Opportunity in Farmers : भारतीय फळ विकास परिषदेच्या नेतृत्वाखाली राज्यात लवकरच ‘इंडो डिजिटल फ्रूट्स मंडी’ स्थापन केली जाणार आहे. स्मार्ट प्रकल्पांतर्गत भारतीय फळ विकास परिषद स्थापन केली असून, डिजिटल मंडीवर पूर्ण नियंत्रण या परिषदेचे असेल. सरकारविना नाशिवंत शेतीमालाच्या इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंगचे व्यासपीठ निर्माण करून देणारा हा देशातील पहिलाच प्रयोग म्हणावा लागेल. विशेष म्हणजे त्यासाठी कुणी खासगी उद्योजक अथवा गुंतवणूकदार पुढे आला नसून शेतकऱ्यांच्या संस्थांनी यासाठी पुढाकार घेतला आहे.

उत्पादकानेच व्यापारी झाले पाहिजे, त्यानेच आपला माल विक्री केला पाहिजे, असे आपण सातत्याने म्हणत आलो आहो, ते डिजिटल मंडी संकल्पनेतून साध्य होणार आहे. शेतीमाल विक्रीसाठी खासगी बाजाराचा वेगळा पर्याय आपण कायद्याने उपलब्ध करून दिला असला तरी ते व्यापाऱ्यांच्याच ताब्यात आहेत. अशावेळी शेतकऱ्यांच्या संस्थांनी एकत्र येऊन ऑनलाइन बाजार चालू करणे, हे धाडसाचे आणि तेवढेच स्वागतार्ह पाऊल आहे. डिजिटल मंडीला शासनाच्या संबंधित सर्व एजन्सींनी त्यांना हवी ती मदत तातडीने करायला पाहिजे.

सुरुवातीला स्मार्टमधून डिजिटल मंडीला अर्थसाह्य मिळत असले तरी त्यानंतर काय? फळ विकास परिषद विविध सेवा देणार असली तरी त्यातून फारसा निधी जमा होणार नाही. हे लक्षात घेऊन शासनाने यास अर्थसाह्य करायला हवे. फळ विकास परिषद तसेच डिजिटल मंडीसाठी लागणाऱ्या सर्व परवानग्या संबंधितांनी तातडीने पुरवायला हव्यात.

देशातील हा प्रयोग यशस्वी झाला तर थेट पणनला खऱ्या अर्थाने चालना मिळेल. प्रचलित बाजार व्यवस्थेत दलाल, मध्यस्थ सध्या ४० ते ५० टक्के मलई खातात. हा पैसा उत्पादकांना मिळेल, शिवाय ग्राहकांना दर्जेदार माल स्वस्तात उपलब्ध होऊन त्यांचाही फायदाच होणार आहे. शिवाय शेतीमालाच्या खेडा खरेदीत व्यापाऱ्यांकडून होणाऱ्या फसवणुकीला आळा बसेल. सध्या ‘एक देश - एक बाजार’ बद्दल सातत्याने बोलले जात असताना त्या दिशेने हे एक पाऊल म्हणावे लागेल.

शेतीमाल संबंधित बाजार हा शेतकऱ्यांशी संबंधित अन् संवेदनशील विषय असल्यामुळे डिजिटल मंडीसाठीच्या आवश्यक त्या सर्व परवानग्या घ्यायला हव्यात. भारतात एकही मान्यताप्राप्त इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लॅटफॉर्म नाही, जे आहेत ते फ्यूचर मार्केटमधील असून, ते देखील नाशिवंत शेतीमालाचे नाहीत. फ्यूचर मार्केटवर ‘सेबी’चे नियंत्रण असते. डिजिटल मंडी हा हजर बाजार अर्थात ‘स्पॉट मार्केट असून नाशिवंत शेतीमालासंबंधात असल्याने यात आव्हानेही खूप आहेत.

त्यामुळेच देशातील नामांकित उद्योजकांनी यात उतरण्याचे धाडस केले नाही. कारण नाशिवंत शेतीमालाची खरेदी, साठवणूक, विक्री, वाहतूक यामध्ये अनेक समस्या, अडचणी सातत्याने निर्माण होत राहतात. नाशिवंत शेतीमाल दूरच्या ग्राहकांपर्यंत पोहोचेपर्यंत त्याचे दर्जा, वजन, रंग, स्वाद यांत अनेक वाद निर्माण होत असतात. त्यासाठी डिजिटल मंडीमध्ये प्रभावी अशी ‘वाद निवारण यंत्रणा’ (डिस्प्युट रिझोल्यूशन मेकॅनिझम) निर्माण करावी लागणार आहे.

शिवाय ही मंडी सर्व फळांसाठी केली आहे. प्रत्येक फळपिकांच्या काढणीपश्‍चात गरजा वेगळ्या आहेत. त्यामुळे वाहतूकदारांच्या सेवा पुरविणे, वजन मापांची दक्षता यातही फारच सजग राहावे लागणार आहे. खेडा खरेदीतील व्यापाऱ्यांकडून होणाऱ्या फसवणुकीला यात आळा बसणार असला तरी पैशाच्या बाबतीत ऑनलाइन फसवणुकीचे प्रकार सध्या खूपच वाढत आहेत. अशावेळी डिजिटल मंडीच्या लिलावात भाग घेणारे शेतकरी, व्यापारी यांची विश्‍वासार्हता तपासावी लागणार आहे. अन्यथा सायबर क्राइमच्या जमान्यात डिजिटल मंडीमध्ये सुद्धा फसवणुकीचे प्रकार वाढू शकतात.