एक काळ असा होता देशातील लोकांची भूक भागविण्यासाठी धान्य व फळे आयात करावी लागत होती. भारत आता अन्नधान्य (Food Grain) , फळे व भाजीपाला उत्पादनामध्ये (Vegetable Production) स्वयंपूर्ण झाला आहे. एवढेच नाही तर आता आपण काही धान्य, तर बराच फळे-भाजीपाला निर्यातही करतो. याकरिता भारतातील शेतकऱ्यांनी उपसलेल्या कष्टाला दाद द्यावी लागेल.

साखर (Sugar) उत्पादनातही देशाने जगात आघाडी घेतली आहे. ऊन, वारा, पाऊस, थंडी सर्व सहन करून शेतकऱ्यांनी देशाचे शेतीमाल उत्पादन वाढविले आहे. मात्र त्यांनी उत्पादित केलेल्या शेतीमालास योग्य भाव मिळत नाही.

देशात शेतीपूरक अनेक व्यवसायही शेतकरी करतात. परंतु शेतीपूरक उद्योगाचे आवश्यकतेनुसार प्रशिक्षण देशात मिळत नाही. त्यामुळे शेती तसेच पूरक व्यवसायातील सरकारी योजनांचा लाभही शेतकऱ्यांना घेता येत नाही. एकंदरीतच शेतकऱ्यांची आर्थिक स्थिती सुधारताना दिसत नाही. देशात शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या वाढत असण्यामागे हे देखील एक कारण आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी १५ ऑगस्ट २०१९ रोजी लाल किल्ल्यावरून देशाला संबोधित करताना सांगितले, की देशातील ८० टक्के शेतकरी अल्प आणि अत्यल्प भूधारक आहेत. त्यांच्या सबलीकरणाचे कार्यक्रम लवकरच सुरू केले जातील. त्याचप्रमाणे महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांनीही महाराष्ट्र आत्महत्यामुक्त करण्याची घोषणा केली आहे.

पंतप्रधान आणि मुख्यमंत्र्यांनी अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांच्या सबलीकरणासाठी सर्वंकष योजना सुरू केलेली दिसत नाही. शासनाच्या कृषी खात्यांच्या सध्या ज्या योजना आहेत, त्या अल्प भूधारक शेतकरी सोडून उर्वरित २० टक्के मोठ्या शेतकऱ्यांसाठीच वापरल्या जातात. उदा. राष्ट्रीयीकृत बँकाही अल्प भूधारक शेतकऱ्यांना तारणाअभावी कर्ज देत नाहीत.

मोठ्या शेतकऱ्यांनाच कर्ज देतात आणि अशाच लोकांना कर्जमाफी मिळते. अल्प भूधारक शेतकऱ्याला खासगी सावकारांकडूनच कर्ज घ्यावे लागते. प्रतिकूल परिस्थिती शेती न पिकल्यामुळे शिवाय इतरही अनेक अडचणींमुळे अल्प भूधारक शेतकरी कर्जबाजारीपणाला कंटाळून आत्महत्या करताना दिसतात.

बहुतांश मंत्री व लोकप्रतिनिधीही करोडपती असल्याने शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या ते कधीच गांभीर्याने घेत नाहीत. त्यावर प्रभावी उपाययोजनांची आखणी करीत नाहीत. त्यामुळे वर्षानुवर्षे शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या वाढतच आहेत. अशा वेळी सरकारी यंत्रणाही उपलब्ध योजना व्यवस्थित राबवीत नाहीत. शेतकऱ्यांच्या वाढत्या आत्महत्यांना लोक प्रतिनिधीप्रमाणे सरकारी यंत्रणाही तेवढीच जबाबदार आहे, असे म्हटले तर वावगे ठरणार नाही.

तेलंगणात कृषी उद्योग तीन टक्क्यांवरून ९७ टक्क्यांवर पोहोचला आहे. नवीन कृषी उद्योजकांना प्रशिक्षणासोबतच कर्ज मंजुरीचे पत्र दिले जाते. ही योजना नाबार्ड, राष्ट्रीयीकृत बँक आणि शासन यांच्या एकत्रित सामंजस्य करारातून शक्य झाले आहे. नवीन कृषी उद्योजकाला केंद्र सरकारच्या राष्ट्रीय कृषी पायाभूत योजनेअंतर्गत बँकांकडून दोन कोटींपर्यंत कर्ज विना तारण दिले जाते.

ही माहिती मॅनेजर महासंचालक डॉ. पी. चंद्रसेन यांनी दिली आहे. याच पद्धतीने व वेगाने महाराष्ट्रात वरील योजना प्रामाणिकपणे राबविली असती तर राज्यातही कृषी उद्योग ९८ टक्क्यांपर्यंत पोहोचला असता. मात्र वरिष्ठ अधिकारीही अशा योजना राबविताना गांभीर्याने घेत नाहीत. शेतकऱ्यांपर्यंत व्यवस्थित माहिती पोहोचविताना दिसत नाहीत.

कृषी विभागाच्या शेतकऱ्यांसाठीच्या काही योजना कागदावरच असतात. शेतकऱ्यांना योजना राबवताच येणार नाहीत, अशा किचकट अटी त्यात टाकल्या जातात. किंवा शेतकऱ्यांपर्यंत अनेक योजना पोहोचू दिल्या जात नाही. उदा. अन्न प्रक्रिया अभियान जिल्हास्तरापर्यंत देखील पोहोचू शकले नाही. कडधान्य योजनेअंतर्गत बचत गटांना मोफत मशिनचा पुरवठा करण्यात आला. परंतु काही गटांच्या त्या मशिन्स योग्यप्रकारे काम करीत नाहीत.

त्यासाठी लागणारे अर्थसाह्य गटाला शेवटपर्यंत मिळाले नाही. सध्या पंतप्रधान सूक्ष्म प्रक्रिया योजना व मुख्यमंत्री अन्न प्रक्रिया योजना राबविल्या जात आहेत. या योजनेत फक्त ३५ टक्के अनुदान दर्शविले आहे. उद्योजकाने १०० टक्के खर्च अगोदर स्वतः करावा लागतो. त्यामुळे २०२१-२२ या वर्षात महाराष्ट्रात फक्त ५०९ प्रकरणे झाली, यातील बऱ्याच जणांनी अगोदरच उद्योग सुरू केलेले होते.

या योजनेमध्ये प्रशिक्षणासाठी १०० टक्के निधी उपलब्ध आहे. हा निधी काही सरकारी व विद्यापीठाच्या संस्थांनाच दिला जातो. या ठरावीक संस्था महाराष्ट्राच्या प्रशिक्षणाची भूक भागवू शकत नाहीत. या संस्था पाठपुरावा कार्यक्रम घेत नाहीत. प्रशिक्षणासाठी हस्तपुस्तिका, मार्गदर्शन करत नाहीत.

प्रशिक्षण झालेल्यांना उद्योग सुरू करण्यात अडचणी येत आहेत. प्रशिक्षणासाठी १०० टक्के निधी दिला जातो, यापेक्षा किती लोकांना प्रशिक्षण दिले आणि किती लोकांनी उद्योग सुरू केले हे ही जाहीर करावे. तालुक्यासाठी नेमलेले डी.आर.पी. (मानधनावर नियुक्त केलेले लोक) कधीच भेटत नाही. राज्याचे अधिकारी जिल्ह्याकडे बोट दाखवतात, जिल्ह्याचे तालुक्याकडे अन् तालुका अधिकाऱ्याला याची काहीच माहिती नसते.

राज्यातील शेतकऱ्यासाठी सन २०१७-१८ पासून गट शेती योजना सुरू करण्यात आली. कोरोनामुळे दोन वर्षे गटाची कामे थांबली होती. उपक्रम राबविता आले नाहीत. त्यासाठी शासनाने १ एप्रिल २०२१ ते ३१ मार्च २०२२ हे एक वर्ष वाढवून दिले होते. परंतु अधिकाऱ्यांनी २४ डिसेंबर २०२१ ते ३१ मार्च २०२२ एवढीच म्हणजे फक्त तीन महिने मुदत वाढवून दिली.

यातही अधिकाऱ्यांनी पूर्व संमतीसाठी एक महिना घेतला. त्यामुळे गटांना दोनच महिने मिळाले. दोन महिन्यात उपक्रम पूर्ण होऊ शकले नाहीत. सरकारी अधिकाऱ्यांनी दोन महिन्यांत काम न झाल्यास कोट्यवधींची मंजूर रक्कम परत पाठविली. राहिलेले अनुदाने स्मार्टमधून देण्याची व्यवस्था कृषी आयुक्तांनी करावी किंवा मंत्रालयाकडे पाठपुरावा करून ही अनुदाने मिळवून घ्यावीत.

सध्या स्मार्ट आणि मॅग्नेट योजनांची कार्यवाही सुरू आहे. या योजनांमध्ये गरीब शेतकऱ्यांना मात्र कुठेही स्थान दिसत नाही. बँकांकडून कर्ज मिळत नाहीत, शेतकऱ्यांना योजनेचा लाभ घेता येत नाही. त्यांना खासगी सावकाराकडून कर्ज घ्यावे लागते. नैसर्गिक आपत्तीमुळे पिके येत नाहीत. शेतकऱ्यांची आर्थिक कोंडी होते.

ते अपमानित होऊन आत्महत्या करतात. स्मार्टमधून गट शेतीच्या शेतकऱ्यांना मदत मिळायला हवी. मागे देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना विधिमंडळ समितीने अन्न प्रक्रियाविषयक तयार केलेला अहवाल अद्यापही मंत्रालय स्तरावर धूळ खात पडला आहे. आता ते पुन्हा उपमुख्यमंत्री झालेले असताना त्यावर कार्यवाही झाली पाहिजेत.

अत्र प्रक्रिया उद्योग हा सामान्य शेतकऱ्यांना करता येईल, असे धोरण आखण्याची गरज आहे. यासाठी सध्याच्या योजनातील किचकटपणा दूर करून गरजू शेतकऱ्यांना आपल्या गावातच सहज प्रशिक्षण मिळेल व त्यांच्या उत्पादनावर आधारित उद्योग सुरू करता येईल, अशी योजना सुरू करण्याची गरज आहे.

(लेखक अन्नप्रक्रियेचे

अभ्यासक आहेत.)