कें द्र सरकार सध्या २०२३-२४ च्या अर्थसंकल्पावर काम करीत आहे. त्या अनुषंगाने नुकतीच अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन (Nirmala Sitaraman) यांची शेतकरी संघटनांच्या नेत्यांबरोबर बैठक झाली. त्यातून केंद्र सरकार हमीभावापेक्षा (MSP) कमी दरात शेतीमालाची आयात (Agriculture Import) न करण्याचा निर्णय घेऊ शकते, अशी माहिती शेतकरी नेत्यांनीच दिली आहे. देशात एखाद्या वर्षी एखाद्या शेतीमालाचे उत्पादन (Agriculture Production) कमी झाले तर सरकारने त्याच्या उत्पादनवाढीस प्रोत्साहन द्यायला हवे.

परंतु तसे न करता सरकार त्या शेतीमालाच्या आयातीस प्रोत्साहन देत आले आहे. संबंधित शेतीमालाचे देशांतर्गत भाव कमी ठेवण्यासाठी आयात केली जाते. आयातीचे दर त्या शेतीमालाच्या हमीभावापेक्षा कमी असतात. शेतीमालाच्या आयातीमुळे देशांतर्गत बाजारात दर पडतात आणि याचा फटका शेतकऱ्यांना बसतो, तो बसू नये म्हणून हा निर्णय सरकार घेऊ शकते, असे बोलले जातेय.

मुळात देशात कोणत्याही शेतीमालाच्या उत्पादनाचे बरोबर आकडेच पुढे येत नाहीत. त्यामुळे अनेक वेळा तर पुरेसे उत्पादन झालेले असताना केंद्र सरकारने शेतीमालाची आयात केली आहे. सरकारी संस्था आणि व्यापारी संघटना यांच्या उत्पादनासंबंधी आकड्यांत बरीच तफावत असते. व्यापाऱ्यांचा कल स्वस्तातील आयात करण्याकडे असतो. त्यामुळे सरकारची दिशाभूल करून व्यापाऱ्यांनी शेतीमालाची आयात केली, सरकारला आयात करायलाही भाग पाडले आहे.

कांद्यासारख्या शेतीमालाचे देशात गरजेपेक्षा अधिक उत्पादन होऊनही त्याचा देशांतर्गत पुरवठा नीट होत नसल्यामुळे किरकोळ बाजारात दर वाढतात. अनेक वेळा तर कांद्याच्या दरवाढीच्या केवळ भीतीने सरकारने निर्यातबंदी लादली आहे, कांद्याची आयातही केली आहे. शेतीमालाची नेहमी स्वस्तातच आयात सरकार करीत आले, असे नाही. अनेकदा महागातील आयात करून संबंधित शेतीमालाची डंपिंग देशात झाले आहे.

त्यामुळे देखील देशांतर्गत शेतीमालाचे दर पडले आहेत. राज्यात फडणवीस सरकार सत्तेत असताना केंद्र सरकारने १०,११४ रुपये प्रतिक्विंटलने तूर आयात केली होती. आणि त्या तुरीचा येथे ३६०० रुपये प्रतिक्विंटलने लिलाव केला. महाराष्ट्र सरकार त्याच वेळी ५०५० रुपये प्रतिक्विंटलने तुरीची खरेदी करीत होते. त्यात अनेक घोटाळेदेखील झाले. व्यापाऱ्यांनी लिलावात स्वस्तात तूर खरेदी करून बाजारात नेऊन शेतकऱ्यांच्या नावे ती अधिक दराने सरकारलाच विकली, असे प्रकार त्यावेळी घडले.

त्यामुळे आयात स्वस्त असो की महाग, त्या भानगडीत सरकारने पडूच नये. शेतीमालाची आयात-निर्यात ही पूर्णपणे बाजारातील मागणी-पुरवठ्यानुसार झाली पाहिजेत. देशांतर्गत एखाद्या शेतीमालाचा खरेच तुडवडा असेल, तर व्यापारी त्यावेळच्या दराने त्या शेतीमालाची आयात करून तो देशात विकतील. सध्या सोयाबीन, कापूस आणि तूर या तिन्ही पिकांना हमीभावापेक्षा अधिक दर मिळतोय. अशावेळी त्यांची हमीभावाने आयात झाली तरी देशातील शेतकऱ्यांसाठी ते नुकसानकारक ठरणारे आहे. एकेकाळी डाळी आणि खाद्यतेलात स्वयंपूर्ण असलेला आपला देश आज यांच्या मोठ्या प्रमाणात आयातीवर निर्भर आहे.

आपल्याला लागणाऱ्या ३० ते ३५ टक्के डाळी आणि ६० ते ६५ टक्के खाद्यतेल आपण आयात करतो. आणि हे अवलंबित्व सरकारच्या आयात-निर्यात धोरणामुळेच वाढले आहे. डाळींमध्ये एका वर्षांत आपण स्वयंपूर्ण होऊ शकतो, हे चार वर्षांपूर्वी शेतकऱ्यांनी दाखवून दिले आहे. कडधान्य आणि तेलबिया पिकांना लागवडीसाठी प्रोत्साहन, उत्पादनवाढीचे तंत्र आणि योग्य दर दिले तर डाळी आणि खाद्यतेलात आपण स्वयंपूर्ण होऊ शकतो. त्यामुळे आगामी अर्थसंकल्पाचा भर हा कुठून, काय आयात करता येईल, यापेक्षा शेतीमालात देशाला आत्मनिर्भर बनविण्यावर असला पाहिजे.