Human Interference in Rivers : नद्यांच्या नैसर्गिक वहन प्रणालीत हस्तक्षेप केला तर काय होऊ शकते, याचा प्रत्यय महाराष्ट्रासह संपूर्ण देशाला येत आहे. पावसाळा सुरू आहे, पाऊस पडतोय आणि तो पडत राहणार ती नैसर्गिक बाब आहे. पण अलीकडे पाऊस पडण्याचे प्रमाण थोडेफार वाढले की नदीकाठच्या शहरांचा बहुतांश भाग पाण्याखाली येतोय.

शहरी पूर हे नवे संकट दिवसेंदिवस गंभीर होत आहे. नद्यांमध्ये अतिक्रमण वाढले. त्यांचे प्रवाह जागोजागी भर टाकून अडविण्यात आले. सांडपाण्यासह कचरा नदी-नाल्यात सोडला जातोय. अनेक ठिकाणी अमर्याद वाळू उपसा सुरू आहे. नद्यांमधील अशा वाढत्या मानवी हस्तक्षेपाने देशात पूरपरिस्थिती गंभीर होत आहे.

पुराचे संकट हे जेवढे नैसर्गिक आहे, त्यापेक्षा कितीतरी अधिक पटीने ते मानव निर्मित आहे. असे असताना यातून धडा मात्र काहीही घ्यायचा नाही, उलट विनाशास पूरक नीतीचाच सातत्याने आग्रह राज्यकर्ते धरणार असतील, तर आपल्याला कोणीही वाचवू शकणार नाही. निती आयोगाच्या बैठकीत राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मराठवाडा वॉटर ग्रीडला वेग देण्याची मागणी केली आहे.

राज्यातील नद्या जोडून ज्या भागात जास्त पाणी आहे, त्या भागातून टंचाईग्रस्त भागात पाणी आणून महापूर आणि दुष्काळ अशा दोन्ही आपत्तींवर मात करायची, अशी ही संकल्पना आहे. राज्यकर्त्यांना एकतर दुष्काळात नाही तर महापुरामध्ये अशा प्रकल्पांची आठवण होते. इतरवेळी याबाबत फारसी चर्चा कोणी करीत नाही.

नदीजोड प्रकल्पाबाबत देशात दोन मतप्रवाह आहेत. याचे समर्थक नदीजोड प्रकल्पाद्वारे पाणी वळवून दुष्काळी पट्ट्यात समृद्धी आणण्याची भाषा करतात, तर विरोधकांना निसर्गाच्या विपरीत हे कृत्य असून ते तेवढेच अशक्यप्राय देखील आहे, असे वाटते. अशावेळी यावर सर्वांनीच सारासार विचार करणे गरजेचे ठरते.

मुळात धरणे असोत की नद्या जोड सारखे मोठे प्रकल्प हे जमीन अधिग्रहणापासून ते त्यांना लागणाऱ्या प्रचंड निधीमुळे वादग्रस्त ठरत आहेत. आपल्या देशात, राज्यात असे अनेक प्रकल्प रखडले असून, त्यांच्या खर्चात दिवसेंदिवस वाढ होतेय. त्यामुळे देशपातळीवर नदीजोड प्रकल्पांबाबत केवळ कागदोपत्री आराखडे तयार करण्याच्या पुढे फारसे काही काम होताना दिसत नाही.

राज्यातील चार प्रकल्पांसाठी केंद्राकडून निधीबाबत फारसा प्रतिसाद मिळत नसताना पाच वर्षांपूर्वी राज्याने स्वबळावर हे प्रकल्प पूर्ण करण्याचा निर्णय घेतला होता. परंतु त्यातही फारसे काही घडले नाही. हे प्रकल्प पूर्ण झाले, तरी दुष्काळी भाग हे नद्यांपासून लांब अंतरावर व नद्यांपेक्षा खूप उंचावर असल्यामुळे नदीजोडचे जादा पाणी नदीत आल्यावर दुष्काळी भागाला ते आपोआप व सहज मिळणार नाही.

त्यासाठी ऊर्जापिपासू महाकाय उपसा सिंचन योजना राबवाव्या लागतील. या योजनाही खर्चिक असणार आहेत. पावसाळ्यात पडलेल्या पावसाचे पाणी नदी-नाल्यांद्वारे समुद्राला जाऊन मिळते. समुद्राच्या पाण्याचीच वाफ होऊन ढगांची अथवा मॉन्सूनची निर्मिती होते आणि पाऊस पडतो. अशावेळी नद्यांतील पाणी आपण जोड प्रकल्पांद्वारे अडवून ते मध्येच फिरवीत राहिलो, समुद्राला जाऊच दिले नाही, तर हे जलचक्र बिघडू शकते. मॉन्सूनवर त्याचा विपरीत परिणाम होऊ शकतो.

कोणत्याही नदीखोऱ्यात जादा अथवा कमी पाणी, असा काही प्रकार नसतो. जे काही पाणी असते ते त्या खोऱ्याच्या पर्यावरणाला साजेसे असते. त्यामुळे एका खोऱ्यातील पाणी दुसऱ्या‍ खोऱ्यात नेणे म्हणजे भविष्यात दोन्ही खोऱ्यांत पर्यावरणीय धोक्‍याला आमंत्रण देणे ठरेल असे पर्यावरणीय जलविज्ञान सांगते. अशावेळी नदी जोड प्रकल्पांतून दुष्काळ आणि महापुरावर मात करणे तर दूरच राहील, उलट असे प्रकल्प पर्यावरणास घातक ठरतील, हे लक्षात घेतले पाहिजे.