वाढत्या महागाईने (Inflation) ग्राहक आधीच होरपळून निघत असताना खाद्यान्न तसेच डाळींवरील जीएसटीचे (GST) चटकेही त्यांना आता बसणार आहेत. नोटाबंदीसह जीएसटी अर्थात वस्तू आणि सेवा कर प्रणालीचा मोठा फटका या देशातील व्यापाऱ्यांना बसला आहे. जीएसटीची (GST) गुंतागुंतीची प्रक्रिया आणि त्यातील पहिल्या टप्प्यात वरचेवर बदलते नियम या जाचाला कंटाळून अनेक व्यापाऱ्यांनी आपले उद्योग-व्यवसाय चक्क बंद केले आहेत.

या धक्क्यातून व्यापारी सावरत असतानाच आता नॉन ब्रॅंडेड खाद्यान्न तसेच डाळींवर पाच टक्के जीएसटी (GST) लावण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने नुकताच घेतला असून त्याची आजपासून देशभर अंमलबजावणी देखील होणार आहे. या निर्णयाला व्यापारी वर्गातून तीव्र विरोध होत आहे. वाढत्या महागाईने ग्राहक आधीच होरपळून निघत असताना खाद्यान्न तसेच डाळींवरील जीएसटीचे चटकेही त्यांना आता बसणार आहेत.

नॉन ब्रॅंडेड खाद्यान्न व्यापारात प्रामुख्याने छोटे व्यापारीच संख्येने अधिक आहेत. पाच टक्के जीएसटीने (GST) त्यांचा व्यापार टप्प्याटप्प्याने कमी होऊन तो बंद होईल. अर्थात देशातील ८५ टक्के छोटे व्यापारी खाद्यान्न उद्योग-व्यवसायात असून त्यांचे अस्तित्व धोक्यात आणणारा हा निर्णय आहे.

या निर्णयाचा फटका या देशातील शेतकरी वर्ग आणि सर्वसामान्य ग्राहकांनाही बसणार आहे. व्यापारातील मधल्या साखळीतील सर्व खालून जीएसटी वसूल करतात. या साखळीतील सर्वांत खालचे व्यापारी शेवटी ग्राहकांकडूनच जीएसटी वसूल करणार आहेत. त्यामुळे त्याचा अंतिम बोजा हा ग्राहकांवरच पडणार आहे.

खाद्यान्न, डाळींचा व्यापार कमी झाल्याने या शेतीमालाची मागणी घटून शेतकऱ्यांच्या पातळीवरील दर पडतील. शिवाय खाद्यान्न तसेच डाळीचा ९० टक्केहून अधिक ग्राहक हा गरीब, सर्वसामान्य वर्ग आहे. त्यामुळे या देशातील शेतकरी, सर्वसामान्य ग्राहक तसेच छोटे व्यापारी अशा सर्वांना गोत्यात आणणारा हा निर्णय ठरू शकतो.

मोदी सरकारला या देशातील शेतकरी, सर्वसामान्य ग्राहक तसेच छोटे व्यापारी यांचे काही एक देणे-घेणे नाही. तर मोठ्या कंपन्या, कॉर्पोरेट घराणे यांना अनुकूल आत्तापर्यंत अनेक निर्णय त्यांनी घेतले आहेत. खाद्यान्नावरील पाच टक्के जीएसटीच्या निर्णयामुळे छोटे व्यापार बंद करून मोठ्या कंपन्यांना बाजारपेठ उपलब्ध करून देण्याचे हे षड्यंत्र असल्याची टिका होत असून त्यात तथ्यही असल्याचे दिसून येते.

जीएसटीला व्यापाऱ्यांच्या विरोधाला एक दुसरी बाजूही असल्याचे दिसून येते. व्यापारी शेवटी ग्राहकांकडून जीएसटी (GST) वसूल करीत असताना त्यांचा या निर्णयास एवढा विरोध का होतो, हेही पाहावे लागेल. व्यापारामध्ये तीव्र स्पर्धा असते. या स्पर्धेत टिकण्यासाठी अनेक व्यापारी व्यवहाराच्या नोंदी न करता जीएसटी टाळून मालाची खरेदी-विक्री करतात. अशा अनधिकृत व्यवहारात शेवटी नुकसान हे सरकारचेच होते.

सध्या बाजार समित्यांमध्ये (APMC)होणाऱ्या ५० टक्के व्यवहाराचीच नोंद होते अर्थात ५० टक्के शेतीमाल हा परस्पर बाजार समिती चॅनलच्या बाहेरुनच जातो. बाजार समितीतील अशा अनधिकृत व्यवहाराला फार काही दंड-शिक्षा नाही.

शिवाय व्यापारी आम्ही डायरेक्ट मार्केटिंग केले, प्रक्रियेसाठी माल पाठविला अशा पळवाटा त्यातून काढत असतात. परंतु एकदा का खाद्यान्नावर जीएसटी लागू झाला तर हे सर्व अनधिकृत व्यवहार कागदावर येतील किंवा आणावे लागतील. आणि जीएसटी चुकविणाऱ्या अथवा टाळणाऱ्या व्यापाऱ्याला कडक शिक्षेची तरतूद आहे, ही भिती देखील व्यापाऱ्यांना आहे. अशावेळी बाजार समितीतील खाद्यान्नाचा सर्व व्यवहार रेकॉर्डवर येईल, शेतकऱ्यांचे यात नुकसान होणार नाही आणि ग्राहकांवर पण याचा भुर्दंड पडायला नको, असा मधला मार्ग काही काढता येईल का, हेही पाहायला हवे.

खाद्यान्नावरील जीएसटी अगदीच नाममात्र एक टक्का ठेवता येईल का, किंवा ग्राहकांवर भुर्दंड नको म्हणून साखळीतील अंतिम व्यापाऱ्यावर तो नाममात्र जीएसटी टाकता येईल का, यावर केंद्र सरकारने विचार करायला हवा.