Emergency Fodder Planning : अत्यंत कमी पाणी, कमी वेळेत, कमी जागेत हायड्रोपोनिक तंत्राद्वारे हिरव्या चाऱ्याची निर्मिती करून चाराटंचाईवर मात करता येते. ॲझोलाचा पशुखाद्य म्हणून वापर राज्यात अजूनही दुर्लक्षित आहे. राज्यात दुष्काळाची तीव्रता हळूहळू वाढत आहे. दुष्काळात सर्वाधिक दुर्लक्ष होते ते चाराटंचाईकडे! दुष्काळ म्हटले, की आधी विचार मनुष्यप्राण्यासाठीच्या पाणी-अन्नटंचाईचा होतो.

दुष्काळ कितीही भीषण असला, तरी अन्न-पाणी कुठूनही आणून माणसे जगविता येतात. परंतु पशुधनाच्या चाऱ्याचे काय, हा प्रश्‍न शासन-प्रशासनाला पडत नाही आणि याचे गंभीर परिणाम पशुपालकांना भोगावे लागतात. दुष्काळात यापूर्वी चारा-पाणीटंचाईमुळे अनेक पशुपालकांनी आपल्या दावणी मोकळ्या केल्या आहेत. दुष्काळात चाराटंचाई निर्माण झाली, तर तो लगेच उपलब्ध होऊ शकत नाही.

चारानिर्मितीसाठी किमान तीन ते चार महिने लागतात. त्यामुळेच दुष्काळ पडल्यावर नाही तर दुष्काळाची चाहूल लागताच चारा नियोजनावर लक्ष केंद्रित करायला पाहिजेत. एकीकडे दुग्ध व्यवसाय तोट्यात जात असल्याने अनेक पशुपालक व्यवसाय बंद करीत आहेत. त्यात आता चाराटंचाई उग्र रूप धारण करीत आहे. पावसाळा अजून चालूच आहे, तरी राज्यात ४४ टक्के चाऱ्याची तूट जाणवतेय.

यावरून पुढे हिवाळा, उन्हाळ्यात चाराटंचाई किती भीषण असेल, याचा अंदाज यायला हवा. परंतु शासन-प्रशासनाला अजूनही चांगला पाऊस पडेल आणि सर्व काही आलबेल होईल, असेच वाटते. राज्यात जवळपास चार कोटी पशुधन आहे. पशुधन चारा नियोजन ही वैयक्तिक शेतकऱ्यांबरोबर शासन-प्रशासनाची जबाबदारी आहे. या पशुधनसाठीच्या चाऱ्याचे नियोजन शासनाने आत्तापासून केले नाही, तर त्याची मोठी किंमत पशुपालकांना मोजावी लागेल.

चाराटंचाईवर मात करण्यासाठी शासनाचा वैरण व पशुखाद्य विकास कार्यक्रमावर भर दिसतो. यात चारा पिकांचे बियाणे, ठोंब शेतकऱ्यांना अनुदानावर वाटप केले जात आहे. चाराटंचाई निर्माण झाल्यावर चाऱ्यासाठीच्या योजना राबवून उपयोग नाही, हे लक्षात घेतले पाहिजे. त्यातही केवळ बियाणेवाटप करून चाराटंचाई दूर होणार नाही.

पाण्याची सोय असेल तर शेतकरी-पशुपालक स्वतःपुरता चारा लावतातच. पाणीटंचाईतून चाराटंचाई निर्माण झाली आहे. आता चारा बियाणे पशुपालकांना वाटले, तरी त्याची उगवण, वाढ होण्यासाठी पाणी लागते. मुळात ते बहुतांश शेतकऱ्यांकडे नाही.

अशावेळी विभागनिहाय शासन, पशू संवर्धन विभागाने पुढील आठ-नऊ महिने पशुधनाला हिरवा-कोरडा चारा पुरेल यासाठीचे नियोजन करायला हवे. टंचाईच्या काळात वैरण-कडबा हा कुट्टी करूनच जनावरांना द्यावा. असे केल्याने चारा वाया जात नाही.

चारा आणीबाणी काळात केवळ चारा पिकांवर अवलंबून राहून चालणार नाही तर कापसाच्या पऱ्हाट्या, टरबूज-खरबूज आदी फळांच्या सालींचे तुकडे असे पुढे हंगामाच उपलब्ध शेतातील टाकाऊ पदार्थ कुट्टी करून ते वापरात आणता येतात. गाव परिसरातील सुबाभूळ, चिंच, ग्लिरिसिडीया, जांभूळ, तुती, शेवरी हा झाडपाला कडबाकुट्टीने बारीक करून त्यांचे मूल्यवर्धन केल्यास जनावरांना खाण्यास देता येतो.

गव्हाचे काड, भाताचा पेंढा हा निकृष्ट प्रतीचा चारा असून, त्यावर युरिया, गुळाच्या मळीची प्रक्रिया केली, तर त्याची सकसता वाढविता येते. अत्यंत कमी पाणी, कमी वेळेत, कमी जागेत हायड्रोपोनिक तंत्राद्वारे हिरव्या चाऱ्याची निर्मिती करून चाराटंचाईवर मात करता येते. मुरघास तंत्राने हिरवा चारा काही काळ साठवून ठेवून वापरता येतो. ॲझोलाचा पशुखाद्य म्हणून वापर राज्यात अजूनही दुर्लक्षित आहे.

पशुधनासह कोंबड्यांनाही ॲझोलाचा खाद्य म्हणून परिणामकारक वापर करता येऊ शकतो. चारा पिकांच्या बियाण्याबरोबर ॲझोला कल्चर शासनाने पुरवायला हवे. हायड्रोपोनिक, मुरघास, ॲझोलानिर्मिती याबाबत पशुपालकांमध्ये प्रबोधन झाले पाहिजेत. चारा आणीबाणीतील या उपाययोजना वैयक्तिक पातळीऐवजी सामूहिकरीत्या, गावपातळीवर राबवायला हव्यात. त्याकरिता ग्रामपंचायतींनी पुढाकार घ्यायला हवा.