Indian Agriculture : जगभरात यावर्षी तब्बल ६४ देशांत निवडणुका आहेत. निवडणुकीच्या काळात ग्राहकांना महागाईची झळ बसणार नाही, याची काळजी सर्वच देश घेत आहेत. त्यामुळे भारतातच नव्हे तर जागतिक बाजारात शेतीमालाचे दर दबावात आहेत. अस्वस्थ शेतकरी अनेक देशांत आंदोलनेही करीत आहेत. शेतीचा वाढता उत्पादन खर्च, घटती उत्पादकता, शेतीमालास मिळत असलेला कमी भाव यामुळे बहुतांश देशांतील शेती तोट्यात आहे.

भारतातील शेतीचे स्वरूप तर इतर अनेक देशांच्या तुलनेत वेगळे आहे. अनेक विकसित तसेच विकसनशील देशांत शेतकऱ्यांची जमीन धारणा क्षेत्र मोठे आहे. शेतीसाठीच्या बहुतांश पायाभूत सुविधांची सोय तेथे आहे. अत्याधुनिक यंत्र-तंत्राचा वापर ते आपल्या शेतीत करतात. तेथील शेतकऱ्यांना सरकारकडून मोठ्या सवलती तसेच अनुदानही मिळते.

असे असताना विकसित, विकसनशील देशांतील शेतकरी अस्वस्थ असतील तर आपल्या येथील शेती-शेतकऱ्यांचा विचारच न केलेला बरा! आपल्या देशातील ६० टक्केहून अधिक शेती क्षेत्र जिरायती आहे. येथील ८० टक्केहून अधिक शेतकरी अल्प-अत्यल्प भूधारक आहेत. मागील काही वर्षांत शेतीसाठीच्या योजनांच्या निधीत, अनुदानात घट करण्यात आली आहे. नैसर्गिक आपत्तींचा फटका दक्षिण आशियाई देशांना त्यात भारताला अधिक बसतोय.

हे सर्व कमी की काय शेतीमालाचे भाव पाडण्याचा एक कलमी कार्यक्रम मागील आठ-नऊ वर्षांपासून देशात सुरू आहे. केंद्रातील मोदी सरकार कायम ‘इलेक्शन मोड’मध्ये असते. त्यातून केवळ अन् केवळ ग्राहककेंद्री धोरणांचा अवलंब त्यांच्याकडून होतोय. या सर्व परिस्थितीला देशभरातील शेतकरी वैतागले आहेत.

अनेक देशांत होत असलेल्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर जगभरातील शेतकऱ्यांच्या समस्या जवळपास सारख्या असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. अस्मानी संकटांचा सामना शेतकरी करीत असताना ग्राहकहितापोटी शेतीमालाचे भाव पाडून त्यांना हैराण केले जातेय, हे योग्य नाही. शेतकरी हाही एक मोठा ग्राहक आहे, याचा मात्र सर्वांना सोईस्कररीत्या विसर पडतो.

भारतात तर निवडणुकीच्या प्रचार दौऱ्यांत सर्वच राजकीय पक्षांना शेतकरी आठवतो. शेतकऱ्यांना अन्नदाता, मायबाप असे संबोधून त्यांच्यावर आश्वासनांचा पाऊस पाडला जातो. अधिक गंभीर बाब म्हणजे एकदा निवडून आल्यानंतर शेतकऱ्यांना दिलेली आश्वासने जुमलेबाजी होती, असेही काही नेते उघडपणे बोलतात.

हे सर्व भारतासह कोणत्याच देशातील शेतकरी संघटित नाही, यामुळे होतेय. देशभरातील शेतकऱ्यांच्या समस्या सारख्या असताना शेतकऱ्यांच्या मात्र अनेक संघटना आहेत. ह्या सर्व संघटना तुकड्यातुकड्यांत काही मागण्या घेऊन आंदोलन करताना दिसतात. त्यामुळे शासनावर दबाव तर निर्माण होतच नाही, उलट सर्वच राजकीय पक्ष निवडणुकांत केवळ शेतकऱ्यांना वापरून घेण्याचे काम करतात.

देशातील व्यापारी, उद्योजकांचे मजबूत संघटन आहे. त्यांच्या संघटना निवडणुकीपूर्वी प्रमुख मागण्यांचा अजेंडा तयार करतात. त्यानंतर निवडणुकीपूर्वी प्रमुख राष्ट्रीय तसेच प्रादेशिक पक्षांसोबत बैठका घेऊन त्यांच्यासमोर अजेंडा ठेवतात. निवडून आल्यावर हा अजेंडा राबविण्याचे आश्वासन देणाऱ्या पक्षालाच विविध क्षेत्रातील व्यापारी-उद्योजक मतदान करतात.

त्यांचे असे मजबूत संघटन असल्याने राजकीय पक्षांना त्यांच्याकडे जाणे एवढेच नव्हे तर निवडून आल्यानंतर त्यांच्या मागण्यांवर विचार करणे भाग पडते. शेतकऱ्यांच्या बाबतीत मात्र केवळ शेतकरी संघटित नसल्याने असे होताना दिसत नाही. या देशातीलच नव्हे तर जगभरातील शेतकरी संघटित झाला,

तर एक मोठा मतदार वर्ग म्हणून त्यांचा दबाव गट तयार होईल. आणि असा दबावगट तयार झाला म्हणजे निवडणूक काळात त्यांच्यावर घाला कोणी घालणार नाही, एवढेच काय निवडणुकीनंतर देखील शेतकरी विरोधी धोरणे कोणत्याही देशातील सरकार राबविणार नाही.