Assembly Elections : नुकत्याच पार पडलेल्या कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीत भाजपला जबरदस्त फटका बसला आहे. या निवडणुकीत भाजपकडून ध्रुवीकरणाचा प्रयत्न झाला तरी मुख्य मुद्दे हे वाढती महागाई, बेरोजगारी हेच होते. त्यातच आता याच वर्षात छत्तीसगड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगणा या राज्यांतील विधानसभेच्या निवडणुका आहेत, तर २०२४ मध्ये महाराष्ट्रासह आंध्र प्रदेश, ओडिशा, हरियाना झारखंड विधानसभा निवडणुकीबरोबर लोकसभेची निवडणूकदेखील आहे.

कायमच ‘इलेक्शन मोड’मध्ये राहून ग्राहककेंद्रित विचार करणाऱ्या मोदी सरकारने आतापर्यंत शेतकऱ्यांची माती करणारे अनेक निर्णय घेतले आहेत. त्यात प्रामुख्याने डाळी, खाद्यतेलाबरोबर, कांदा, सोयापेंड यांची अनावश्यक आयात करणे, साठा मर्यादा लावणे, साठ्यांवर धाडी टाकणे हे उपाय करूनही दर वाढत राहिले तर निर्यातबंदी लादणे अशा निर्णयांचा समावेश करता येईल.

आता तर पुढील एक-दीड वर्ष देशात निवडणुकांचेच वातावरण राहणार आहे. निवडणुकीच्या तोंडावर वाढत असलेली महागाई ही केंद्र सरकारच्या दृष्टीने मोठी डोकेदुखी ठरत आहे. गव्हाचे घटते उत्पादन, एफसीआयची घटती खरेदी, वाढत असलेले दर त्यामुळे पुढे दरवाढीचा भडका उडू नये म्हणून गहू तसेच पिठावर निर्यातबंदी लादली, खुल्या बाजारात गव्हाची मोठ्या प्रमाणात विक्री केली.

आता साठेबाजी होत असल्याच्या संशयावरून गव्हाला साठा मर्यादा (स्टॉक लिमिट) लावली आहे. सर्वच सेवा तसेच वस्तूंचे दर प्रचंड वाढलेले असताना केंद्र सरकार केवळ शेतीमालाचेच वाढलेले दर दिसतात आणि ते कमी करण्यासाठी एकानंतर एक शेतकऱ्यांची माती करणारे निर्णय घेतले जातात.

गेल्या वर्षी (मे-२०२२) केंद्र सरकारने गहू निर्यातीवर बंदी घातली. त्याला जागतिक पातळीवरील तेजीची पार्श्‍वभूमी होती. रशिया-युक्रेन युद्धानंतर गव्हाचा जागतिक पुरवठा विस्कळीत झाला होता. परिणामी, भारतीय गव्हाच्या निर्यातीत मोठी वाढ झाली. त्यामुळे स्थानिक बाजारात गव्हाच्या किमती वाढल्या.

गव्हाचे दर उतरावेत म्हणून केंद्र सरकारने रातोरात गहू निर्यातीवर बंदी घातली. परंतु त्यानंतरही दर नियंत्रणात आले नाहीत. कारण उष्णतेच्या लाटेमुळे गव्हाच्या उत्पादनात मोठी घट आली होती. या वर्षी मात्र देशात गव्हाचे विक्रमी उत्पादन झाल्याचे केंद्र सरकार सांगत आहे. गहू खरेदीचे उद्दिष्टही अधिक ठेवण्यात आले आहे.

परंतु खुल्या बाजारात गव्हाचे भाव वाढत असल्याने सरकारची खरेदी कमी होत आहे. अशावेळी देशांतर्गत बाजारात गव्हाचा तुटवडा, टंचाई निर्माण होईल, अशी भीती केंद्र सरकारला आहे. टंचाई निर्माण होऊन दर वाढण्याची शक्यता असली, की व्यापारी, साठेबाज साठेबाजी करतात. त्यामुळे दर अधिकच वाढतात. हे टाळण्यासाठी गहू साठा मर्यादेचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

या निर्णयामुळे व्यापारी, साठेबाज, प्रक्रियादार, निर्यातदार, उद्योजक, रिटेल चेन आदी घटकांना ठरावीक मर्यादेच्या वर गव्हाचा साठा करता येणार नाही. त्यामुळे त्यांच्याकडून मागणी घटून दर नियंत्रणात राहतील, असे केंद्र सरकारला वाटते. वास्तविक पाहता मागील दीड-दोन वर्षांपासून गव्हाच्या दरात तेजी ही जागतिक मंदीमुळे आहे.

आणि ही मंदी जोपर्यंत असेल तोपर्यंत गव्हाचे दर वाढलेलेच असतील. महत्त्वाचे म्हणजे वाढत्या महागाईच्या भीतीने केंद्र सरकारने आतापर्यंत डाळी, कांदा आदी शेतीमाल आयात, निर्यातबंदी, साठा मर्यादा याबाबत घेतलेल्या निर्णयांचा फटका उत्पादकांना बसला, परंतु त्यातून ग्राहकांना फारसा दिलासा मिळाला नाही.

सध्याचे गव्हाचे भाव हे हमीभावाच्याच आसपास आहेत. अशावेळी त्यातही वाढ होऊ नये म्हणून लादलेली साठा मर्यादा कितपत योग्य आहे, याचा विचार केंद्र सरकारनेच करायला हवा.