Green Hydrogen : आत्मनिर्भरतेचा ‘हरित’ मार्ग

Green Hydrogen Project : इथेनॉलनंतर आता हरित (ग्रीन) हायड्रोजनकडे भविष्यातील सुरक्षित इंधन म्हणून पाहिले जात आहे. त्याच वेळी देशाच्या साखर उद्योगात प्रायोगिक तत्त्वावरील पहिला हरित हायड्रोजन प्रकल्प पुणे येथे ‘व्हीएसआय’ने उभारला आहे. सध्याचे आपल्याकडील हरित हायड्रोजन निर्मिती तंत्र महागडे आहे.

त्यामुळेच हरित हायड्रोजनचे परवडण्यायोग्य तंत्र विकसित करण्यासाठी जगातील शास्त्रज्ञांनी प्रयत्न करावेत, असे आवाहन माजी केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांनी तिसऱ्या आंतरराष्ट्रीय साखर परिषदेत केले आहे. कोळसा जाळून तयार होत असलेली वीजनिर्मिती आणि पेट्रोल, डिझेल जाळून धावणाऱ्या गाड्यांवर आता आपल्याला फार काळ विसंबून राहता येणार नाही.

कोळसा तसेच पेट्रोल, डिझेल या जीवाश्म इंधनाच्या उपलब्धतेबाबत मर्यादा आहेत. बहुतांश पेट्रोल, डिझेल आपण आयात करतो. युद्धजन्य परिस्थितीत अनेकदा आयात खोळंबते. त्याचे परिणाम देशात इंधन दरावर होतात. पेट्रोल, डिझेलचे दर वाढले की देशात निर्मिती आणि वाहतूक खर्च वाढून अनेक सेवा, उत्पादनांचे दर वाढतात.

जीवाश्म इंधनाच्या वाढत्या वापराने पर्यावरण प्रदूषणाचा मुद्दा जागतिक पातळीवर गाजतोय. त्याचे घातक दुष्परिणाम आपण हवामान बदलाच्या रूपाने भोगत आहोतच. त्यामुळेच २०७० पर्यंत देशाने शून्य कार्बन उत्सर्जन, तर २०४७ पर्यंत ऊर्जा अथवा इंधनाच्या बाबतीत आत्मनिर्भर होण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे.

भविष्यात भारत ग्रीन हायड्रोजनचे मुख्य केंद्र बनेल, असा निर्धार पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दोन वर्षांपूर्वीच केला होता. गेल्या वर्षीच्या (२०२३) सुरुवातीला राष्ट्रीय हरित हायड्रोजन वीजनिर्मिती प्रकल्पाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. इंधन तसेच ऊर्जेत स्वयंपूर्णता साधणे, हे केंद्रीय रस्ते व वाहतूकमंत्री नितीन गडकरी यांचे ‘व्हिजन’ आहे. इथेनॉल, सौरऊर्जा आणि आता हरित हायड्रोजन यांची देशात निर्मिती आणि वापराबाबत ते सातत्याने पाठपुरावा करीत असतात.

इथेनॉल उत्पादनवाढीबरोबर २०३० पर्यंत देशभरात ‘आयएसईसी’च्या (इंडियन शुगर एक्झिम कॉर्पोरेशन) माध्यमातून ५०० नवी ‘हरित ऊर्जा स्थानके’ उभारण्याचा निर्णय वर्षभरापूर्वी पुण्यातच ‘ग्रीन एनर्जी बिझनेस मिट’मध्ये झाला होता. युरोपियन देश विमानाचे इंधन म्हणून ग्रीन हायड्रोजनचा वापर करीत आहेत. इतर काही देशांत रेल्वे, कार हरित हायड्रोजनवर धावत आहेत.

हायड्रोजनची ऊर्जा घनता पेट्रोल व डिझेलच्या तुलनेत तिप्पट आहे. त्याचे कार्बन फूटप्रिंट शून्य आहे. हायड्रोजन हा पृथ्वीवरील सर्वाधिक मुबलक प्रमाणात उपलब्ध घटक पदार्थ आहे. तो टाक्यांमध्ये सीएनजी गॅसप्रमाणे साठवता येतो आणि त्याच पद्धतीने उपयोगात आणता येतो. तो लिथियम आयन बॅटरींच्या तुलनेत खूप हलका आहे. त्यामुळे ट्रकसारखी मोठी वाहने आणि सार्वजनिक वाहतुकीसाठी उपयुक्त ठरतो.

त्याचे केवळ ५ ते १० मिनिटांत पुनर्भरण करता येते. बॅटरीच्या चार्जिंगला लागणाऱ्या वेळेच्या तुलनेत हे खूपच वेगवान आहे. हरित हायड्रोजन निर्मितीतून मोठ्या प्रमाणात देशात रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होणार आहेत. अर्थात, सध्याची वाढती महागाई आणि बेरोजगारी या दोन मुख्य समस्या हरित हायड्रोजन निर्मिती आणि वापरातून मार्गी लागू शकतात.

भारताने हरित हायड्रोजन धोरण जाहीर केल्यामुळे देशभर छोटे छोटे प्रकल्प उभारले जात आहेत. परंतु हरित हायड्रोजन निर्मितीचे तंत्रज्ञान अद्याप देशात पूर्ण विकसित झाले नाही. आपल्याकडे सध्या वापरात असलेले तंत्र खूप महागडे आहे. या सर्व पार्श्‍वभूमीवर शरद पवार यांनी केलेले आवाहन सर्वांनीच गांभीर्याने घ्यायला हवे.

हरित हायड्रोजन तयार करण्यासाठी भौगोलिक व पर्यावरणपूरक व्यवस्था साखर कारखान्यांकडे आहे. अशावेळी हरित हायड्रोजनच्या स्वस्त तंत्रज्ञानाबरोबर यासंबंधात पायाभूत आणि अत्याधुनिक सुविधा देखील देशात निर्माण झाल्या पाहिजेत. त्यासाठी या क्षेत्रात गुंतवणूक वाढवावी लागेल. असे झाले तरच इंधन आत्मनिर्भरतेचा ‘हरित’ मार्ग प्रशस्त होईल.