Crop Insurance : चालू खरीप हंगामापासून राज्यातील शेतकऱ्यांना एक रुपयात पीकविमा काढता येणार आहे. राज्यात दीड कोटीहून अधिक शेतकरी असून, त्यापैकी एक कोटी चार लाख शेतकऱ्यांनी २४ जुलैअखेर पीकविमा योजनेत सहभाग नोंदविला आहे. या वर्षीच्या वाढत्या नैसर्गिक आपत्ती पाहता खरीप पिकांची पेरणी करणाऱ्या सर्वच शेतकऱ्यांनी पीकविमा काढायला पाहिजे. अजून बरेच शेतकरी पीकविम्यापासून वंचित असून, अशा शेतकऱ्यांनी ३१ जुलैपर्यंत पीकविमा योजनेत आपला सहभाग नोंदवायला हवा. या वर्षीची एक रुपयात कोणत्याही पिकाचा विमा ही घोषणा मात्र नावालाच उरलेली दिसते. कारण विमा नोंदणीसाठी सामूहिक सेवा केंद्र (सीएससी) चालकांकडून १०० ते ५०० रुपये असे शेतकऱ्यांचे तोंड पाहून घेतले जात आहेत.

पीकविम्यासाठीच्या कागदपत्रांची पूर्तता, सर्व्हर डाउन तसेच अनेक ठिकाणी आधार क्रमांक पडताळणी होत नसल्याने पीकविमा भरण्यात शेतकऱ्यांना अडचणी येत आहेत. महत्त्वाचे म्हणजे २० जुलैपर्यंत राज्यात अपुऱ्या पावसाअभावी बरेच शेतकरी पेरणी करू शकले नव्हते तर २० जुलैपासून विदर्भ-मराठवाड्यासह राज्यभर अतिवृष्टी-महापुराने अनेक शेतकऱ्यांची पिके वाहून गेली आहेत. तिथे शेतकऱ्यांना दुबार पेरणी करावी लागणार आहे. अशावेळी विमा प्रस्ताव सादर करण्याची मुदत वाढवून देण्याबाबत कंपन्यांसह राज्य शासनाने विचार करायला हवा.

पीकविमा भरताना शेतकऱ्यांची होणारी लूट थांबविण्यासाठी फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत, असे निर्देश कृषिमंत्र्यांनी दिले. त्यानंतर कृषी आयुक्तांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना सीएससी तपासणीच्या सूचना दिल्या. जिल्हाधिकाऱ्यांनी आपल्या खालच्या अधिकाऱ्यांना अशाच सूचना दिल्या. यासाठी तालुका कृषी अधिकाऱ्यांकडे तसेच टोल फ्री क्रमांकावर शेतकऱ्यांनी तक्रार दाखल करावी, असेही सांगण्यात आले. परंतु प्रत्यक्षात मात्र कुठेही कोणी तपासणी करताना दिसत नाही, शेतकऱ्यांनी तक्रार करूनही त्याची दखल घेतली जात नाही. परिणामी, शेतकऱ्यांची लूट चालूच आहे. एक रुपयात पीकविमा शेतकरी हिताची असल्याचे ढोल बडविले जात असले तरी हे कंपन्यांच्या अधिक हितासाठी उचललेले पाऊल आहे, असे म्हटले तर वावगे ठरणार नाही.

पंतप्रधान पीकविमा योजना कर्जदार, बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांसाठी ऐच्छिक केल्यानंतर त्यात शेतकऱ्यांचा सहभाग मोठ्या प्रमाणात घटला. पर्यायाने कंपन्यांकडे विमा हप्त्यांच्या स्वरूपात येणारी रक्कमही घटली. पीकविमा योजनेची कंपन्यांसाठी व्यवहार्यता धोक्यात आली. विमाधारकांची संख्या वाढवून योजनेची व्यवहार्यता वाढावी या दबावातून राज्य सरकारने शेतकऱ्यांना एक रुपयात पीकविम्याचा निर्णय घेतला. आणि यात शेतकऱ्यांचा सहभागही वाढतोय. शेतकऱ्यांसाठी एक रुपयात पीकविमा योजना असली, तरी कंपनीला मात्र शेतकरी हिस्स्याचा कमी झालेला विमाहप्ता सरकारकडून मिळणारच आहे. सोबत केंद्र-राज्य हिस्साही मिळणार आहे. अर्थात, एक रुपयात शेतकरी सहभाग वाढून कंपन्यांना मात्र त्यांच्या हिश्‍शांचा पूर्ण हप्ता मिळणार आहे. सरकारकडून विमाकंपन्यांना देण्यात येणारा हा पैसा शेवटी जनतेचाच आहे, हे सर्वांनी लक्षात घेतले पाहिजे.

अगोदर हजार-दीड हजार रुपये विमाहप्ता भरून बहुतांश शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले तरी भरपाई देण्यात कंपन्या प्रचंड टाळाटाळ करीत होत्या. अथवा काही शेतकऱ्यांची बोळवण तर अगदी चारशे-पाचशे रुपयांत कंपन्यांनी केली आहे. आता तर एक रुपयात विम्यानंतर भरपाई मिळण्याबाबत अनेक शेतकरी शंका उपस्थित करीत आहेत. केंद्र-राज्य शासन विमा संरक्षित पिकांचे नुकसान झाल्यास शेतकऱ्यांना भरपाई मिळून देण्याबाबत कंपन्यांना धारेवर धरू शकते. किंबहुना, भरपाई मिळवून देऊ शकते. परंतु तसेही होताना दिसत नाही. नुकसान भरपाईसाठी शेतकरी आंदोलन करीत असताना कंपन्यांना केवळ सूचना देण्याचे काम आत्तापर्यंत सरकारने केले आहे. तसे या वेळी होणार नाही, ही काळजी घ्यायला हवी. विमा संरक्षित पिकांचे नैसर्गिक आपत्तीने नुकसान झाल्यास प्रत्येक शेतकऱ्याला कोणत्याही परिस्थितीत पूर्ण भरपाई मिळालीच पाहिजेत.