Control on Pesticides Uses: शेतीत वापरल्या जाणाऱ्या रासायनिक खतांसाठी (Chemical fertilizers) केंद्र सरकारने ‘आयएफएमएस’ (इंटिग्रेटेड फर्टिलायझर मॅनेजमेंट सिस्टिम), अर्थात ‘एकात्मिक खते व्यवस्थापन प्रणाली लागू केली आहे.’ त्याचे चांगले परिणामही दिसून येत आहेत.

याच धर्तीवर कीडनाशकांच्या पुरवठ्याबाबत (Pesticides Supply) ‘एकात्मिक कीडनाशके व्यवस्थापन प्रणाली’, अर्थात ‘आयपीएमएस’ तयार करण्याचे संकेत केंद्रीय कृषिमंत्रालयाने दिले आहेत.

खरे तर कृषिप्रधान भारत देशात कीडनाशकांचा वापर (Use of pesticides) मोठ्या प्रमाणात होतो. २०२१ मध्ये देशात कीडनाशकांचा वापर २१२ अब्ज रुपये होता, तो २०२७ पर्यंत ३२० अब्जावर जाऊन पोहोचणार आहे.

असे असताना कीडनाशकांची निर्मिती, आयात, देशांतर्गत पुरवठा, विक्री, वापर यावर संनियंत्रण ठेवणारी देशात कोणतीही सक्षम प्रणाली नाही, ही शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने मोठी शोकांतिकाच म्हणावी लागेल.

आता ‘आयपीएमएस’च्या माध्यमातून ही प्रणाली विकसित होत असेल, तर तिचे स्वागतच करायला हवे. आज आपण पाहतोय, देशात बहुतांश कीडनाशके अथवा त्यांच्या मूलभूत घटकांची आयात केली जाते.

आयातीची कीडनाशके थेट मार्केटमध्ये येतात, तर मूलभूत घटकांचे फॉर्म्यूलेशन करून ती विकली जातात. महत्त्वाचे म्हणजे यातील बहुतांश कीडनाशकांची कुठे नोंदणी होत नाही.

कीडनाशकांच्या पुरवठ्याबाबत बोलायचे झाले, तर तोही फारच विस्कळीत आहे. शेतकऱ्यांना पाहिजे ती कीडनाशके उपलब्ध होत नाहीत. अनेक वेळा मागणी केलेला कीडनाशकांना पर्यायी कीडनाशके विक्रेत्यांकडून दिली जातात.

बहुतांश कीडनाशके तर कृषी सेवा केंद्रचालकांच्या मनानेच शेतकऱ्यांना खरेदी करावी लागतात. यात अनेक वेळा शेतकऱ्यांची फसवणूक होते.

जैविक कीडनाशके, टॉनिक तसेच वाढ नियंत्रकांच्या नावाखाली तर काहीही खपवून शेतकऱ्यांचा खर्च वाढविण्याचे काम कृषी सेवा केंद्र चालकांकडून होते. अधिक दुर्दैवी बाब म्हणजे कीडनाशकांमध्ये बनावटपणा, भेसळीचे प्रमाण तर देशात खूप वाढलेले आहे. याचाही चांगलाच फटका शेतकऱ्यांना बसतोय.

कृषी सेवा केंद्र चालकांच्या शिफारशीने खरेदी केलेल्या कीडनाशकांचे गरज नसताना मिश्रण केले जाते. अनेक वेळा दोनपेक्षा अधिक चुकीची कीडनाशके एकमेकांत मिसळली जातात. कीडनाशकांची योग्य प्रमाणात, योग्य पद्धतीने फवारणीदेखील केली जात नाही.

या सर्वांच्या परिणाम स्वरूप कीड-रोग नियंत्रण होत नाही. उलट शेतकऱ्यांचा पीक उत्पादन खर्च वाढतो. चुकीची कीडनाशके एकमेकांत मिसळून योग्य खबरदारी न घेता फवारल्याने चार वर्षांपूर्वी राज्यात शंभरहून अधिक शेतकरी-शेतमजुरांना प्राण गमवावे लागले होते.

त्याचवेळी देशात कीडनाशकांची निर्मिती, त्यातील भेसळ, त्यांचा योग्य वापर यावर खूप चर्चा झाली. अशा एकंदर परिस्थितीत रासायनिक कीडनाशके व्यवस्थापन प्रणाली तत्काळ विकसित करून ती लगेच लागू करायला पाहिजेत.

मानवी तसेच पशू-पक्ष्यांच्या आरोग्यासाठी लागणाऱ्या प्रत्येक औषधांची रीतसर नोंद होते. त्यांचा मागणी तसेच गरजेनुसार देशभर पुरवठादेखील केला जातो.

रुग्णांना मेडिकल स्टोअर्स मालकाच्या मनाने नाही तर डॉक्टरांच्या ‘प्रिस्क्रिप्शन’नुसार अर्थात औषधपत्रानुसार मेडिकल स्टोअर्समधून औषधी दिली जातात.

ही औषधी डॉक्टरांनी ठरवून दिलेल्या मात्रेनुसारच आपण घेतो. मानवी आरोग्यासाठीच्या सर्व औषधांचे ‘लेबल क्लेम’ आहे. त्याशिवाय औषधी विक्रीला परवानगीच मिळत नाही. अशी परीपूर्ण आणि सक्षम यंत्रणा कीडनाशकांबाबतही देशात हवी.

महत्वाचे म्हणजे कीड-रोग दिसला की घेतला पंप पाठीवर अन् केली फवारणी हेही योग्य नाही. कीडनाशकांची फवारणी हा एकात्मिक कीड-रोग व्यवस्थापन प्रणालीतील शेवटचा पर्याय आहे.

त्यामुळे आधी एकात्मिक कीड-रोग व्यवस्थापन प्रणालीचे इतरही घटकांचा वापर झाला पाहिजे. याबाबतही प्रबोधन वाढले पाहिजेत.

असे झाले तरच देशात कीडनाशकांचा योग्य वापर होईल, त्यातील भेसळ, बनावटपणा कमी होईल, कीडनाशके वापरण्याचे अपेक्षित परिणाम शेतकऱ्यांना मिळतील.