Pune Bridge accident: पुण्याजवळील कुंडमळा येथील लोखंडी पूल कोसळण्याच्या दुर्घटनेने मानवाच्या सुरक्षेबरोबर ग्रामीण पायाभूत सुविधांचा प्रश्‍न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. हा पूल कोसळल्याने चार जणांचा मृत्यू झाला, ५० हून अधिक यात जखमी झाले आहेत. या दुर्घटनेनंतर नेहमीप्रमाणे शासन-प्रशासन जबाबदारी झटकण्याचे काम करीत आहे. दुर्घटनाग्रस्त पूल सार्वजनिक बांधकाम विभागाचा की जिल्हा परिषदेचा, असा प्रश्‍न आता उपस्थित झाला आहे.

कारण हे दोन्ही विभाग पुलाची मालकी घेण्यास नकार देत आहेत. शेवटी दुर्घटनेच्या चौकशीसाठी नेमलेल्या समितीतून मालकी कोणाची, हे समोर येईल, असे पुण्याचे जिल्हाधिकारी म्हणताहेत. यावरून ग्रामीण पायाभूत सुविधांचा बट्ट्याबोळ आपल्या लक्षात यायला हवा. राज्य शासनसुद्धा पर्यटकांच्या निष्काळजीपणामुळे दुर्घटना झाली, असे म्हणून स्वतःचा बचाव करू पाहत आहे.

असो, आपले आपत्ती व्यवस्थापन हे अजूनही दुर्घटना टाळण्यासाठी नाही तर दुर्घटना झाल्यानंतर बचावात्मक कार्यातच धन्यता मानते, हेही यानिमित्ताने स्पष्ट होते. पावसाळ्यापूर्वीच पुलांचे स्ट्रक्चरल ऑडिट, धोकादायक पुलांची दुरुस्ती, पूल पाडणे अशी कामे होणे अपेक्षित असताना आता दुर्घटनेत काही जणांचा बळी गेल्यावर या कामांना वेग आला आहे. हेही काम घटनेचे गांभीर्य आहे तोपर्यंत केले जाईल, पुन्हा एखादी दुर्घटना होईपर्यंत परिस्थिती ‘जैसे थे’ राहते, हा आजवरचा अनेक दुर्घटनांतील अनुभव आहे.

स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव आपण साजरा करीत आहोत. जपानला मागे टाकून चवथ्या मोठ्या अर्थव्यवस्थेचा दावा आपण करतो. देशात महाराष्ट्राची गणना प्रगत राज्यांत होते. असे असताना राज्याच्या ग्रामीण भागात प्रामुख्याने डोंगराळ दुर्गम भागातील अनेक गावे आजही वीज, पाणी, रस्ते, पूल, शिक्षण - आरोग्य या मूलभूत सुविधांपासून वंचित आहेत. ओढे-नाले, नद्या यावर रस्ता, पूल नसल्याने अनेक शेतकरी तसेच शाळकरी मुलांना पावसाळ्यात जीव धोक्यात घालून प्रवास करावा लागतो.

गंभीर बाब म्हणजे नको तिथे आपण नाहक खर्च करीत असताना पायाभूत सुविधांकडे मात्र जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले जात आहे. देहूपुढे इंद्रायणी नदीवर सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून एक पूल बांधण्यात आला होता, त्या पुलाला दोन्ही बाजूंनी रस्ताच नसताना तो बांधला कशासाठी, हे ‘पीएमआरडीए’चे आयुक्त असताना महेश झगडे यांना पडलेले कोडे अजूनही सुटलेले नाही. जिथे पुलांची आवश्यकता आहे तिथे हा निधी वापरला असता तर स्थानिक जनतेला त्याचा निश्‍चितच फायदा झाला असता, असेही ते म्हणतात.

ठेकेदार, अधिकारी यांनी आपली घरे भरण्यासाठी अशी अनावश्यक कामे राज्याच्या अनेक भागांत केली आहेत. दोन राज्ये, दोन शहरांना जोडणारे राष्ट्रीय-राज्य महामार्गाचे सर्वत्र चांगले जाळे निर्माण झाले आहे. महाराष्ट्रात तर गरज नसताना, कोणाचीही मागणी नसताना हजारो कोटी रुपयांच्या शक्तिपीठ महामार्गाचा घाट घातला जात आहे. शक्तिपीठऐवजी ग्रामीण रस्ते, पूल बांधण्यास प्राधान्य द्यायला हवे. कुंडमळा येथील दुर्घटनेनंतर तरी झोपेचे सोंग घेतलेल्या शासन-प्रशासनाला जाग येईल का, हाही खरा प्रश्‍न आहे.

कुंडमळा येथील दुर्घटनेत पर्यटकांचा निष्काळजीपणा निश्‍चितच आहे. परंतु जीर्ण झालेल्या ह्या पुलाजवळ केवळ फलक लावण्याऐवजी तो रहदारीसाठी बंद केला असता तर दुर्घटना टळली असती. पर्यटन हा व्यवसाय ग्रामीण भागात रोजगार निर्मितीचे साधन ठरत आहे. त्यामुळे ग्रामीण अर्थकारणाला चालनाही मिळत आहे. अशावेळी बेजबाबदार पर्यटन झाले तर सरकारला ते बंद करण्याचे एक आयतेच कारण मिळू शकते. त्यामुळे ग्रामीण अर्थकारणालाही फटका बसू शकतो. हेही पर्यटकांनी लक्षात घेतले पाहिजे.