शिवाजी काकडे 

Public education system : प्रशासकीय खर्चात कपात करून विकासकामांना निधी उपलब्ध करण्यासाठी शिक्षणाचे कंत्राटीकरण, कंपनीकरण करणे योग्य होणार नाही. यामुळे सार्वजनिक शिक्षणव्यवस्था मोडीत निघेन. शेतकरी, कष्टकऱ्यांच्या मुलांना गुणवत्तापूर्ण शिक्षण मिळणार नाही.

शिक्षण हा सर्व सुधारणांचा पाया आहे. शिक्षणामुळेच सुजाण, सतर्क, सर्जनशील, कर्तबगार व सुसंस्कृत नागरिक घडतात. शिक्षणामुळेच वैयक्तिक आणि व्यावसायिक विकासाचा मार्ग खुला होतो. व्यक्तीबरोबरच समाज, राष्ट्राला प्रगतीकडे न्यायचे असेल तर शिक्षणाशिवाय पर्याय नाही.

आधुनिक भारतात शिक्षणाचे महत्त्व ओळखून शिक्षण हे सर्वांना मोफत व सक्तीचे असावे, प्रशिक्षित शिक्षक सरकारने नेमावे अशी मागणी सर्वप्रथम महात्मा फुले यांनी १८८२ मध्ये हंटर आयोगापुढे केली होती. शाहू महाराजांनी आपल्या राज्यात १९१७ मध्ये सर्वांना मोफत व सक्तीचे शिक्षण देणारा कायदा केला. जो पालक आपल्या मुलांना शाळेत पाठवणार नाही त्यांना दंडाची तरतूद केली.

शिक्षण हेच व्यापक समाजपरिवर्तनाचे माध्यम आहे, हे ओळखून कर्मवीर भाऊराव पाटलांनी शिक्षणाची गंगा शेतकरी, कष्टकरी, वंचितांच्या झोपडीपर्यंत नेली. ज्या महाराष्ट्राने देशाला शिक्षणविचार दिला त्याच महाराष्ट्राचा शैक्षणिक प्रवास उलट्या दिशेने सुरू आहे. सरकार सरकारी शाळांतील प्रश्‍नांकडे दुर्लक्ष करीत आहे. शिक्षकांसह पर्यवेक्षकीय यंत्रणेतील केंद्रप्रमुख, विस्तार अधिकारी यांची पदे रिक्त आहेत.

पायाभूत सुविधांची वानवा, नियोजनाचा अभाव यामुळे प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र हळूहळू ‘ढ’ होतोय. अशातच शिक्षणक्षेत्रातील प्रश्‍न सोडविण्याऐवजी दत्तक शाळा योजना, समूह शाळा, भरतीचे कंत्राटीकरण या निर्णयांमुळे महाराष्ट्र ढवळून निघत आहे. शिक्षण व्यवस्थेला आकार देण्यासाठी सरकारने सकारात्मक पावले उचलणे गरजेचे आहे. काही निर्णयांचा पुनर्विचार शासनाने करावा.

कंत्राटी भरती
प्रशासकीय खर्च कमी करून विकासकामांना निधी उपलब्ध व्हावा या कारणाने विविध विभागांतील १३८ कर्मचारी पदे कंत्राटी पद्धतीने बाह्य यंत्रणेद्वारा भरण्याचा शासननिर्णय घेण्यात आला. सुशासन असण्यासाठी प्रशासन मजबूत असावे लागते, कंत्राटी नाही. कंत्राटी भरतीत शिक्षक पदांचा देखील समावेश आहे.

कंत्राटी भरती प्रक्रियेत शिक्षकांना असलेले सेवा संरक्षण, वेतनवाढ, बढती व आर्थिक व सामाजिक सुरक्षितता काढून घेतल्याने ज्ञानदानाच्या पवित्र कामावर परिणाम होईल. या कंत्राटी शिक्षकांना केवळ २५ ते ३५ हजार पगार निश्‍चित केला आहे. शिक्षकांपेक्षा शिपाई, कारकून, बागकाम, सुतारकाम, हेल्पर अशी अकुशल कामे करणाऱ्यांना अधिक पगार निश्‍चित केला आहे. अत्यंत कमी पगार देऊन शिक्षकांची प्रतिष्ठा संपवण्याचाच हा प्रकार आहे.

('ॲग्रोवन'चं व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा)

शिक्षकच खऱ्‍या अर्थाने आपल्या मुलांचे भविष्य घडवतात आणि म्हणून आपल्या राष्ट्राचेही भवितव्य घडवतात. शिक्षकांच्या उदात्त योगदानामुळेच भारतीय समाजात शिक्षक सर्वाधिक आदरास पात्र होते. सर्वोत्कृष्ट शिकलेल्या व्यक्तीच केवळ शिक्षक होत असे. शिक्षकांचे शिक्षण प्रक्रियेतील महत्त्व लक्षात घेऊनच राष्ट्रीय शिक्षण धोरणात सर्वोत्तम आणि बुद्धिमान व्यक्तींना सर्व पातळीवर शिक्षण व्यवस्थेत सामावून घ्यावे असे सुचवले आहे.

यासाठी त्यांची उपजीविका, आदर, सन्मान आणि स्वायत्तता सुनिश्‍चित करून शिक्षकांना सेवा देण्यासाठी चांगले वातावरण देण्याची जबाबदारी सरकारने स्वीकारली आहे. शिक्षण हक्क कायदा आणि राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाप्रमाणे शिक्षक भरतीची जबाबदारी ही सरकारवर आहे. कंत्राटी शिक्षक भरतीचा शासन निर्णय म्हणजे सरकारच आपल्या धोरणातील तरतुदींना छेद देत आहे. 

माहिती आणि तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात झपाट्याने बदल होत आहे. तंत्रज्ञानामुळे माहितीचा प्रचंड विस्फोट झाला आहे. भाषा, विज्ञान, गणित या विषयांवरील माहिती, व्हिडिओ गुगल, यू-ट्यूब यावर एका क्लिकवर उपलब्ध झाले. यामुळे शिक्षक होणे व शिकवणे म्हणजे खूप सहज व सोपे आहे. कुणीही सहजपणे शिकवू शकतो. मग त्यासाठी शिक्षकांना एवढा पगार कशासाठी द्यायचा? अशीही समाजभावना वाढीस लागत आहे.

परंतु कोरोनाकाळात ऑनलाइन शिक्षण पद्धतीचा फोलपणा आपल्या लक्षात आलाच आहे. स्मार्ट शाळा, डिजिटल शाळा यांच्या मर्यादा युनेस्कोने देखील स्पष्ट केल्या आहेत. गुगल मुलांना केवळ माहिती देते. ज्ञान नाही. ज्ञान देण्यासाठी हवे शिक्षकच. मिळविलेल्या माहितीचा योग्य वापर करण्यासाठी हवा विवेक. हा विवेक शिकविण्यासाठी हवे शिक्षकच. शिक्षण ही ऑनलाइन किंवा आर्टिफिशियल प्रक्रिया नाही. शिक्षण ही मानवी संबंधावर आधारित प्रक्रिया आहे.

ही प्रक्रिया शिक्षक व विद्यार्थी नातेसंबंधावर आधारित आहे. केवळ प्रश्‍नोत्तरे पाठ करून नोकरी मिळवणे म्हणजे शिक्षण नव्हे. शरीर, मन, बुद्धीचा सर्वांगीण विकास करून सुसंस्कृत नागरिक घडवण्याची जबाबदारी शिक्षकांवर असते. माणूस घडवणारे शिक्षण देण्यासाठी शिक्षकांना अध्यापन शास्त्र, मानसशास्त्र यांचा सखोल अभ्यास असणे गरजेचे आहे. शिक्षकांच्या अंगी नवोपक्रमता, सृजनशीलता, सर्जनशीलता असावी लागते. राज्यभरात अनेक ध्येयवेडे शिक्षक मुलांना घडविण्यासाठी धडपड करताना दिसतात.

कंत्राटी भरतीतून उपक्रमशील, सृजनशील, सर्जनशील शिक्षक मिळणार नाही. कंत्राटी तत्त्वावर नियुक्त शिक्षकांकडून उत्तरदायित्वाची अपेक्षा कशी करणार? कंत्राटी भरतीत शिक्षकांना अत्यंत तुटपुंजा पगार आहे. सेवाशर्ती, सेवाशाश्‍वती, वेतनवाढ, बढती, आर्थिक व सामाजिक सुरक्षितता नाही. मग सर्वोत्तम व बुद्धिमान लोक शिक्षकी पेशा स्वीकारणार नाही. गुणवत्ता, बुद्धिमत्ता, ज्ञान, कौशल्य यांचा सन्मान न झाल्यामुळे शिक्षणव्यवस्था ‘ब्रेन ड्रेन’ होईल. सरकारी शाळेतील विद्यार्थ्यांना गुणवत्तापूर्ण शिक्षण मिळणार नाही. धनदांडगे चांगल्या शिक्षण संस्थेत शिकतील. यातून शहरी-ग्रामीण अशी शिक्षणाची दरी वाढेल.

खर्च नव्हे, ‘गुंतवणूक’
शिक्षणावरील खर्च बचत व्हावा म्हणून कंत्राटीकरण, खासगीकरण या धोरणांचा अवलंब केला जात आहे. शिक्षणावरील खर्च ही भांडवली गुंतवणूक आहे. मुळात ज्या राष्ट्रांनी जगात आर्थिक महासत्ता म्हणून स्थान मिळविले आहे त्यांचा पायाच शिक्षण व संशोधन आहे. उद्योगधंदे वाढीला लागले ते कुशल मनुष्यबळ निर्माण झाल्यामुळे. कुशल मनुष्यबळ निर्माण होते ते शिक्षणातूनच. जीवन जगण्यासाठीची आधुनिक जीवन कौशल्ये शिक्षणातूनच निर्माण होतात.

सर्वच क्षेत्रात आधुनिकीकरण होत गेले ते शिक्षणातूनच. आपण अन्नधान्य टंचाई, ऊर्जासमस्या, साथीचे रोग यावर मात केली ती संशोधनामुळे. शिक्षणाशिवाय संशोधन शक्य आहे का? आर्थिक उत्पन्नवाढीसाठी, उद्योग, शेती, व्यवसाय वाढविण्यासाठी कुशल मनुष्यबळ हवे, ते शिक्षणातून येते. एकेकाळी अन्नधान्य आयात करणारा भारत आज निर्यातदार झाला. यात शेतकऱ्यांचे योगदान आहेच, पण हे शक्य झाले ते शिक्षण व संशोधनाच्या जोरावर. हेच उदाहरण सर्व क्षेत्रांना लागू पडते.
प्रशासकीय खर्चात कपात करून विकास कामांना निधी उपलब्ध करण्यासाठी शिक्षणाचे कंत्राटीकरण, कंपनीकरण करणे योग्य होणार नाही.