Indian Agriculture : शालेय शिक्षणात ‘कृषी’चा समावेश हा विषय पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. खरे तर शेतकरी, शेतकऱ्यांच्या संघटना, कृषीचे विद्यार्थी, कृषी तज्ज्ञ आणि काही लोकप्रतिनिधींनी ही मागणी मागील दोन दशकांपासून लावून धरलेली आहे. सुरुवातीला शालेय शिक्षण विभागाने यासाठी वेगळे शिक्षक लागतील इथपासून ते अनेक प्रश्न उपस्थित करून त्याकडे दुर्लक्ष केले.

त्यानंतर २००६ मध्ये कृषीचा शालेय शिक्षणात समावेश करण्यासाठी डॉ. राजाराम देशमुख यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमली होती. या समितीने २००८ मध्ये कृषी हा विषय शालेय शिक्षणात सक्तीचा म्हणून समाविष्ट करावा, अशी मुख्य शिफारस असलेला अहवाल शासनास सादर केला होता.

हा अहवाल शासन दरबारी १५ वर्षांपासून पडून आहे. सुमारे पाच वर्षांपूर्वी ‘ॲग्रोवन डॉट कॉम’ या संकेतस्थळावर याबाबत मतचाचणी घेतली असता ९९ टक्के लोकांनी शालेय शिक्षणात शेतीचे धडे देण्यात यावेत, असे मत नोंदविले.

दरम्यानच्या काळात शासन पातळीवरही याबाबत बऱ्याच घोषणा झाल्या. परंतु अद्याप तरी कृषिप्रधान देशातील शेतीत आघाडीवरच्या राज्यात शालेय शिक्षणात विद्यार्थ्यांना शेतीचे धडे दिले जात नाहीत, ही वस्तुस्थिती आहे.

आता तज्ज्ञ समितीने पहिले ते दहावीपर्यंतच्या शिक्षणात कृषीचा कशा पद्धतीने समावेश करता येईल, याबाबतचा आराखडा तयार केला आहे. यात विद्यार्थ्यांना त्यांची बुद्धिमत्ता आणि इयत्तेनुसार विषयाची तोंडओळख होईल, याची काळजी घेतली आहे.

पूर्वी लहान मूल शाळेत जात नसेल तेव्हा ‘शिकला नाही तर तुला ढोरं वळावी लागतील, अथवा रुमणं दाबावं लागेल,’ असे बोलले जात होते, आजही बोलले जाते. अर्थात, शिक्षण घेतले तर नोकरीच करायची, शेती करण्याचा विचारही करायचा नाही, असे लहानपणापासूनच मुलांच्या मनावर बिंबवले जाते.

ग्रामीण भागातील बहुतांश मुले आजही दहावी-बाराबीपर्यंत शिकतात. या शिक्षणात त्यांना शेतीचे काहीही ज्ञान मिळत नाही. परंतु ही मुले इतर काही पर्याय नाही म्हणून शेतीत उतरतात. पूर्वी शेतीत फारशी आव्हाने नव्हती. त्यामुळे न शिकताही पारंपरिक पद्धतीने शेती करता येत होती.

परंतु आज आपण पाहतोय, शेतीमध्ये आव्हाने वाढली आहेत. शेती क्षेत्र घटत चालले आहे, नैसर्गिक संसाधनांचा ऱ्हास वाढला आहे, हवामान बदलाच्या काळात नैसर्गिक संकटे वाढली आहेत, नवनवे कीड-रोग पिकांवर येत आहेत, शेतीमाल विक्रीमध्ये अनेक समस्या आहेत. या सर्व आव्हानांचा सामना करीत शेतीत यशस्वी व्हायचे असेल, तर शेती समजून उमजूनच करावी लागेल आणि शेतीच्या शिक्षणाशिवाय हे शक्य नाही.

शालेय शिक्षणात कृषी विषयाचा समावेश याचा आराखडा तयार करून आपण एक पाऊल पुढे टाकलेले आहे. उद्याच (ता. २८) नव्या शैक्षणिक धोरणात शालेय शिक्षणात कृषीचा समावेश करण्याबाबत बैठक आहे.

या बैठकीत विद्यार्थ्यांवर तसेच शिक्षकांवर पण अधिकचा भार पडेल का? मनुष्यबळ वाढवावे लागेल का? शाळेच्या वेळापत्रकात बदल करावा लागेल का? या सर्वांचे आर्थिक नियोजन कसे करायचे? शेती शिकवायची म्हणजे जमीन, पाणी, शेतीसाठीचे इतर साहित्य, प्रयोगशाळा लागेल, असे प्रश्न-मुद्दे उपस्थित केले जाऊ शकतात.

नव्या आराखड्यानुसार विद्यार्थ्यांवर अधिकचा भार पडणार नाही, शिवाय वेगळ्या शिक्षकांची देखील गरज भासणार नाही. शेतीचे प्रत्यक्ष धडे घेण्यासाठीचे जे जे साहित्य लागेल, ते उपलब्ध करून देण्याचे आश्वासन कृषिमंत्री अब्दुल सत्तार यांनी दिले आहेच.

शिवाय शेती क्षेत्रासमोरील नैसर्गिक तसेच मानव निर्मित आव्हानांना तोंड देण्यासाठी कृषी संशोधन आणि शिक्षणात कालसुसंगत बदल करण्यासाठी आताही उच्चस्तरीय समिती नेमली असून, ही समिती दीड महिन्यात आपला अहवाल सादर करणार आहे. त्यामुळे आता तरी हा विषय मार्गी लागायला हवा. असे झाले तर शेतीकडे विद्यार्थ्यांचा ओढा वाढेल, ते आधुनिक शेतीचे काटेकोर नियोजन करू शकतील. अशी शेती आर्थिकदृष्ट्या किफायतशीर पण ठरेल.