Indian Agriculture : उसाचा गाळप हंगाम सुरू झाला असला, तरी राज्यात अनेक ठिकाणी, विशेषतः मराठवाड्यात, बहुतांश साखर कारखान्यांनी उसाचा दर अद्याप जाहीर केलेला नाही. वास्तविक यंदा उसाचा तुटवडा असल्यामुळे कारखान्यांमध्ये दर देण्याबद्दल स्पर्धा लागणे अपेक्षित होते. विधानसभा निवडणुकीत राज्यभरातील साखरपट्ट्यात साखर कारखान्यांची कामगिरी आणि उसाचा दर हे मुद्दे प्रचारात गाजले होते.

राज्यातील इतर भागापेक्षा पश्‍चिम महाराष्ट्रातील साखर कारखान्यांची कामगिरी तुलनेने उजवी असून, तिथे ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचा दबावगट प्रभावी ठरत असल्याचे दिसते. दुसऱ्या बाजूला साखर उद्योगाचे अर्थकारण केंद्र सरकारच्या धोरण हेलकाव्यांवर मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून आहे. अलीकडच्या घडामोडी पाहता केंद्र सरकार साखर निर्यातीवरील बंदी यंदाही कायम ठेवण्याची चिन्हे आहेत.

वास्तविक उसाची एफआरपी वाढवली जात असताना साखरेची किमान विक्री किंमत मात्र २०१९ पासून ‘जैसे थे’ आहे. त्यामुळे कारखान्यांना उत्पादन खर्चापेक्षा कमी किमतीत साखर विकावी लागते. कारखान्यांना साखर उत्पादनातील तोटा भरून काढून नफा मिळवायचा, तर इथेनॉल निर्मिती आणि निर्यातीचे मार्ग खुले पाहिजेत. परंतु सरकार त्या आघाड्यांवरही कारखान्यांची मुस्कटदाबी करते. कारण देशात साखरेची उपलब्धता कमी होऊन दर वाढू नयेत आणि ग्राहक नाराज होऊ नयेत, यावर सरकारचा कटाक्ष असतो.

देशातील इथेनॉल उत्पादनाला प्रोत्साहन देण्याचे अधिकृत धोरण असतानाही सरकारने काही महिन्यांपूर्वी अचानक साखरेपासून इथेनॉलनिर्मितीवर निर्बंधांची कुऱ्हाड चालवली. त्यामुळे साखर कारखान्यांनी केलेली कोट्यवधी रुपयांची आर्थिक गुंतवणूक धोक्यात आली. त्यानंतर काही महिन्यांनी सरकारने घुमजाव करत हे निर्बंध हटवले. निर्यातीबाबतही सरकारने अतिसावध भूमिका घेतली.

वास्तविक सलग सात वर्षे साखर निर्यातीत घोडदौड सुरू असताना सरकारने ऑक्टोबर २०२३ मध्ये साखर निर्यातीवर बंदी घातली. यंदाच्या हंगामात साखर उद्योगाने २० लाख टन साखर निर्यातीला परवानगी देण्याची मागणी लावून धरली होती. परंतु इथेनॉलसाठीची गरज भागवल्यानंतर साखर शिल्लक राहिली तर परवानगी देण्याचा विचार करू, अशी सरकारची भूमिका आहे. गेल्या वर्षीचा दुष्काळ आणि यंदा झालेला अतिरिक्त पाऊस यामुळे देशातील ऊस उत्पादन यंदा घटण्याची शक्यता आहे.

महाराष्ट्र, कर्नाटक आणि उत्तर प्रदेश या तीन राज्यांत मिळून देशातील ८० टक्के साखर उत्पादन होते. महाराष्ट्र आणि कर्नाटकात प्रतिकूल नैसर्गिक परिस्थितीमुळे ऊस उत्पादनाला फटका बसला तर उत्तर प्रदेशामध्ये उसावर लाल कुज रोगाचा प्रादुर्भाव झाल्यामुळे उत्पादन घटणार आहे. साखरेचा व्यापार करणाऱ्या बड्या संस्थांच्या ताज्या अंदाजानुसार यंदा २७० लाख टन साखर उत्पादन होण्याची चिन्हे आहेत. गेल्या वर्षी ३२० लाख टन उत्पादन झाले होते. साखरेचा देशातील वार्षिक सरासरी खप २९० लाख टन असतो.

साखर उत्पादनाचा हा ताजा अंदाज खरा ठरला, तर साखरेच्या खपापेक्षा उत्पादन कमी होण्याची स्थिती गेल्या आठ वर्षांत पहिल्यांदाच ओढवणार आहे. अशा स्थितीत केंद्र सरकार साखर निर्यातीला परवानगी देण्याची सुतराम शक्यता दिसत नाही. जेव्हा शक्य होते, तेव्हाही सरकारने साखर निर्यातीसाठी हात आखडता घेतला आणि आता तर उत्पादनघटीच्या रूपाने सरकारच्या हाती आयतेच कोलीत मिळाले आहे.

वास्तविक सरकारने धोरणात्मक निर्णय घेताना ग्राहक आणि ऊस उत्पादक शेतकरी या दोन्ही घटकांच्या हिताचे रक्षण होईल, अशा पद्धतीने समतोल राखण्याची आवश्यकता असते. त्या दृष्टीने साखर उद्योगासाठी दीर्घकालीन धोरण निश्‍चित केले तरच अशा प्रकारची प्रतिकूल परिस्थिती हाताळणे सुकर होईल. जागतिक बाजारात साखरेची उपलब्धता कमी असल्यामुळे साखरेचे दर तेजीत आहेत.

भारताने निर्यातीच्या बाबतीत गेल्या वर्षीपासून ताठर भूमिका घेतल्यामुळे या तेजीचा फायदा साखर उद्योगाला घेता आला नाही. आता देशात साखरेचा तुटवडा पडण्याची भीती असल्याने निर्यातीला निश्‍चितच खो घातला जाईल. साखर उत्पादनात भारत हा ब्राझीलपाठोपाठ जगात दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. त्यामुळे भारताने घेतलेल्या निर्णयाचे जागतिक बाजारात पडसाद उमटतात. निर्यातीच्या बाबतीत घेतलेल्या धरसोड भूमिकेमुळे भरवशाचा निर्यातदार ही भारताची प्रतिमा कधीच भंग पावली आहे. धोरणात्मक निर्णय घेताना ही बाजूही विचारात घेऊन सुवर्णमध्य काढणे शहाणपणाचे ठरेल.