Karnataka Upper Krishna Project Phase 3 : कर्नाटक सरकारकडून अप्पर कृष्णा प्रकल्पाच्या (UKP) तिसऱ्या टप्प्यासाठी जमीन संपादित करण्यात येणार आहे. या जमिनीसाठी प्रति एकर ३० ते ४० लाख रुपये भरपाई निश्चित केली आहे. उत्तर कर्नाटकातील कलबुर्गा, यादगीर, रायचूर, विजापूर आणि बागलकोट या दुष्काळग्रस्त जिल्ह्यांना सिंचन सुविधा उपलब्ध करण्याचा या प्रकल्पाचा उद्देश असल्याचे राज्य सरकारकडून सांगण्यात आले आहे..या प्रकल्पासाठी १.३३ लाख एकर जमीन संपादित केली जाणार आहे. यातील ७५,५६३ एकर जमीन पाण्याखाली जाईल. तर ५१,८३७ एकर जमीन कालवा बांधणीसाठी आणि ६,४६७ एकर जमीन पुनर्वसनासाठी राखीव ठेवण्यात येणार आहे..Almatti dam: कर्नाटक ‘अलमट्टी’ची उंची वाढवणार, ‘हा तर कोल्हापूर, सांगली जिल्ह्याच्या जीवावर उठणारा निर्णय...’ .कर्नाटकचे उपमुख्यमंत्री आणि जलसंपदा मंत्री डी. के. शिवकुमार यांनी याबाबत मंगळवारी घोषणा केली. त्यांनी सांगितले की, सिंचनाखाली असलेल्या जमिनीच्या शेतकऱ्यांना प्रति एकर ४० लाख, कोरडवाहू जमिनीसाठी ३० लाख आणि कालव्यांसाठी संपादित केलेल्या जमिनीसाठी प्रति एकर २५ लाख भरपाई मिळेल. ही रक्कम याआधीच्या सरकारने निश्चित केलेल्या भरपाईपेक्षा अधिक आहे. तत्कालीन सरकारने बागायती जमिनीसाठी प्रति एकर २४ लाख आणि कोरडवाहू जमिनीसाठी प्रति एकर २० लाख देणार असल्याचे सांगितले होते..भूसंपादन तीन वर्षांत पूर्ण करण्याची तयारीशिवकुमार पुढे म्हणाले की, नवीन जाहीर केलेली भरपाई देण्यासाठीचा खर्च सुमारे ७० हजार कोटी एवढा आहे. शेतकरी, स्थानिक प्रतिनिधी आणि मंत्र्यांशी सल्लामसलत केल्यानंतर भरपाईची रक्कम निश्चित करण्यात आली आहे. शेतकऱ्यांकडून थेट जमीन खरेदी करून जमीन संपादित करण्याची प्रक्रिया तीन वर्षांत पूर्ण करण्याची राज्य सरकारची योजना आहे..Alampatti Dam: कर्नाटकने अलमट्टी धरणाची उंची वाढवू नये : मुख्यमंत्री.या प्रकल्पासाठी एकूण १,३३,८६७ एकर जमीन लागणार आहे. यातील ७५,५६३ एकर पाण्याखाली जाईल. तर ५१,८३७ एकर कालव्यांच्या कामासाठी आणि ६,४६७ एकर जमिनीचा पुनर्वसनासाठी वापर होईल. २०१३ च्या भूसंपादन कायद्याअंतर्गत जमीन संपादित केली जाणार आहे. याआधी केलेल्या भूसंपादनाशी संबंधित सुमारे २० हजार तंटे लवादाद्वारे सोडवले जातील. तर जी जमिनीवरुन वाद नाही, अशी जमीन थेट शेतकऱ्यांकडून खरेदी केली जाणार आहे..कर्नाटक सरकार एक नवीन पुनर्वसन धोरणदेखील आखणार आहे. २०१३ च्या भूसंपादन कायद्याच्या कलम ५१ अंतर्गत कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तींनी नियुक्त केलेल्या न्यायमूर्तींच्या नेतृत्वाखाली भूसंपादन, पुनर्वसन आणि भरपाई प्राधिकरणाची स्थापन केली जाणार आहे..बंगळूर येथे मंगळवारी मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष मंत्रिमंडळाची बैठक झाली. यात अप्पर कृष्णा प्रकल्पाचा तिसरा टप्पा राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या प्रकल्पासाठी १.३३ लाख जमीन संपादित केली जाणार आहे. यात अलमट्टी धरणाची उंची ५१९.६ मीटरवरून ५२४.२५६ मीटरपर्यंत वाढवण्याच्या निर्णयाच समावेश आहे. लाल बहादूर शास्त्री जलाशय म्हणजेच अलमट्टी धरणाची सध्याची क्षमता १२३.०८ टीएमसीफूट एवढी आहे.दरम्यान, महाराष्ट्राचा अलमट्टी धरणाची उंची वाढवण्यास विरोध आहे. कारण यामुळे कोल्हापूर, सांगली जिल्ह्यात पूरस्थिती निर्माण होते..कर्नाटक सरकारविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात जाऊ, फडणवीसांचा इशाराजर कर्नाटकने अलमट्टी धरणाची उंची वाढवण्याचा प्रकल्प पुढे रेटल्यास महाराष्ट्र सरकार सर्वोच्च न्यायालयात जाईल, असा इशारा महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बुधवारी दिला होता. महाराष्ट्राचा या प्रस्तावाला सातत्याने विरोध राहिला आहे. जर गरज पडली तर आम्ही कर्नाटक सरकारविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करू." असे फडणवीस यांनी स्पष्ट केले आहे..ॲग्रोवनचे सदस्य व्हाशॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
