Chickpea Agrowon
संपादकीय

Agricultural Development : ‘जीआय’ बदलेल शेतीची दिशा

GI certification : जीआय मानांकनयुक्त हरभरा आणि पिंपळीने खारपाण पट्ट्यातील शेतकऱ्यांच्या आशा पल्लवित झाल्या असून, ही दोन्ही पिके या भागातील शेतीची दिशा बदलू शकतात.

विजय सुकळकर

GI Rated Chickpea : खारपाण पट्ट्यातील हरभऱ्याला नैसर्गिकच खारवट चव आहे. त्याची टिकवणक्षमताही इतर हरभऱ्यापेक्षा चांगली मानली जाते. खारवट हरभऱ्याप्रमाणेच या पट्ट्यातील वनौषधी व मसालावर्गीय पिंपळीचा तिखटपणा इतरत्र घेतल्या जाणाऱ्या पिंपळीपेक्षा अधिक आहे. त्यामुळे या दोन्ही पिकांना जीआय (भौगोलिक मानांकन) मिळावे, यासाठी प्रयत्न सुरू होते.

या प्रयत्नांना शेवटी यश आले असून, खारपाण पट्ट्यातील हरभरा आणि पिंपळीला नुकतेच जीआय मानांकन मिळाले आहे. जीआय मानांकन मिळाल्यानंतर खारपाण पट्ट्यातील हरभरा व पिंपळीला विस्तारीत बाजारपेठ मिळेल, अशी अपेक्षा ‘कार्ड’चे (कम्युनिटी ॲक्शन फॉर रूरल डेव्हलपमेंट सोसायटी) अध्यक्ष, तसेच अमरावती जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी यांनी व्यक्त केली आहे.

विदर्भातील खारपाण पट्ट्यात अत्यंत अडचणींचा सामना करीत शेतकऱ्यांना शेती करावी लागते. खारपाण पट्ट्यातील जमिनीत क्षार आणि खार असे दोन्ही आढळतात. क्षार आणि पावसाच्या पाण्याचे व्यवस्थापन करीतच या भागात शेती करावी लागते. पावसाळ्यात दलदल, फुगलेली शेती तर उन्हाळ्यात भेगाळलेल्या जमिनी यामुळे मृद्संधारणाचे पण वेगळे उपचार करावे लागतात.

या खारपाणपट्ट्यातील भूगर्भातील पाणी खारे आहे. मात्र ते गुणधर्माने विम्ल आहे. हे पाणी सिंचनासाठी वापरता येत नाही. धरणाचे गोडे पाणी या भागात आणावे तर ते पाटपाण्याने देता येत नाही. या सर्व व्यापक आणि स्वतंत्र संशोधनाच्याच बाबी आहेत. या पट्ट्यात हंगाम खरीप असो की रब्बी पिके घेण्यास फार मर्यादा आहेत. अशावेळी जीआय मानांकनयुक्त हरभरा आणि पिंपळीने खारपाण पट्ट्यातील शेतकऱ्यांच्या आशा पल्लवित झाल्या असून, ही दोन्ही पिके या भागातील शेतीची दिशा बदलू शकतात.

आपल्या राज्यात अनेक पिकांना जीआय मानांकन मिळाले आहे, परंतु फार थोड्या पिकांना त्याचा फायदा होताना दिसतो. त्याचे कारण म्हणजे जीआय मानांकन मिळाल्यानंतर पुढील प्रक्रिया पार पाडण्यासाठी शेतकऱ्यांसह त्या भागातील संस्था आणि कृषी विभागही कमी पडतो. तसे खारपाण पट्ट्यातील हरभरा, पिंपळीचे होणार नाही, ही काळजी घ्यावी लागेल.

जीआयमुळे खारपाण पट्ट्यातील हरभरा तसेच पिंपळीला ‘क्वालिटी टॅग’ मिळेल. त्यामुळे या दोन्ही उत्पादनांचे चांगल्या प्रकारे ब्रॅण्डिंग केले जाऊ शकते. विशिष्ट गुणवत्तेमुळे हरभरा आणि पिंपळीला चांगला दरही मिळू शकतो. त्याकरिता खारपाण पट्ट्यातील अधिकाधिक शेतकऱ्यांनी ‘मान्यताप्राप्त वापरकर्ता’ (ॲथोराइज्ड यूझर) म्हणून स्वतःची नोंद केंद्र सरकारकडे ‘भौगोलिक उपदर्शन रजिस्ट्री’कडे करणे आवश्यक आहे.

नोंद केलेल्या शेतकऱ्यांना प्रमाणपत्र मिळाल्यावरच ते जीआय क्वॉलिटी टॅग लावून प्रीमियम दराने हरभरा तसेच पिंपळीची विक्री करू शकतात. कार्डसह कृषी विभागाने याबाबतची जाणीव जागृती शेतकऱ्यांमध्ये करायला हवी. शिवाय जीआय मानांकनप्राप्त हरभरा, पिंपळी देशभरातील बाजारपेठेत पोहोचेल ही काळजी देखील घ्यायला हवी. खारपाण पट्ट्यात मुळातच खरीप तसेच रब्बी हंगामातही पिके घेण्यास खूप मर्यादा आहेत.

अशावेळी ओवा, बडीशेप, जिरे ही मसाल्याची पिके या भागात चांगली येऊन त्यांचीही वैशिट्यपूर्ण चव असल्याचे शेतकऱ्यांचे अनुभव आहे. खारपाण पट्ट्यातील तुरीमध्ये सुद्धा वेगळ्या चवीबरोबर पोषक तत्त्वे अधिक आहेत. अशावेळी तूर, ओवा, बडीशेप, जिरे ही पिके खारपाण पट्ट्यात चांगली रुजवून त्यांना जीआय मिळण्यासाठी प्रयत्न व्हायला हवेत. असे झाल्यास खारपाण पट्ट्यातील शेतकऱ्यांना विविध पर्यायी पिके उपलब्ध होतील. जीआय टॅगमुळे त्यांना दरही चांगला मिळेल. अर्थात, खारपाण पट्ट्यातील शेतकऱ्यांचे अर्थकारण सुधारण्यास हातभार लागेल.

ॲग्रोवनचे सदस्य व्हा

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.

ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Union Budget 2026: कृषी शिक्षण, संशोधनावरील तरतूद वर्षागणिक तोकडीच

Bharat-VISTAAR AI: अर्थसंकल्पातून 'भारत विस्तार एआय'ची घोषणा, याचा शेतकऱ्यांना कसा होईल फायदा?

Sandlwood Cultivation : चंदन लागवडीसाठी अर्थसंकल्पात तरतूद; पाच राज्यांमध्ये चंदनाची सर्वाधिक लागवड

Groundwater Management: सर्व विभागाच्या समन्वयातून भूजल व्यवस्थापनाची गरज

Union Budget 2026: कृषी, ग्रामीण उद्योगासह शेतकरी हिताचा संकल्प

SCROLL FOR NEXT