मंगेश तिटकारे, हेमंत जगताप
दळणवळण क्षेत्रात सुधारणा करण्याच्या अनुषंगाने शासनाने नियोजन आराखडा तयार केला आहे. १७ सप्टेंबर २०२२ रोजी भारत सरकारने दळणवळण क्षेत्राच्या प्रगतीच्या राष्ट्रीय दळणवळण धोरण तयार केले आहे. त्यासाठी विविध उपक्रम राबविण्यात येत आहेत.
एक खिडकी योजनेद्वारे ई-लॉजिस्टिक्स बाजारपेठ तयार करणे.
रोजगार निर्मिती, कौशल्ये निर्माण करण्यावर लक्ष केंद्रित करणे आणि सूक्ष्म, लघू व मध्यम उद्योगांना (MSMEs) प्रोत्साहन देणे.
भारताची व्यापारातील स्पर्धात्मकता सुधारणा.
जागतिक क्रमवारीत भारताची कामगिरी सुधारणे आणि भारताला लॉजिस्टिक्स हब बनविणे.
जगातील बऱ्याच देशांची अर्थव्यवस्था फक्त दळणवळणाच्या व्यापारावर अवलंबून आहे. या व्यापारातून हे देश मोठा नफा कमावतात. परंतु यासाठी या देशांनी दळणवळणाशी निगडित भरभक्कम पायाभूत सुविधांची उभारणी केली असल्याने त्यातून दिलेल्या सेवांमधून असे देश उत्पन्न मिळवितात. विशेषतः ज्या देशांमध्ये मजबूत व्यापार, उत्पादन आणि वाहतूक यांच्याशी निगडित अर्थव्यवस्था आहे, असे देश यात अग्रेसर आहेत.
राष्ट्रीय दळणवळण धोरण
जगातील दळणवळणाशी निगडित क्षेत्राचा अभ्यास करून शासनामार्फत हे क्षेत्र विकसित करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर प्रयत्न करण्यात येत आहेत. त्याचाच एक भाग म्हणजे राष्ट्रीय दळणवळण धोरण (NLP- National Logistic Policy). राष्ट्रीय दळणवळण धोरणामध्ये प्रामुख्याने दळणवळण आणि गोदाम क्षेत्रात सुधारणा करणे, दळणवळणाचा खर्च एकाच वेळी कमी करताना पुरवठा साखळीची कार्यक्षमता वाढविण्यासाठी विविध धोरणात्मक उपाययोजना करणे हे उद्देश आहेत.
वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाच्या मते, एकात्मिक, अखंड, कार्यक्षम, विश्‍वसनीय, हरित, शाश्‍वत आणि किफायतशीर दळणवळण साखळीद्वारे देशाची आर्थिक वाढ आणि व्यावसायिक स्पर्धात्मकता वाढविणे हे राष्ट्रीय दळणवळण धोरणाचे ध्येय आहे. तंत्रज्ञान, प्रक्रिया आणि कुशल मनुष्यबळाचा सर्वोत्तम वापर करणारी साखळी निर्माण करणे हे ध्येय अंमलबजावणी करताना ठेवण्यात आले आहे.
२०३० पर्यंत राष्ट्रीय दळणवळण धोरणामार्फत एकूण देशांतर्गत उत्पादनाच्या (जीडीपी) १६ टक्क्यांवरून जागतिक सरासरी ८ टक्क्यांपर्यंत दळणवळण खर्च कमी करण्याचा प्रयत्न करण्यात येणार आहे. अशा प्रकारे वस्तूंच्या पुरवठा साखळीला अखंड प्रोत्साहन देऊन भारतीय उद्योगांची स्पर्धात्मकता वाढविणे हे राष्ट्रीय दळणवळण धोरणाचे उद्दिष्ट आहे.
या धोरणात ‘सेवा सुधारणा गट’ स्थापन करण्याची तरतूद असून हा गट अंमलबजावणी प्रक्रियांमधील गुण दोष ओळखून त्यानुसार सुधारणा सुचविणे, धोरणातील तरतुदींच्या अंमलबजावणीबाबतचे लेखापरीक्षण व दळणवळण क्षेत्राचे डिजिटायझेशन करण्यासाठी जबाबदार असेल.
पुरवठा साखळीतील अडथळे कमी करण्यासाठी आणि देशात एकात्मिक दळणवळण परिसंस्थेच्या विकासाला गती देण्यासाठी राष्ट्रीय दळणवळण धोरणाची प्रभावी अंमलबजावणी करणे अत्यंत आवश्यक आहे. गोदामाशी निगडित पायाभूत सुविधांची गुणवत्ता सुधारून आणि गोदामक्षमता वाढवून गोदाम क्षेत्राला आणखी बळकटी देण्याची अपेक्षा आहे.
दळणवळण आणि गोदाम क्षेत्रावर भर देऊन राष्ट्रीय स्तरावर या क्षेत्रांच्या बळकटीकरणाच्या दृष्टीने राष्ट्रीय दळणवळण धोरणाच्या व्यापक रूपरेषेच्या आधारे विविध राज्य त्यांचे स्वतःचे दळणवळण धोरणाची अंमलबजावणी सुरू करण्याच्या प्रक्रियेत आहेत. धोरणात्मक रचनेव्यतिरिक्त, देशातील व्यवसाय सुलभता (‘EoDB’) वाढविण्यासाठी व निरोगी स्पर्धा निर्माण करण्यासाठी राज्यांच्या काही सर्वोत्तम पद्धती ओळखून त्यांचा अभ्यास करून त्यांचे राष्ट्रीय पातळीवर अनुकरण केले जाऊ शकते.
दळणवळण व्यवस्था असलेले देश
सिंगापूर : सिंगापूर हा देश एक प्रमुख जागतिक लॉजेस्टिक्स हब असून, लॉजेस्टिक्स परफॉर्मन्स इंडेक्स (LPI)मध्ये सातत्याने उच्च स्थानावर आहे.
नेदरलँड्स : रॉटरडॅम हे दुसरे सर्वांत मोठे शहर. एक प्रमुख व्यापार आणि दळणवळण केंद्र आहे.
जर्मनी : दळणावळणाशी निगडित क्षेत्रात आघाडीवर आहे. जागतिक व्यापाराचे प्रमुख केंद्र आहे.
चीन : ‘पीडब्ल्यूसी’ संस्थेच्या अहवालानुसार, हा देश अनेक देशांसाठी एक प्रमुख व्यापारी भागीदार आणि उदयोन्मुख आशियायी अर्थव्यवस्थांसाठी एक महत्त्वपूर्ण बाजारपेठ आहे.
भारत : व्यापाराला समर्थन देण्यासाठी देशाच्या दळणवळण क्षेत्रात सुधारणा आणि पायाभूत सुविधांमध्ये गुंतवणूक करण्यात अग्रेसर आहे.
अमेरिका : फॉर्च्यून बिझनेस इनसाइट्सनुसार हा देश वाहतूक, दळणवळण सेवांसाठी प्रमुख बाजारपेठ आहे.
जपान : जागतिक व्यापार आणि दळणवळणावर लक्ष केंद्रित करणारी एक मजबूत अर्थव्यवस्था आहे.
स्वित्झर्लंड : हा एक प्रमुख निर्यातदार आणि व्यापार ते जीडीपी यांचे उच्च गुणोत्तर असलेला देश आहे.
दक्षिण कोरिया : जागतिक व्यापार आणि दळणवळण क्षेत्रामध्ये कामकाज करणारा एक महत्त्वपूर्ण देश आहे.
कॅनडा : जागतिक व्यापार, दळणवळण क्षेत्रावर लक्ष केंद्रित करणारा एक प्रमुख व्यापारी भागीदार देश आहे.
फ्रान्स : दळणवळण आणि व्यापारासाठी एक प्रमुख युरोपीय केंद्र.
दळणवळण क्षेत्रातील नवीन देश
बहरीन : दळणवळण क्षेत्रातील कंपन्यांना क्षेत्र विस्तार करण्यासाठी हा देश ओळखला जातो.
तुर्की : पीडब्ल्यूसीच्या अहवालानुसार, आशिया आणि युरोपमधील ट्रान्झिट पॉइंट म्हणून हा देश महत्त्वाचा आहे.
रशिया : एक प्रमुख ट्रान्झिट पॉइंट बनण्यासाठी रशिया प्रयत्न करीत आहे.
दक्षिण आफ्रिका : पीडब्ल्यूसी या संस्थेच्या अहवालानुसार, आफ्रिकेत प्रवेश बिंदू म्हणून हा देश त्याच्या स्थानाचा उपयोग करून आर्थिक फायदा घेण्याचा प्रयत्न करीत आहे.
विविध राज्यांच्या दळणवळण धोरणाशी निगडित सर्वोत्तम पद्धती
पंजाब
विविध नियामक मंजुरी आणि अर्जाची कार्यक्षम समांतर प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी एक खिडकी योजना. मंजुरीच्या साखळी पद्धतीऐवजी वेळेत बचत करण्यासाठी समांतर मंजुरी प्रक्रियेची रचना.
इमारत आराखडा मंजुरी प्रक्रियेसाठी स्वतंत्र यंत्रणा.
‘इन्व्हेस्ट पंजाब’ असा विभाग निर्माण करून स्वतंत्र कर्मचाऱ्यांची नेमणूक. अशा प्रकल्पांसाठी नियोजन आराखडा तत्काळ मंजूर करण्यात येतो आणि ऑक्युपन्सी प्रमाणपत्र देण्यात येते.
गुजरात
मंजुरी आणि परवानगी मिळविण्यासाठी क्षेत्रीय पातळीपर्यंत संस्थात्मक सुविधा उपलब्ध केल्याने कामकाजात सुलभता.
प्रकल्पांना मंजुरी देण्यासाठी राज्य गुंतवणूकदार सुविधा पोर्टलद्वारे एक खिडकी योजनेची तरतूद.
दळणवळण क्षेत्रातील कौशल्याला सक्रियपणे चालना दिली जाते.
तामिळनाडू
दळणवळण क्षेत्राला ‘प्राधान्याने व्यवसाय क्षेत्राचा’ दर्जा, करात सूट अथवा संपूर्ण कर्ज माफ यासारखी इतर अनेक आर्थिक प्रोत्साहने देण्यात येतात.
दळणवळण क्षेत्राच्या एकात्मिक विकासासाठी राज्य नोडल एजन्सी म्हणून तामिळनाडू औद्योगिक विकास महामंडळाची (TIDCO) नियुक्ती.
एक खिडकी योजनेची सुविधा उपलब्ध. या सुविधेमध्ये १४ विभागांतील ३८ सेवांचे क्लिअरन्स/ ना हरकत प्रमाणपत्र वेळेत उपलब्ध करून देण्याची सुविधा.
पश्‍चिम बंगाल
मंजुरी आणि तक्रार निवारणासाठी ‘शिल्पसाथी’ नावाने एक खिडकी योजना.
ट्रकचालक आणि इतर दळणवळण क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांसाठी ‘उत्कर्ष बांगला’ नावाने प्रशिक्षण केंद्रांची स्थापना.
लॉजेस्टिक्स पार्क आणि वाहतूक केंद्र उभारणीसाठी मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक.
ओडिशा
सर्व लॉजेस्टिक्स सुविधा प्रकल्पांना मंजुरी देण्यासाठी राज्यस्तरीय सिंगल विंडो क्लिअरन्स अथॉरिटीची (SLSWCA) स्थापना.
वैयक्तिक जिल्हास्तरीय प्रकल्पांना मंजुरी देण्यासाठी जिल्हास्तरीय सिंगल विंडो क्लिअरन्स अथॉरिटीची (DLSWCA)स्थापना.
लॉजेस्टिक्स क्षेत्रासाठी तक्रार निवारण आणि वाद निराकरणासाठी राज्य प्रकल्प देखरेख गटाची (SPMG) स्थापना.
कर्नाटक
दळणवळण क्षेत्राला पाठिंबा देण्यासाठी नामांकित नोडल एजन्सीची स्थापना.
पायाभूत सुविधा गुंतवणुकीच्या प्रस्तावास जलद मंजुरीसाठी एक खिडकी यंत्रणा.
जलदगतीने परवाने/परवान्यांचे तर्कसंगतीकरण आणि नियामक मंजुरीसाठी वेळापत्रक तयार करण्यात आले असून, त्यानुसार अंमलबजावणीसाठी प्रयत्न.
उत्तराखंड
विविध राज्यांसाठी औद्योगिक विकास क्षेत्रांमध्ये गोदाम सुविधांसाठी राखीव जागा.
लॉजेस्टिक्स सुविधांसाठी मंजुरी प्रक्रिया करण्यासाठी एक खिडकी यंत्रणा.
तक्रार आणि वाद निवारण यंत्रणेची तरतूद उपलब्ध.
केरळ
भारतात गोदाम व दळणवळण व्यवसाय सुलभ करण्यासाठी दळणवळण क्षेत्रासाठी नोडल अधिकाऱ्याची नेमणूक, शहरी मालवाहतूक समितीची स्थापना, डिजिटल उपक्रमांच्या उपाययोजनांची अंमलबजावणी.
जलद आणि पारदर्शक कामकाजासाठी ‘केरळ सिंगल विंडो इंटरफेस’ची अंमलबजावणी. पायाभूत सुविधा उभारण्यासाठी मंजुरीसह क्लिअरन्स (के-स्विफ्ट) विभाग/एजन्सींच्या ७५ सेवा प्रदान करते.
के-स्विफ्ट विभागामार्फत औद्योगिक गुंतवणुकीसाठी तक्रार निवारण पोर्टल म्हणून देखील कामकाज करण्यात येते.
- प्रशांत चासकर ९९७०३६४१३०
(शेतीमाल तारण व्यवस्थापन सेवा तज्ज्ञ, प्रकल्प अंमलबजावणी कक्ष,
स्मार्ट महाराष्ट्र सहकार विकास महामंडळ मर्या., साखर संकुल, पुणे)
ॲग्रोवनचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.
ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.