Fertilizer Tagging : महाराष्ट्रासह देशभर निविष्ठांमध्ये लिंकिंगचे प्रकार वाढताहेत. लिंकिंगचे प्रमाण रासायनिक खतांमध्ये अधिक आहे. खत कंपन्यांच्या नाड्या आवळल्या तर लिंकिंगचे प्रकार थांबण्यास उशीर लागणार नाही. असे असताना केंद्र सरकार याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करतेय. आता मात्र केंद्र सरकारने खतांचे टॅगिंग अथवा लिंकिंग प्रकरणी खत कंपन्यांकडून खुलासा मागविला आहे.

आतापर्यंत शेतकरीच लिंकिंगप्रकरणी आवाज उठवीत होते. परंतु आता अनावश्यक उत्पादने माथी मारल्यामुळे शेतकरी आपला राग विक्रेत्यांवर व्यक्त करीत आहेत. त्यामुळे हैराण झालेल्या विक्रेत्यांनी त्यांच्या राष्ट्रीय संघटनेकडे तक्रारी दाखल केल्या आहेत. त्यानंतर ऑल इंडिया ॲग्रो इंनपुट डीलर्स असोसिएशनने केंद्रीय रसायने व खत मंत्रालयाच्या सचिवाकडे पत्र देत लिंकिंग तत्काळ बंद करण्याची मागणी केली असता केंद्र शासनाने कंपन्यांकडून खुलासा मागविला आहे.

यापूर्वी सुद्धा केंद्रीय रसायने व खत मंत्रालयाने लिंकिंगचे प्रकार कुठे घडत असतील, तर कंपनी विरोधात कारवाईचा इशारा दिला होता. परंतु लिंकिंगची प्रकरणे कमी न होता वाढतच गेली आहेत. विशेष म्हणजे खतांच्या लिंकिंगचे कुठल्याही परिस्थितीत समर्थन होऊच शकत नाही. असे असताना देखील कंपन्या याला व्यापारवृद्धी धोरण म्हणून सरकारकडे खुलासा देतील.

एवढेच नव्हे तर खत कंपन्या लिंकिंगच्या भानगडीत पडत नाहीत, कृषी विभागाकडून लिंकिंगबाबत उगाच बाऊ केला जातो, असा उलटा आरोप लावत असतात. लिंकिंग ही शेतकऱ्यांची लूट करून कंपन्यांनी आपले खिसे भरण्याचे अवलंबिलेले धोरण आहे. त्यामुळे खत कंपन्यांचे याबाबतचे कुठलेही बहाणे केंद्र सरकारने गांभीर्याने घेऊ नयेत.

आपण फ्रिज घ्यायला एखाद्या दुकानात गेलो, तिथे फ्रिजसोबत वॉशिंग मशिन घ्या, अन्यथा फ्रिजही मिळणार नाही. अथवा एखाद्या डॉक्टरने टायफॉइड झालेल्या रुग्णाला टायफॉइडच्या औषधांबरोबर मलेरियाचेही औषध घ्या, अन्यथा टायफॉइडचे औषधही मिळणार नाही, असे म्हणणे जितके विचित्र, तितकाच विचित्र आणि संतापजनक खतांच्या लिंकिंगचा प्रकार आहे.

मुळात रासायनिक खतांच्या बाबतीत अनेक समस्यांनी शेतकऱ्यांना ग्रासले आहे. रासायनिक खतांच्या वाढत्या किमतीने शेतकरी त्रस्त आहेत. बनावट, निकृष्ट दर्जाच्या निविष्ठांचाही देशात सुळसुळाट आहे. आर्थिक अडचणीतील शेतकरी हंगामात उधारी-उसनवारी करून कर्ज काढून खते-बियाण्यांची सोय लावीत असतात. अशावेळी लिंकिंगच्या माध्यमातून अनावश्यक खते शेतकऱ्यांच्या माथी मारली जातात. लिंकिंगमुळे शेतकऱ्यांवर अधिक खर्चाचा नाहक भुर्दंड बसतो. शेतकऱ्यांचे खत व्यवस्थापन बिघडते.

लिंकिंगमुळे असंतुलित खत वापरास एकप्रकारे खत-पाणीच घातले जाते. यातून शेतकऱ्यांचे पीक उत्पादनदेखील घटते. त्यामुळे लिंकिंगचा प्रकार निदर्शनास आला की संबंधित खत उत्पादक कंपन्यांवर दंडात्मक कारवाईच झाली पाहिजेत. रासायनिक खतांना भारत सरकारकडून अनुदान मिळते. हे अनुदान थेट कंपन्यांच्या खात्यात वर्ग होते. याशिवाय अनेक प्रकारच्या सवलती खत कंपन्यांना देण्यात येतात. खत विक्री, अनुदान, सवलती यातून कंपन्या गडगंज नफा कमवितात.

एवढ्याने खत कंपन्यांच्या नफ्याची भूक भागत नसेल आणि ते शेतकऱ्यांना अनेक अंगाने नुकसानकारक ठरेल अशी लिंकिंग करीत असतील तर त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई व्हायलाच पाहिजेत. त्याशिवाय देशातील खत लिंकिंगचे प्रकार थांबणारही नाहीत, हे लक्षात घेतले पाहिजे. शेतकऱ्यांनी सुद्धा लिंकिंग होत असेल तर तिथून कुठलीच निविष्ठा खरेदी करू नये. अर्थात लिंकिंग प्रकरणात कंपन्यांवर दंडात्मक कारवाई होत असेल आणि शेतकऱ्यांनी लिंकिंगच्या निविष्ठा खरेदी करण्याचे टाळले तरच देशभरात लिंकिंगचे प्रकार थांबतील.