Indian Agriculture : देशातून शेतीमालाची निर्यात वाढत आहे. एप्रिल ते डिसेंबर २०२२ दरम्यान भारतातून ३९ अब्ज डॉलरची शेतीमालाची निर्यात झाली होती. ही निर्यात गतवर्षीच्या याच काळातील निर्यातीपेक्षा (३६.२ अब्ज डॉलर) जवळपास आठ टक्के अधिक आहे.

शेतीमालाची आयात निर्यातीपेक्षा अधिक वेगाने वाढतेय. एप्रिल ते डिसेंबर २०२२ मध्ये आपली आयात २७.८ अब्ज डॉलरची होती. ही आयात एप्रिल ते डिसेंबर २०२१ या काळातील आयातीपेक्षा (२४.१ अब्ज डॉलर) तब्बल १५.४ टक्क्यांनी अधिक आहे.

खरे तर शेतीमालाची आयात-निर्यात ही त्या त्या देशांच्या गरजेनुसार झाली पाहिजेत. शेतीमालाचे उत्पादन देशांतर्गत गरजेपेक्षा अधिक असेल तर अधिकचा शेतीमाल बाहेर गेला पाहिजेत. तसेच एखाद्या शेतीमालाचे उत्पादन गरजेपेक्षा कमी असेल तर त्याची आयात झाली पाहिजेत.

आपल्या देशात मात्र गरज नसताना काही शेतीमाल आयात केला जातो आणि गरजेपेक्षा अधिकचा शेतीमालही निर्बंध लावून निर्यात रोखली जाते. केंद्र सरकारच्या अशा धोरणाचा फटका देशातील खासकरून आपल्या राज्यातील शेतकऱ्यांना अधिक बसत आहे.

त्याचे कारण म्हणजे शेतीमालाच्या एकूण निर्यातीत राज्याचा वाटा ६० टक्क्यांहून अधिक आहे. मागील दशकभराचा अनुभव पाहता शेतीमाल निर्यातीत राज्याने चांगली घडी बसविली आहे.

शेतीमालाचा दर्जा आणि मानवी आरोग्य सुरक्षितता याबाबतीतही अनेक देशांनी कठोर नियम, निकष, अटी लावल्या तरी त्यांस शेतकऱ्यांपासून या प्रक्रियेतील सर्वच घटकांचा योग्य प्रतिसाद लाभल्यामुळे निर्यातीत राज्याचा दबदबा कायम आहे.

असे असले तरी शेतीमालाच्या निर्यातीत अनंत अडचणींचा सामना शेतकऱ्यांपासून ते निर्यातदारांपर्यंत सर्वांनाच करावा लागतो. निर्यातक्षम शेतीमाल उत्पादनात काही पिके (द्राक्ष, डाळिंब) सोडली तर शेतकऱ्यांना योग्य मार्गदर्शन मिळत नाही.

शेतीमाल निर्यातीसाठी काढणीपश्चात (प्रक्रिया-पॅक हाउस) सेवा सुविधांचा अभाव आहे. एकंदरीतच निर्यात प्रक्रिया किचकट आहे. अनेक देश फायटो सॅनिटरी सर्टिफिकेटपासून ते थेट मालाच्या गुणवत्तेबाबत शंका उपस्थित करतात.

अशा परिस्थितीत अपेडाने शेतीमाल निर्यातीसाठी ई-फायटो प्रणाली विकसित करून ते एक मार्चपासून देशभर लागू देखील केली आहे. त्यामुळे शेतीमाल निर्यात सेवा जलद व पारदर्शीपणे होतील, असा दावा कृषी विभागाने केला आहे.

फायटो सॅनिटरी सर्टिफिकेट हे शेतीमाल निर्यातीसाठी ‘राष्ट्रीय वनस्पती संरक्षण संघटने’कडून प्रदान करण्यात येणारे कायदेशीर दस्तऐवज आहे. निर्यातक्षम शेतीमाल हा घातक कीड-रोगांपासून मुक्त आहे, यासाठी हा दस्तऐवज महत्त्वाचा असतो.

कागदोपत्री हा दस्तऐवज काढण्यासाठी वेळ, श्रम आणि खर्चही अधिक लागतो. आता ई-फायटो प्रणालीअंतर्गत हा हे सर्टिफिकेट निर्यातदारांस लवकर मिळेल. ई-फायटो प्रणालीत आधीच्या प्रमाणपत्रावरील सर्व मजकूर जसाच्या तसा आहे.

हे तयार करताना ‘आंतरराष्ट्रीय वनस्पती संरक्षण परिषदे’ने निश्‍चित केलेली नियमावली व मसुद्याचा वापर करण्यात आला आहे.

क्यू-आर कोडचा वापर हा ई-फायटो प्रणालीचे मुख्य वैशिष्ट आहे. याद्वारे निर्यातीचा शेतीमाल कोणत्या देशातूनच नाही तर कोणत्या शेतकऱ्याकडून तो आला (ट्रेसिबिलिटी) हे ग्राहकांना कळते. ई-फायटो प्रणालीने निर्यात प्रक्रिया जलद होईल.

निर्यातीत एकप्रकारे सुसूत्रता येईल. निर्यात प्रक्रिया अधिक पारदर्शक होण्यास हातभार लागेल. महत्त्वाचे म्हणजे निर्यातदारांचे श्रम, वेळ, पैसा वाचेल.

सध्या फायटो सॅनिटरी सर्टिफिकेट खरे आहे की नाही, अशीही शंका अनेक देशांत उपस्थित केली जाते. ई-फायटो प्रणालीत अशी शंका उपस्थित करण्यास वावच राहणार नाही.

आपल्या देशात, राज्यात शासन-प्रशासनाने या प्रणालीची प्रभावी अंमलबजावणी करून निर्यातवृद्धीस हातभार लावावा.