Indian Agriculture : महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ, राहुरी येथे संयुक्त कृषी संशोधन आणि विकास समितीची (जॉइंट ॲग्रेस्को) बैठक नुकतीच पार पडली. या जॉइंट ॲग्रेस्कोमध्ये राज्यातील चारही कृषी विद्यापीठांनी संशोधित केलेली १९ वाणं, १३ शेती यंत्रे आणि १९७ कृषी तंत्रज्ञान शिफारशींना मान्यता देण्यात आली.

राज्याच्या चारही कृषी विद्यापीठांत दरवर्षी अनेक वाणं, यंत्रे-अवजारे तसेच नव्या तंत्रज्ञानास मान्यता मिळते. परंतु हे संशोधन शेतकऱ्यांच्या गरजेतून झालेले असते का? संशोधन शिफारशीनंतर ते किती शेतकऱ्यांपर्यंत पोहचते? त्यातून याचा वापर किती शेतकरी करतात? हा अजून एक संशोधनाचाच भाग म्हणावा लागेल.

दरवर्षी विविध पिकांत अनेक वाणांना मान्यता मिळते. मात्र, मागील अनेक वर्षांपासून पीक कोणतेही असो त्याच त्या जातींचा वापर शेतकरी करताना दिसतात. शिवाय लागवडीपासून ते पीक काढणीपर्यंत तंत्रज्ञानातही फारसा बदल दिसून येत नाही. याचा अर्थ कृषी विद्यापीठांत संशोधनाचे काहीच काम होत नाही, असे नाही.

मागील पाच दशकांत कृषी विद्यापीठांनी अनेक चांगली वाणं, यंत्रे-अवजारे विकसीत केले. त्याचा शेतकऱ्यांना लाभच झाला. परंतु आता शेतकऱ्यांच्या गरजा खूप बदलल्या आहेत. त्यानुसार कृषी विद्यापीठांना संशोधनाची दिशा बदलावी लागेल.

हवामान बदलाचे चटके शेतकऱ्यांना बसत आहेत. पावसाचा एकंदरीत पॅटर्नच बदललेला दिसतो. थंडीचा काळ कमी झाला. तापमानात वाढ होतेय. याचा अत्यंत प्रतिकूल परिणाम पिकांवर होतोय. अशावेळी बदलत्या हवामानास पूरक जाती शेतकऱ्यांना हव्या आहेत. असे असताना आजही अधिक उत्पादनक्षम जाती विकसीत करण्यावरच संशोधकांचा भर आहे.

पिकांच्या अधिक उत्पादनक्षम जातींबरोबरच विविध जैविक, अजैविक ताणांमध्ये तग धरणाऱ्या जाती शेतकऱ्यांना मिळायला हव्यात. शिवाय कमी-अधिक कालावधीच्या, उच्च पोषणमूल्ययुक्त तसेच टिकवणक्षमता जास्त असलेल्या, प्रक्रियेस पूरक जातींची गरज शेतकऱ्यांना आहे.

यंत्रे-अवजारांच्या बाबतीत हवामान बदलानुसार जमिनीतील ओलाव्याचे संवर्धन, पीकनिहाय वाफे बनविणारी अवजारे, काटेकोर पेरणी, टोकन, फळ लागवडीसाठी खड्डे करणे, आंतरमशागत, पिकांची तसेच फळांची काढणी, फळ-भाज्यांची प्राथमिक प्रक्रिया, पॅकेजिंग यासाठी अजूनही पुरेसे पर्याय शेतकऱ्यांकडे उपलब्ध नाहीत.

यंत्रे-अवजारे विकसीत करताना ह्या बाबी संशोधकांनी लक्षात घेतल्या पाहिजेत. रासायनिक खते तसेच कीडनाशके यांच्याबाबतीत एकात्मिक पद्धतीचा अवलंब होताना विविध घटकांच्या योग्य प्रमाणात स्पष्टता हवी. शेतकऱ्यांना सध्याच्या गरजेनुसार कोणते नवीन तंत्रज्ञान हवे आहे, त्यावर संशोधन कसे होईल, शेतीची उत्पादकता आणि शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात लक्षणीय वाढ कशी होईल, हे मुद्दे संशोधनाच्या मूलस्थानी असायला हवेत.

कृषी विद्यापीठांनी शेतकऱ्यांबरोबर आपली नाळ जोडून घेतल्याशिवाय असे संशोधन होणार नाही. शेतकरी केंद्रित संशोधनासाठी कृषी खात्याचे अधिकारी आणि विद्यापीठांतील तज्ज्ञ यांच्यात समन्वयाची गरज असते. परंतु कृषी खात्याच्या अधिकाऱ्यांना प्रादेशिक कृषी संशोधन व विस्तार समितीच्या बैठकांमध्ये काही रस नसतो. ते या बैठकांकडे फिरकत देखील नाहीत.

त्यामुळे क्षेत्रीय पातळीवर शेतकऱ्यांना नेमके काय हवे आहे, याच्या अभ्यासपूर्ण सूचना कृषी विभागाकडून विद्यापीठांना मिळत नाहीत.

संशोधनाच्या पातळीवरील ह्या सर्व त्रुटी दूर करून शेतकऱ्यांना नेमके काय हवे? यावरच कृषी विद्यापीठांतील संशोधकांनी भर द्यायला हवा. एखादे वाण, यंत्र-अवजार अथवा तंत्रज्ञान शेतकऱ्यांना उपयुक्त वाटत असेल तर ते त्यांच्यापर्यंत पोहोचायला वेळ लागणार नाही.

अर्थात हे सर्व करण्यासाठी कृषी विद्यापीठांना संशोधनासाठी पुरेशा सोयीसुविधा, मनुष्यबळ आणि निधी यांची पूर्तता शासनाने करायला हवी. असे झाल्यास शेतकऱ्यांच्या शेतीतील समस्या मार्गी लागतील, पीक उत्पादन वाढेल, नुकसान कमी होईल, शेती किफायतशीर ठरेल.