बघता बघता वर्ष २०२२ संपले अन् नवे वर्ष २०२३ सुरूही झाले. काळ पुढे जात असला तरी अन्नदाता (Indian Farmer) मात्र आहे तेथेच आहे. दोन वर्षांच्या कोरोना महामारीत (Pandemic) संपूर्ण जग थांबले असले तरी शेतीची (Agriculture Sector) कामगिरी मात्र दमदारच राहिली आहे. कोरोना लॉकडाउननंतर सर्व सुरळीत चालू झाल्याचा लाभ शेतीक्षेत्रालाही झाला आहे. अन्नधान्य, फळे-फुले-भाजीपाल्याच्या विक्रमी उत्पादनाची (Agriculture Production) घोडदौड प्रतिकूल परिस्थितीतही सुरूच आहे.

बदलत्या हवामान काळात कुठल्याही शेतीमालाचे उत्पादन घेणे फारच जिकिरीचे ठरतेय. मागील खरीप हंगामात अतिवृष्टी आणि लांबलेल्या पावसाने पिकांचे अतोनात नुकसान झाले. नुकसानग्रस्तांना शासकीय मदत घोषित झाली. परंतु नुकसानीच्या तुलनेत मदत फारच तुटपुंजी असते. गंभीर बाब म्हणजे अनेक नुकसानग्रस्त मदतीपासून वंचित आहेत. पीकविम्याचा बट्ट्याबोळही सुरूचं आहे.

निविष्ठांच्या दरात सातत्याने वाढ होत आहे. पीककर्ज वाटपाची कूर्मगती सुरूचं आहे. मजूरटंचाई वरचेवर बिकट होत चालली आहे. नैसर्गिक आपत्तींसह अशा अनेक अडचणींवर मात करीत शेतीमालाचे उत्पादन घेतले जात असताना त्यास रास्त दराचा आधारही मिळत नाही. ज्या शेतीमालाचे दर टिकून आहेत उदा. तूर, कापूस त्यांचे दर पाडण्याचे षड्‌यंत्र केंद्र सरकारकडून चालू आहे. गरज नसताना बाहेरील शेतीमाल आयात करून तो देशातील बाजारपेठांत ओतला जात आहे. याचा प्रतिकूल परिणाम देशांतर्गत शेतीमालाच्या दरावर होऊन शेतकऱ्यांचे नुकसान होतेय.

शेतीपूरक व्यवसायासाठीही मागील वर्ष कठीणच राहिले आहे. चाराटंचाई, पशुखाद्याचे वाढलेले दर तर दुधाला मिळणाऱ्या कमी दराने दुग्धोत्पादन व्यवसाय तोट्यात आहे. त्यात पशुधनाला पडलेल्या लम्पी स्कीन रोगाच्या विळख्याने पशुपालक अधिकच मेटाकुटीस आला आहे. राज्यात लम्पी स्कीनमुळे ३० हजारांहून अधिक पशुधन मृत्युमुखी पडले आहे.

हा पशुपालकांवर थेट आघातच म्हणावा लागेल. कोंबडीखाद्याच्या वाढलेल्या दराने पोल्ट्री व्यवसायही आर्थिक अडचणीत सापडलेला आहे. शेळी-मेंढी-वराह-मधुमक्षिकापालन हे कमी खर्चात चांगला आर्थिक लाभ देणारे शेतीपूरक व्यवसाय आहेत. त्यांना राज्यात चांगला वाव असताना त्यांची पाहिजे तशी भरभराट राज्यात दिसत नाही. रेशीम शेती नव्याने उभारी घेत असली तरी या जोडव्यवसायाची व्याप्ती राज्याच्या सर्व विभागांत झाली पाहिजेत.

स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव आपण साजरा करतोय, तरी शेतीला मूलभूत सुविधाही अजून मिळालेल्या नाहीत. देशातील ६० टक्के, तर राज्यातील ८० टक्के शेती जिरायती आहे. सिंचनासाठी रात्रीची वीज शेतीला दिली जातेय. अनेक गावखेड्यांना-शेतांना जोडणारा पक्का रस्ता नाही. जलयुक्त शिवार, शेतीला दिवसा वीज, सर्व पाणंद रस्ते पक्के करण्याच्या दरवर्षी घोषणा होतात. परंतु नंतर त्या सर्व हवेतच विरतात. देशाला अन्नसुरक्षेची हमी देणाऱ्या, अडचणीच्या काळात अर्थव्यवस्थेला आधार देणाऱ्या शेतकऱ्यांकडे मात्र शासन-प्रशासन कुणाचेच लक्ष दिसत नाही.

उद्योगाला कच्चा माल स्वस्तात उपलब्ध व्हावा, जनतेला महागाईच्या झळा पोहोचू नये, अशा नीतीमुळे शेतकऱ्यांची माती होत आहे. मागील केंद्रीय अर्थसंकल्पात कृषी क्षेत्रासाठीच्या नियमित तरतुदींना कात्री लावण्यात आली तर राज्याच्या अर्थसंकल्पातही शेतीसाठी भरीव असे काहीच नव्हते. अशाही परिस्थितीत शेतकरी दरवर्षी नव्या उमेदीनेच शेती करीत आला आहे.

या नव्या वर्षातही तो आपल्या प्रयत्नांत कुठेच कसर ठेवणार नाही. गरज आहे ती शेतकऱ्यांना शेतीसाठी वेळेत भागभांडवल तसेच उत्तम निविष्ठा रास्त दरात पुरविण्याची! याचबरोबर शेतीमालाचे दर पाडण्यासाठी शासन बाजारात हस्तक्षेप करणार नाही, ही खात्रीही त्यांना द्यावी लागेल. नव्या वर्षात काही करायचे असेल, तर केंद्र-राज्य शासनाने बस एवढे करावे.