Agriculture Department Curruption : धनंजय मुंडे कृषिमंत्री असताना राज्यात राबविण्यात आलेल्या कापूस, सोयाबीन मूल्यसाखळी योजनेत भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप कॉंग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी केला आहे. सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया यांनीही काही दिवसांपूर्वी असाच आरोप केला होता. त्याही आधी मुंबई उच्च न्यायालयात यांसंदर्भात याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्यामध्ये या कथित घोटाळ्याचे तपशील नमूद केलेले आहेत.

मूल्यसाखळी योजनेसाठी राज्याच्या अर्थसंकल्पात एक हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली. ही योजना राबविताना मुंडे यांच्या हट्टाग्रहामुळे थेट लाभार्थी हस्तांतरण (डीबीटी) प्रणालीला फाटा देऊन सरकारने नॅनो युरिया, नॅनो डीएपी, फवारणी पंप आणि कापूस गोळा करायच्या पिशव्या खरेदी करून शेतकऱ्यांना वाटप केल्या. या निविष्ठा बाजारभावापेक्षा चढ्या दराने खरेदी केल्या, विशिष्ट ठेकेदारांनाच हे काम देण्यासाठी निविदा प्रक्रियेत गडबडगुंडा केला असे या आरोपांचे स्वरूप आहे. दमानिया यांच्या म्हणण्यानुसार या प्रकरणात २८० कोटी रुपयांचा अपहार झाला; तर भाजपचे आमदार सुरेश धस यांच्या मते हा पाचशे कोटींचा घोटाळा आहे.

धनंजय मुंडे सध्या निरनिराळ्या वादांच्या केंद्रस्थानी असल्यामुळे डीबीटी घोटाळ्याची चर्चा केवळ त्यांच्याच भोवती फिरते आहे. वास्तविक या घोटाळ्याला मंत्री कार्यालय, महाराष्ट्र राज्य कृषी उद्योग विकास महामंडळ आणि कृषी आयुक्तालय असे तीन कोन आहेत. तत्कालीन कृषी सचिव आणि आयुक्तांचा विरोध मोडून काढत मुंडे यांनी व्यक्तिशः पुढाकार घेऊन ही वादग्रस्त योजना मार्गी लावली. कृषी उद्योग महामंडळ इफ्को कंपनीचे वितरक असूनही इफ्कोकडून थेट निविष्ठा खरेदी करण्याऐवजी ठेकेदारांच्या मार्फत खरेदीचा निर्णय घेण्यात आला.

थोडक्यात वाईमार्गे साताऱ्याला पोहोचले. शिवाय नॅनो युरिया, नॅनो डीएपी साठीच्या कच्च्या मालाच्या खरेदीसाठी पुरवठादारांना चक्क १५८ कोटी रुपये आगाऊ देण्यात आले. इतर निविष्ठांसाठी १०६ कोटी आणि कापूस पिशव्या पुरवठादारांना ७७ कोटी रुपये आगाऊ देण्यात आले. या घोटाळ्याची सीबीआयकडेही तक्रार करण्यात आलेली आहे. त्या चौकशीतून सहीसलामत सुटण्यासाठी या निविष्ठा दर्जेदार असल्याची प्रशस्तिपत्रे जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकाऱ्यांकडून गोळा करण्यात आली आहेत.

कृषी आयुक्तालयात भ्रष्टाचार, गैरव्यवहार आणि खाबुगिरीला चटावलेल्या अधिकाऱ्यांची एक टोळी कार्यरत आहे. कृषी खात्याला जळवांप्रमाणे चिकटलेल्या या टोळीत मलईदार पदांवर स्थानापन्न अधिकाऱ्यांसोबत काही निवृत्त अधिकाऱ्यांचाही समावेश आहे. या टोळीनेच मूल्यसाखळीचे आर्थिक मूल्य तत्कालीन कृषिमंत्र्यांच्या गळी उतरवल्याचे समजते. त्या काळात या टोळीचा म्होरक्या सुपर कमिशनरच्या तोऱ्यात खात्याची सगळी सूत्रे हलवत होता. तत्कालीन आयुक्तांनी नियमबाह्य पद्धतीने ही योजना राबविण्यास विरोध केला असता नियंत्रण अधिकारी म्हणून असलेले त्यांचे अधिकार काढून तुलनेने कनिष्ठ असणाऱ्या मंत्रालयातील उपसचिवांकडे ते सोपविण्यात आले.

धक्कादायक बाब म्हणजे टोळीच्या म्होरक्यांनी भागीदारीत एक बेनामी कंपनी काढलेली असून कच्च्या मालाच्या आगाऊ रक्कमेची खरी लाभार्थी ही कंपनीच असल्याचे समजते. थोडक्यात मूल्यसाखळी घोटाळ्याचे सूत्रधार आयुक्तालयातच असून मंत्रालयातून त्यांना मुक्त वाव देण्यात आला. विद्यमान कृषिमंत्र्यांनी या घोटाळ्याची पाळेमुळे खणून काढावीत. तत्कालीन कृषिमंत्र्यांच्या भूमिकेचा छडा लावावा. तसेच या मुजोर अधिकाऱ्यांवर कारवाईचा बडगा उगारावा. कृषी खात्याला लागलेली कीड वेळीच ठेचून काढण्याची गरज आहे. त्यासाठीची राजकीय इच्छाशक्ती कृषिमंत्री दाखवतील का?