Indian Agriculture Issues : देशात शेतीमालाचे उत्पादन गरजेपेक्षा अधिक होत असेल तर असा शेतीमाल अनुदान देऊन निर्यात करायला पाहिजे तसेच एखाद्या शेतीमालाचे उत्पादन आपल्या गरजेपेक्षा कमी होत असेल तर शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन देऊन अशा शेतीमालाचे उत्पादन वाढवायला पाहिजे.

देशात तांदूळ, गहू, कांदा, साखर आदी शेतीमालाचे उत्पादन आपल्या गरजेपेक्षा अधिक होते. असे असताना या शेतीमालाचे देशांतर्गत बाजारातील दर वाढू नयेत म्हणून वारंवार त्यावर साठा मर्यादा, निर्यात शुल्कात वाढ, निर्यात बंदी लादली जाते.

अशा प्रकारच्या निर्णयाने या शेतीमालाचे दर पडतात. आपल्याला लागणारे ६५ टक्के खाद्यतेल आणि ३५ टक्के डाळी आपण मागील अनेक वर्षांपासून आयात करतो. अशा खुल्या आयातीने तेलबिया तसेच कडधान्यांचे देशांतर्गत बाजारातील दर दबावात राहून शेतकऱ्यांचे नुकसान होते.

महत्त्वाचे म्हणजे यावर देशाचे मोठे परकीय चलन खर्च होते, अर्थात हे देशाचे खूप मोठे नुकसान आहे. केंद्र सरकारने वर्ष २०२३-२४ मध्ये खाद्यतेल आयातीवर एक लाख २३ हजार कोटी तर डाळींच्या आयातीवर ३१ हजार कोटी रुपये खर्च केले आहेत.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे अन्न, इंधन, ऊर्जा यात देशाला आत्मनिर्भर बनविण्याची भाषा करतात. परंतु खाद्यतेल, डाळी यांबाबत मात्र आत्मनिर्भरतेच्या उलट ध्येयधोरणांचा अवलंब देशात सुरू आहे. निर्यातीची क्षमता असलेल्या शेतीमालावर निर्बंध तर आयातीला सातत्याने प्रोत्साहन यामुळे या देशातील शेतकऱ्यांची माती होत आहे. त्याच वेळी बाहेर देशातील शेतकऱ्यांना मात्र जगविण्याचे काम आपण करीत आहोत.

तेलबिया आणि कडधान्य ही आपली पारंपरिक पिके. अडीच-तीन दशकांपूर्वी आपण खाद्यतेल आणि डाळींमध्ये स्वयंपूर्ण होतो. मोहरी, भुईमूग, सूर्यफूल, कारळ, तीळ, जवस, करडई या तेलबिया तर तूर, मूग, उडीद, मसूर, मटकी, हरभरा ही कडधान्य आपल्या पीक पद्धतीचा मुख्य भाग होती.

खरीप-रब्बी-उन्हाळी अशा तिन्ही हंगामांत ही पिके विभागून घेतली जात होती. सलग लागवडीबरोबर आंतर आणि मिश्र पिकांतही यांचा समावेश होता. उत्पादित तेलबिया आणि कडधान्यांवर प्रक्रियेसाठी गावोगावी अनुक्रमे तेलघाणे आणि डाळ मिल होत्या. परंतु तेलबिया आणि कडधान्याची घटती उत्पादकता, त्यांना मिळणारा अत्यंत कमी दर यामुळे ही पिके शेतकऱ्यांना परवडेनाशी झाली आहेत.

म्हणून शेतकऱ्यांनी हळूहळू ही पिके आपल्या पीक पद्धतीतून बाद केली. गावोगावी असलेल्या डाळ मिल आणि तेलघाणे बंद पडले. शासनाने देखील खाद्यतेल आणि डाळींच्या खुल्या आयातीलाच प्रोत्साहन दिले. परिणामी, आज त्यांच्या आयातीवर मोठे परकीय चलन आपल्याला खर्च करावे लागत आहे.

डाळी, खाद्यतेल यांची आयात कमी करून आपल्याला त्यात आत्मनिर्भर व्हायचे असेल तर संशोधनातून अधिक उत्पादनक्षम जाती शेतकऱ्यांना मिळायला हव्यात. सरळ अथवा संकरित वाहनांवर अवलंबून न राहतात बदलत्या हवामानास अनुकूल तेलबिया आणि कडधान्यांच्या जाती आता विकसित कराव्या लागतील. लागवडीच्याही अतिप्रगत तंत्राचा अवलंब करावा लागेल.

तेलबिया आणि कडधान्य लागवडीसाठी शेतकऱ्यांना प्रोत्साहनात्मक अनुदान द्यायला हवे. तेलबिया आणि कडधान्यांच्या हमीभावात मोठी वाढ करायला हवी. उत्पादित तेलबिया आणि कडधान्य हमीभावात खरेदीची हमी देखील हवी. खुल्या बाजारातही कडधान्यांचे तसेच तेलबियांचे दर हमीभावाच्या खाली येणार नाहीत, ही काळजी घ्यावी लागेल.

उत्पादित तेलबिया आणि कडधान्यांवर गाव, तालुका, जिल्हा पातळीवर प्रक्रिया झाली पाहिजेत. असे झाले खाद्यतेल आणि डाळी यांत आत्मनिर्भर होण्यास देशाला वेळ लागणार नाही. आपले परकीय चलन वाचेल आणि या देशातील शेतकऱ्यांच्या हाती दोन पैसे पडतील.