Indian Agriculture : विधानसभेत नुकतेच गोसेवा आयोग विधेयक संमत करण्यात आले. राज्य सरकारने मांडलेल्या अर्थसंकल्पात हा आयोग स्थापन करण्याची घोषणा करण्यात आली होती. देशी गायी, वळू व वासरे यांचा सांभाळ, प्रजनन, संरक्षण आदी कामे करणाऱ्या गोसेवा संस्थांचे व्यवस्थापन व परिचालन करण्याची जबाबदारी या आयोगाकडे असेल.

गोसेवा करणाऱ्या संस्थांची नोंदणी, जप्त केलेल्या पशूंची काळजी घेणे, पशू व्यवस्थापनाबद्दल जागृती करणे, संस्थांचे परीक्षण करणे, पशुसंवर्धन क्षेत्रातील नवीन तंत्रज्ञानाच्या अंगिकारासंदर्भात समन्वय साधणे, गोसेवा संस्थांना निधी देणे, संस्थांच्या तक्रारींची चौकशी करणे, पशुंवरील क्रूरतेसंबंधीचा आढावा घेणे आदी कामे हा आयोग करणार आहे.

देशात २०१४ मध्ये नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भाजप सरकार सत्तेवर आले. त्यानंतर देशी गायी आणि गोरक्षण हा मुद्दा अजेंड्यावर आला.गायीच्या नावावर राजकारण सुरू झाले.

त्या माध्यमातून भाजप आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा एक विशिष्ट राजकीय-सांस्कृतिक-धार्मिक अजेंडा पुढे रेटण्यात आला. त्याचाच एक भाग म्हणून महाराष्ट्रासह अनेक राज्यांनी गोवंशहत्याबंदी कायदा केला.

देशी गायींची संख्या त्यामुळे वाढेल, असे सांगण्यात आले. परंतु केंद्र सरकारने प्रसिद्ध केलेल्या विसाव्या पशुगणना अहवालानुसार भारतातील एकूण पशुधनात गोवंश जनावरांचे प्रमाण सुमारे ३६ टक्के आहे. २०१२ च्या पशुगणनेत हे प्रमाण ३७.२८ टक्के होते.

देशी (वास्तविक स्थानिक) गोवंशाची संख्या तुलनेने जास्त म्हणजे ६ टक्के घटली आहे. संकरित गायींची संख्या २६.९ टक्क्यांनी वाढलेली असताना देशी गायींच्या संख्येत मात्र केवळ १० टक्के वाढ दिसते.

देशभरात गीर, साहिवाल, बाचारु, लाल सिंधी, अमृतमहल, बारगूर, कृष्णा व्हॅली या जाती वगळता बाकी बहुतेक सर्व गायींच्या संख्येत मोठी घट झाली आहे.

महाराष्ट्रात खिल्लार, गवळाऊ, लाल कंधारी, देवणी या जातींच्या गायींची संख्या कमी झाली आहे. देशात बैल आणि खोंडाची संख्या सुमारे ३० टक्के घटली आहे. गोवंशहत्याबंदीमुळे भाकड आणि अनुत्पादन जनावरांची मोठी समस्या निर्माण झाली.

लोकांनी ती जनावरे सरळ मोकाट सोडून द्यायला सुरवात केली. मोकाट जनावरांचा सांभाळ करण्याच्या नावाखाली अनेक गोरक्षण संस्था भूछत्राप्रमाणे उगवल्या. यातील अपवाद वगळता अनेक संस्थांचा हेतू गोरक्षणाऐवजी सरकारी निधीचा लोण्याचा गोळा मटकावण्याचा राहिला आहे.

त्यामुळे या संस्थांमधील गायींची अवस्था कत्तलखान्यांपेक्षा बत्तर असल्याचे दिसून येते. ही परिस्थिती बदलण्याचे काम प्रस्तावित गोसेवा आयोगाच्या माध्यमातून होणे अपेक्षित आहे.

परंतु संस्थांना निधी वाटपाचे अधिकार या आयोगाकडे असल्यामुळे हा आयोग भ्रष्टाचाराचे कुरण होणार नाही, याचीही दक्षता घ्यावी लागेल.

गोसेवा आयोगाकडे सत्ताधाऱ्यांनी हिंदुत्वाचा विशिष्ट अजेंडा पुढे रेटण्यासाठीची संस्थात्मक चौकट म्हणून पाहू नये. केवळ कायद्याचा बडगा दाखवून गोरक्षण होणार नाही. त्याऐवजी देशी गायींच्या जतन-संवर्धनासाठी वेगळा दृष्टिकोन ठेऊन धोरण आखले पाहिजे.

देशी गोवंशाची रोगप्रतिकारक क्षमता उत्तम असते. त्यांची स्थानिक वातावरणात टिकून राहण्याची आणि ताण सहन करण्याची क्षमता जास्त असते. त्यामुळे स्थानिक जातींना प्राधान्य द्यायला पाहिजे.

शेती, पशुपालक आणि जैवविविधतेच्या दृष्टीने तेच योग्य ठरेल. गायींच्या स्थानिक जातींवर सखोल संशोधन झाले पाहिजे. या जाती विकसित करणाऱ्या लोकसमुहांकडील परंपरागत शहाणपण आणि वैज्ञानिक पद्धतींची सांगड घालावी लागेल.

त्यासाठीची मूलभूत पायाभरणी गोसेवा आयोगाच्या माध्यमातून केली जावी, ही अपेक्षा गैरवाजवी ठरू नये.