या वर्षीचा खरीप हंगाम (Kharif Season) शासन-प्रशासन पातळीवर सर्वाधिक दुर्लक्षित म्हटले तर वावगे ठरू नये. शेतकरी शेतात पेरणीत (Sowing) मग्न असताना राज्यकर्ते सत्तासंघर्षात गर्क होते. रशिया युक्रेन युद्धाच्या (Russia Ukraine War) पार्श्‍वभूमीवर उन्हाळ्यापासूनच खतटंचाई (Fertilizer Shortage) तसेच खतांच्या वाढीव दराने शेतकरी चिंतीत होता. असे असताना तत्कालीन सरकार पुरेशा निविष्ठांचा सर्वत्र सुरळीत पुरवठ्याचा (Fertilizer Supply) दावा करीत होते. तर प्रशासन पातळीवर निविष्ठांतील भेसळीसह (Fertilizer Adulteration) इतरही गैरप्रकार रोखण्यासाठी भरारी पथके नेमण्याच्या गप्पाही झाल्या. परंतु तत्कालीन राज्य सरकारचे दावे असोत की प्रशासनाच्या गप्पा या सर्वच पोकळ असल्याचे आता स्पष्ट झाले आहे. निविष्ठांच्या पातळीवर बांधावर नेमकी काय परिस्थिती आहे, याचे शासन-प्रशासनाला काही एक देणेघेणे दिसत नाही. त्यामुळेच कापसाच्या अनधिकृत बियाण्याची विक्री असो की भेसळयुक्त रासायनिक खतांचा काळाबाजार असो, याचा सर्वत्र सुळसुळाट पाहावयास मिळतो.

सोलापूर जिल्ह्यात विद्राव्य खतांमध्ये मिठाची भेसळ करून विकणाऱ्या टोळीचा ‘ॲग्रोवन’ने नुकताच पर्दाफाश केला आहे. या बातमीनंतर राज्याच्या इतरही भागांत खतात भेसळ करणाऱ्या अशा टोळ्या कार्यरत असल्याचे बोलले जात आहे. सोलापूरच्या प्रकरणाने शासन-प्रशासन पातळीवरील निष्क्रियतेबरोबर खतातील भेसळ तपासणीतील त्रुटी आणि कायद्यातील पळवाटा या सर्वच बाबी उजागर झाल्या आहेत. भेसळखोरांच्या पथ्यावर पडणाऱ्या या सर्व बाबींवर आतातरी गांभीर्याने विचार झाला पाहिजे.

भेसळ, भ्रष्टाचार आणि चोरीच्या बाबतीत ‘पकडा गया वो चोर, जो बच गया वो सयाना’ अशी एक म्हण आहे. त्यामुळे रासायनिक खतातील भेसळ या मुद्द्याकडे केवळ सोलापूर जिल्ह्यात उघडकीस आलेल्या दोन प्रकरणांपुरते पाहू नये. यातील भेसळखोरांना तर कडक शिक्षा झालीच पाहिजे, परंतु राज्यात अशाप्रकारे इतरत्र कार्यरत असलेल्या टोळ्यांचा पर्दाफाश करण्याचे काम कृषी-महसूल विभागासह पोलीस प्रशासनाने करून त्यांच्यावरही कडक कारवाई झाली पाहिजेत. आपल्याकडे दूध असो की इतर अन्नपदार्थांतील भेसळ, ही बाब थेट मानवी आरोग्याशी संबंधित असल्याने त्यास गंभीरतेने घेतात.

शेतकरी रासायनिक खते पिकांची योग्य वाढ तसेच उत्पादकता वाढीसाठी वापरतात. मात्र खतांतील भेसळीमुळे ते ज्या पिकांसाठी वापरले त्यावर प्रतिकूल परिणाम तर होतोच, त्याहूनही गंभीर बाब म्हणजे मिठासारखा घटक मातीची सुपीकता नष्ट करतो. अर्थात, शेतकऱ्यांच्या उदरनिर्वाहाच्या साधनावर हा एक प्रकारे आघात आहे. त्यामुळे खतातील भेसळ ही देखील अतिगंभीर बाब आहे. भेसळ ही अन्नपदार्थांतील असो की कृषी निविष्ठांतील, कडक कायदा अन् शिक्षेच्या वचकानेच कमी होणार आहे, हे लक्षात घेतले पाहिजेत. त्यामुळे येथून पुढे रासायनिक खतांतील भेसळ रोखण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न झाले पाहिजेत. त्यासाठी प्रथम रासायनिक खतांमध्ये मिठासह इतर कोणत्या घटकांची सहज भेसळ केली जाऊ शकते, असे सर्व घटक तपासणी कायद्यात आणून त्याची मानके देखील ठरवायला हवीत.

खत नियंत्रण आदेशात खतांचे सर्व ग्रेड समाविष्ट करायला हवेत. निविष्ठा गुणनियंत्रण विभाग सध्या तपासणीसाठी ‘रॅंडम सॅम्पलिंग’ करतात, तसे न करता काही दिवस खतांच्या सर्वच लॉटची प्रयोगशाळेत तपासणी झाली पाहिजेत. आपण बहुतांश रासायनिक खते आयात करून वापरतो. आयातीच्या खतांमध्ये रिपॅकिंग करताना प्रामुख्याने भेसळ होते. असे रिपॅकिंग करून विक्री करण्यात येणाऱ्या खतांवर विशेष लक्ष ठेवण्याची गरज आहे. भेसळयुक्त खते अनधिकृत एजंटकडून कमी दरात शेतकऱ्यांना मिळतात. काही वेळा कृषी सेवा केंद्रातून पण याची विक्री होते. अशी खते शेतकऱ्यांनीच थोड्याफार आमिषाला बळी पडून खरेदी करू नयेत. उलट असे प्रकार कुठे घडत असतील तर ते ताबडतोब शासन-प्रशासनाच्या निदर्शनास आणून दिले पाहिजेत. ब्रॅंडेड कंपन्यांनी सुद्धा आपल्या खतांच्या ग्रेडमध्ये कुठे भेसळ तर होत नाही ना, याबाबत दक्ष राहायला पाहिजेत. असे झाले तरच राज्यात खत भेसळीच्या प्रकारांना आळा बसेल.