Green Hydrogen Project : हरित हायड्रोजनवर एसटी महामंडळाच्या बसेस धावण्यासाठी घसघसित असे अनुदान दिले जाणार आहे. शासकीय, निमशासकीय किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या वाहनांसाठी देखील महापालिका परिवहन उपक्रमातून हरित हायड्रोजनसाठी अनुदान देण्यात येणार आहे. याद्वारे राज्यात साखर उद्योगाकडून भविष्यात उभारल्या जाणाऱ्या हायड्रोजन प्रकल्पांसाठी आधीच बाजार व्यवस्था तयार होईल, असे यातील जाणकारांचे म्हणणे आहे.

जीवाश्म इंधनावरील मर्यादा तसेच त्याद्वारे होणाऱ्या प्रदूषणाने पर्यावरणाची होत असलेली हानी पाहता भविष्यातील इंधन म्हणून हरित हायड्रोजनकडे पाहिले जाते. त्यामुळे केंद्र सरकारने २०२२ मध्ये हरित हायड्रोजन धोरण जाहीर केले. या धोरणानुसार देशात हरित हायड्रोजन निर्मिती, वाहतूक, साठवण आणि वापर गतिमान करण्यासाठी अनेक सवलती जाहीर केल्या आहेत. राज्य सरकारनेही गेल्याच वर्षी राज्याच्या हरित हायड्रोजन धोरणास मान्यता दिली आहे.

हरित हायड्रोजनवर चालणाऱ्या एसटी बसेस अथवा वाहनांना देण्यात येणारे अनुदान हे या धोरणाचाच एक भाग आहे. वाहन उद्योगानंतर देशातील खतनिर्मिती, तेल शुद्धीकरण, लोह व पोलाद उद्योग, रसायने निर्मिती अशा क्षेत्रांत हरित हायड्रोजनचा वापर करण्याचेही केंद्र सरकारने निश्‍चित केले आहे. इथेनॉल, बायोसीएनजी व हरित हायड्रोजन यातच साखर कारखान्यांचे भवितव्य लपलेले असून, जे कारखाने यांस प्राधान्य देणार नाहीत, ते बंद पडतील, असाही एक मतप्रवाह आहे.

साखर उद्योगाला हायड्रोजन क्षेत्राची कवाडे उघडली गेल्यास सर्वाधिक लाभ ऊस उत्पादकांना होईल. तसेच कार्बन उत्सर्जन मुक्तीच्या कामात अग्रेसर ठरणारी एक परिपूर्ण मूल्यसाखळी देशात तयार होऊ शकते. इथेनॉलच्या पलीकडे जाऊन शाश्‍वत उत्पन्नाचा मार्ग साखर उद्योग शोधतो आहे.

असा मार्ग हरित हायड्रोजनमध्ये दिसतो आहे. परंतु साखर कारखाने आर्थिक अडचणीत असल्याने त्यांच्याकडून या क्षेत्रात सुरुवातीला आर्थिक गुंतवणूक होणे थोडे अवघड आहे. त्यामुळेच नियोजनबद्ध आर्थिक पुरवठा हाच त्यावरचा एकमेव पर्याय सरकारपुढे आहे. हरित हायड्रोजन निर्मिती प्रकल्पांमध्ये अनेक बडे उद्योजकही उतरत आहेत.

मोठी भांडवल गुंतवणूक करून तसेच सरकारच्या सोईसुविधा, अनुदानाचा लाभ उठवत मोजके बडे उद्योग या क्षेत्रात पुढे जातील, अशी भीतीही साखर उद्योगाला वाटते. परंतु हरित हायड्रोजन तयार करण्यासाठी भौगोलिक व पर्यावरणपूरक व्यवस्था ही देशातील साखर उद्योगाकडे आहे. त्यामुळे हरित हायड्रोजन निर्मितीत सरकारचा प्राधान्यक्रम हा साखर उद्योगच असला पाहिजे. हरित हायड्रोजन निर्मिती तंत्र हे खूप खर्चीक आहे.

एक किलो हायड्रोजन तयार करण्यासाठी सध्या ४०० रुपयांपेक्षा जास्त खर्च येतो. उत्पादन खर्च प्रतिकिलो ८५ रुपयांच्या खाली नेण्याचे मुख्य आव्हान जगभरातील ऊर्जा निर्मिती कंपन्यांसमोर आहे. साखर कारखाने आतादेखील हरित हायड्रोजन तयार करू शकतात. मात्र तो त्यांना फायदेशीर ठरणार नाही.

यात स्वस्त तंत्रज्ञान आले तर इथेनॉलपेक्षाही नफेशीर व्यवसाय कारखान्यांना मिळणार आहे. इथेनॉल निर्मितीमध्ये कारखान्यांना अनेक तांत्रिक अडचणींचा सामना करावा लागतोय. हरित हायड्रोजन निर्मिती ही तर खूपच तांत्रिक बाब आहे. इस्राईल येथील तेल अवीव विद्यापीठातील संशोधकांनी हरित हायड्रोजनच्या निर्मितीची नावीन्यपूर्ण पद्धती विकसित केली आहे.

असे तंत्रज्ञान आपल्या येथील कारखान्यांना पूरक ठरणार का? हे पाहावे लागेल. हरित हायड्रोजनचा उत्पादन खर्च कमी करण्यासाठी असे जगभरातील नावीन्यपूर्ण, कमी खर्चाचे तंत्रज्ञान कारखान्यांना मिळायला हवे. काही कारखाने इथेनॉल प्रकल्प असो की हरित हायड्रोजन प्रकल्पांसाठी सरसावत आहेत.

अशावेळी केंद्र सरकारच्या चुकीच्या निर्णयांचा फटका अशा प्रकल्पांना देखील बसतोय. इथेनॉलवर लादलेले निर्बंध हे याचे ताजे उदाहरण आहे. असे हरित हायड्रोजन प्रकल्पांबाबत घडू नये. असे झाले तरच भारत देश हायड्रोजन हब बनण्यास वेळ लागणार नाही.