Anjali Damania Allegations: सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया यांनी माजी कृषिमंत्री व विद्यमान अन्न व नागरी पुरवठामंत्री धनंजय मुंडे यांच्यावर सुमारे २८० कोटी रुपयांचा घोटाळा केल्याचा आरोप केला आहे. मुंडे यांनी तत्कालीन उपमुख्यमंत्री अजित पवार व तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या रात्रीतून स्वाक्षऱ्या घेत थेट लाभार्थी हस्तांतर (डीबीटी) प्रणाली खुंटीवर टांगली आणि बाजारभावापेक्षा चढ्या दराने नॅनो युरिया, नॅनो डीएपी, मेटाल्डिहाइड, कापूस गोळा करण्याच्या पिशव्या आदी वस्तू खरेदी करून घपला केला, असे दमानिया यांचे म्हणणे आहे.

‘अॅग्रोवन’ने तेव्हाच हा घोटाळा उघडकीस आणला होता. कापूस व सोयाबीन मूल्यसाखळीसाठी अर्थसंकल्पात एक हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. या योजनेसाठी ‘डीबीटी’ प्रणाली अवलंबणे अपेक्षित होते; जेणेकरून शेतकऱ्यांनी वस्तू विकत घेतल्यानंतर थेट त्यांच्या बॅंक खात्यात त्याची रक्कम जमा झाली असती.

परंतु तत्कालीन कृषिमंत्री कार्यालयाच्या सूचनेनुसार ‘बाब बदल’ म्हणून वरील वस्तूंच्या खरेदीचा घाट घालण्यात आला. मुख्यमंत्र्यांच्या परवानगीने ‘विशेष बाब’ म्हणून ही खरेदी ‘डीबीटी’तून वगळण्यास मान्यता देण्यात आली. तत्कालीन कृषी सचिव अनुपकुमार, व्ही. राधा आणि तत्कालीन कृषी आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम, रवींद्र बिनवडे यांनी या वादग्रस्त प्रस्तावाला वेळोवेळी विरोध केला. त्याचे बक्षीस म्हणून या चौघांचीही उचलबांगडी झाली. व्ही. राधा आणि धनंजय मुंडे यांची तर चक्क मंत्रिमंडळ बैठकीत खडाजंगी झाली. अखेर मुंडे यांनी व्यक्तिशः पाठपुरावा करून हा विषय लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू होण्याआधी आपल्या मर्जीप्रमाणे मार्गी लावलाच.

दमानिया यांच्या आरोपांचे खंडन करताना मुंडे यांनी नॅनो युरियाची भलावण केली व त्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा दाखला दिला. पण मुद्दा नॅनो युरियाला विरोध असण्याचा नाही, तर त्याच्या खरेदीतल्या भ्रष्टाचाराचा आहे. त्याचे समर्थन करणे अवघड असल्यामुळे मुंडे मोदींच्या पदराआड लपण्याचा केविलवाणा प्रयत्न करत आहेत. मुंडे यांना मोदींचा शब्द प्रमाण असता, तर त्यांनी डीबीटी प्रणालीला धक्का लावण्याचे दुःसाहस केले नसते.

कारण मनमोहनसिंग यांच्या पंतप्रधानपदाच्या शेवटच्या टप्प्यात डीबीटी प्रणालीचा श्रीगणेशा करण्यात आला असला, तरी तिचा प्रभावी वापर करून त्याचे राजकीय भांडवल करण्याची चतुराई नरेंद्र मोदींनी दाखवली. डीबीटीमुळे भ्रष्टाचाराला चाप बसल्याने ते या प्रणालीचा धडाडीने पुरस्कार करत असतात. असे असतानाही मुंडे यांनी कृषी खात्यातील भ्रष्टाचार, गैरव्यवहार आणि खाबूगिरीला चटावलेल्या व्यवस्थेला हाताशी धरून डीबीटी प्रणालीलाच खो घातला, यावरूनच त्यांच्या दांभिकपणावर प्रकाश पडतो.

डीबीटीच्या मुद्यावरून मुंडे यांना हात झटकता येणार नाहीत. उच्च न्यायालयानेही खडे बोल सुनावत डीबीटी धोरण का बदलले याचा खुलासा सरकारकडे मागितला आहे. एकूण डीबीटीचा मुद्दा आता गळ्यात अडकलेले हाडूक बनल्याने मुंडे यांचे समर्थन करणे सत्ताधाऱ्यांना अवघड झालेले आहे. त्यातच पीकविमा घोटाळा आणि औष्णिक वीज केंद्रातील राख खरेदीही मुंडे यांच्या अंगलट येण्याची शक्यता आहे.

एकूणच मुंडे यांचा पाय खोलात रुतला आहे. अंजली दमानिया यांचे या प्रकरणी सक्रिय होणे आणि त्यांचा एकंदर वावर पाहता मुंडे यांना अभय देणाऱ्या दोन वजनदार नेत्यांनी आता मुंडेंचा करेक्ट कार्यक्रम करण्याचे पक्के ठरवले असावे. त्याची नेपथ्यरचना आणि वातावरणनिर्मिती म्हणून आरोप-प्रत्यारोपाचे प्रयोग सध्या सुरू आहेत. महायुतीच्या कारभाऱ्यांनी मुंडे यांचा राजीनामा घेऊन आता तरी या नाट्यावर पडदा टाकावा.