसा उठाव असतो म्हणून शेतकरी कांदा साठवतात.

दोन वर्षांपासून या काळातही कांद्याला अत्यंत कमीच दर मिळतोय. चाळीतील कांदा सडूनही शेतकऱ्यांचे प्रचंड नुकसान झाले आहे. मागील खरीप हंगामात अतिवृष्टीने रोपवाटिका तसेच शेतातील कांदा पिकाचे ४० टक्क्यांपर्यंत नुकसान झाले आहे.

लेट खरीप कांदा लागवडीही लांबलेल्या पावसाने बाधित झाल्या. त्यामुळे या वर्षी कांदा लागवड क्षेत्रात घट झाली आहे. त्यात नैसर्गिक आपत्तींनी नुकसान होऊन उत्पादनही कमी मिळतेय. सध्या दरही प्रतिक्विंटल ४५० ते ७०० रुपये इतका कमी मिळतोय.

त्यामुळे कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांमध्ये प्रचंड असंतोषाची लाट आहे. हा असंतोष रस्त्यावर उतरून ते व्यक्त करीत आहेत. ग्राहकहितासाठी नेहमीच तत्परता दाखविणारे केंद्र सरकार आता कांदा उत्पादक प्रचंड अडचणीत असताना त्यांच्या हितार्थ काही पावले उचलणार आहे की नाही? हा खरा प्रश्‍न आहे.

नगरसूल (जि. नाशिक) येथील कृष्णा डोंगरे या शेतकऱ्याने कांद्याचे झालेले नुकसान अन् मिळत असलेल्या कमी दराने हतबलतेतून होळीच्या दिवशी कांद्याचा अग्निडाग समारंभ आयोजित केला आहे. या कार्यक्रमाचे पत्र स्वतःच्या रक्ताने लिहून त्यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना आमंत्रित केले आहे.

यावरून उत्पादकांची अगतिकता आपल्या लक्षात यायला हवी. कांदा उत्पादकांना खड्ड्यात घालण्यात सरकारच जबाबदार आहे, हे स्पष्ट आहे. कांदा उत्पादनासाठी प्रतिक्विंटल १७४५ रुपये खर्च येतो. कांद्याला २००० रुपये प्रतिक्विंटलच्या वर दर मिळाला तर उत्पादकांची खर्च-मिळकतीची तोंडमिळवणी होते.

सध्या कांद्याला सरासरी ६०० रुपये दर मिळत आहे. त्यामुळे प्रतिक्विंटल ६०० ते १००० रुपये उत्पादकांना अनुदान देऊन तत्काळ दिलासा द्यायला हवा. देशात गरजेपेक्षा अधिक कांदा उत्पादन होत असताना कांद्याची आयात नाही तर दरवर्षी ३५ ते ४० लाख टन कांदा अनुदान देऊन निर्यात केला पाहिजेत. असे झाले तरच कांदा दर स्थिर राहून उत्पादकांना दिलासा मिळेल.