Agricultural Plannings: राज्यात काढणीपश्‍चात सेवासुविधांअभावी ३० ते ३५ टक्के शेतीमालाची नासाडी होत असल्याचे दशकभरापासून बोलले जाते. शेतीमाल साठवणूक, वाहतूक, प्रक्रिया, विक्री, निर्यात यासाठीच्या पायाभूत सुविधा शेतकऱ्यांना मिळाल्या तर शेतीमालाचे काढणीपश्‍चात नुकसान कमी होऊन त्यांच्या शेतीमालास चांगला भावही मिळू शकतो. यातूनच लॉजिस्टिक पार्कची संकल्पना उदयास आली आहे. लॉजिस्टिक पार्क ही केवळ शेतकऱ्यांचीच नाही तर उद्योजकांची देखील गरज आहे. राज्याने महाराष्ट्र दळणवळण धोरण २०२४ आणले.

त्यात प्रामुख्याने रस्ते व महामार्ग निर्मिती, निर्यातीच्या उद्देशाने महामार्गाच्या बाजूला प्रक्रिया उद्योग व साठवणूक सुविधा, फूड तसेच लॉजिस्टिक पार्क यांची उभारणी केली जाणार आहे. त्यामुळे कृषी, उद्योग यासह इतरही अनेक क्षेत्रांना याचा लाभ होणार आहे. याच धोरणानुसार राज्यात काही लॉजिस्टिक पार्क उभारले गेले असून घोषणांच्या तुलनेत प्रत्यक्ष उभारल्या गेलेल्या पार्कची संख्या मात्र खूपच कमी आहे. राज्यात अमरावती, वाशीम, बुलडाणा आणि अहिल्यानगर या चार जिल्ह्यांत पाच लॉजिस्टिक पार्कचे प्रस्ताव नुकतेच राज्य शासनाकडे पाठविण्यात आले आहेत.

शेतीच्या अनुषंगाने पायाभूत सुविधांचा विकास झालाच पाहिजे यात दुमत असण्याचे कारण नाही. परंतु महामार्ग असो की लॉजिस्टिक पार्क यासाठी जमीन अथवा जागेच्या उपलब्धतेची अडचण प्रामुख्याने जाणवते. राज्यात अनेक घोषित लॉजिस्टिक पार्क जागेच्या अभावाने पूर्ण होत नाहीत, जागा उपलब्ध झाली तरी निधी नसल्याने अशा जागांवर भूमिपूजनापलीकडे काहीही झाले नाही. वर्धा येथील ड्राय पोर्टचे १९८२ पासून दोनदा उद्‍घाटन आणि दोनदा भूमिपूजन झाले. परंतु हा प्रकल्प अजूनही मार्गी लागला नाही.

निफाड, पुरंदर, जालना येथील ड्राय पोर्टच्या देखील केवळ घोषणा झाल्या आहेत. यातील दुसरा मुद्दा म्हणजे अशा प्रकारचे लॉजिस्टिक पार्क तिथे कोणता शेतीमाल, किती प्रमाणात उपलब्ध होतो, त्यास मागणी कोठून, किती आहे, त्या शेतीमालाची निर्यातक्षमता किती आहे, याचे सर्वेक्षण करून त्याबाबतची घोषणा व्हायला हवी. परंतु अनेक लॉजिस्टिक पार्कबाबत असा अभ्यास न करता घोषणा केल्या जातात.

आत्ताच्या प्रस्तावित पाचही लॉजिस्टिक पार्कच्या परिसरात सोयाबीन, मका, हरभरा, तूर आणि काही प्रमाणात फळे-भाजीपाला हा शेतीमाल प्रामुख्याने उपलब्ध होतो. यातील सोयाबीन, मका हे जागतिक तर तूर, हरभरा ही देशांतर्गत बाजारपेठेच्या दृष्टीने महत्त्वाची पिके आहेत. याठिकाणी लॉजिस्टिक पार्क उभे करताना जागेचा अभाव आणि निधीचा तुटवडा पडणार नाही, ही काळजी घेतली गेली पाहिजे.

लॉजिस्टिक पार्क म्हणजे केवळ माल साठवणुकीसाठी गोदामे याच्या पुढे जाऊन शीत तसेच कोरडी साठवणूक, माल हाताळणी व्यवस्था, प्राथमिक प्रक्रिया, ट्रक-कंटेनर टर्मिनस बॅंक काऊंवर, ट्रक चालकांसाठी जेवण तसेच विश्राम गृह सोय, वाहतूकदारांची कार्यालये, पेट्रोल पंप, स्वच्छता गृहे अशा सर्व सोईसुविधा तिथे उपलब्ध असायला हव्यात.

शिवाय लॉजिस्टिक पार्क हा रस्ते, रेल्वेमार्गाने चांगले जोडलेले असावे. अशा प्रकारच्या सुविधांसाठी त्यात खासगी गुंतवणूक आणण्यासाठी देखील प्रयत्न झाले पाहिजे. लॉजिस्टिक पार्कचे धोरण आपल्या शेजारील तेलंगणामध्ये चांगले आहे, तिथे खासगी उद्योजक गुंतवणुकीस इच्छुक असेल तर त्यांना अनुदान दिले जाते. असे झाले तरच राज्यात लॉजिस्टिक पार्क उभे राहतील, अन्यथा नाही.