Pik Vima : पीकविमा ‘अग्रिम’च्या मुद्यावरून सध्या उलटसुलट चर्चा सुरू असल्यामुळे शेतकरी संभ्रमात पडला आहे. खरे तर पीकविम्याची अवस्था ‘आंधळं दळतंय आणि कुत्रं पीठ खातंय' अशी झालेली आहे.

राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे अग्रिमची अधिसूचना निघालेल्या सर्व २३ जिल्ह्यांतील मंडळांना सरसकट अग्रिमची रक्कम द्यावी, असे फर्मान सोडतात; पण विमा कंपन्या त्याला धूप घालत नाहीत. कृषिमंत्री धनंजय मुंडे दिवाळीपूर्वी शेतकऱ्यांच्या बॅंक खात्यात अग्रिम जमा होईल, अशी घोषणा करून स्वतःची पाठ थोपटून घेतात.

तर कृषी आयुक्त सुनील चव्हाण म्हणतात, की पीक नुकसान अंदाजावर विमा कंपन्यांनी घेतलेल्या आक्षेपांवर विभागीय आयुक्तांकडे सुरू असलेल्या सुनावण्या संपल्यानंतर अग्रिम जमा होण्याची प्रक्रिया सुरू होईल.

त्यातच नियमानुसार विभागीय आयुक्तांच्या स्तरावर या प्रश्‍नावर तोडगा निघाला नाही तर हे प्रकरण कृषी सचिवांकडे जाईल आणि तिथेही समाधान झाले नाही तर ते केंद्र सरकारकडे जाईल. याचा अर्थ अग्रिमची रक्कम कधी जमा होणार, याचा मुहूर्त अजून कोणालाच छातीठोकपणे सांगता येणे शक्य नाही. परंतु तरीही सत्ताधाऱ्यांकडून पतंगबाजी सुरू आहे.

वास्तविक पीकविम्याचा विषय अत्यंत गांभीर्याने हाताळण्याऐवजी राजकीय नेतृत्व शेतकऱ्यांच्या अपेक्षा अवास्तव वाढवून त्यांना खोट्या आशेला लावण्याचे काम करत आहे. मुख्यमंत्र्यांनी विमा कंपन्यांची बैठक घेऊन त्यांच्यावर सरसकट अग्रिम भरपाई देण्यासाठी आग्रह धरणे हेच मुळात अनुचित आहे.

मुख्यमंत्र्यांनी चुकीचे काम करणाऱ्या, दफ्तरदिरंगाई करणाऱ्या, बेजबाबदार व असंवेदनशील कारभार करणाऱ्या कंपन्यांच्या मुसक्या आवळणे अपेक्षित असताना ते सोडून या कंपन्यांनी नियमबाह्य कार्यवाही करावी अशी गळ घालणे या पदाचे अवमूल्यन करणारे ठरते.

राज्य सरकारकडून हप्त्याची रक्कम येणे बाकी असल्यामुळे अग्रिम भरपाई रखडल्याचा मुद्दाही निकाली निघाला आहे. राज्य सरकारने आपला पहिला हप्ता आणि शेतकरी हिश्‍शाचे एकूण २३०० कोटी रुपये विमा कंपन्यांना दिलेले आहेत. त्यामुळे आता अग्रिमचे घोडे अडले आहे ते सरसकट भरपाईच्या मुद्यावर.

राज्यातील २३ जिल्ह्यांत जिल्हाधिकाऱ्यांनी हंगामातील प्रतिकूल परिस्थिती या ट्रिगरअंतर्गत नुकसानीच्या अधिसूचना काढल्या आहेत. परंतु यातील अनेक अधिसूचनांवर विमा कंपन्यांनी आक्षेप घेतले आहेत. मुख्यमंत्र्यांचे म्हणणे आहे, की ज्या जिल्ह्यांत अधिसूचना काढल्या आहेत, तिथे सरसकट अग्रिम भरपाई द्यावी, तर कंपन्यांचे म्हणणे आहे, की विम्याच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार ज्या भागांत वस्तुस्थितिजनक पंचनामे झाले आहेत, २१ दिवसांचा खंड पडला आहे त्याच मंडळांत अग्रिम देता येईल.

या सगळ्या प्रकरणाला आणखी एक कोन आहे तो गैरव्यवहारांचा. यंदा राज्य सरकारने एक रुपयात पीकविमा लागू केल्याने सरकारी अधिकारी, राजकीय पुढारी व निवडक शेतकरी यांनी संगनमत करून अनेक गैरप्रकार केल्याचे उघड झाले आहे. पडीक क्षेत्रावर विमा काढणे, एकेका शेतकऱ्याने शेकडो व हजारो एकरचा विमा काढणे, शेती व पिके नसतानाही विमा काढणे असे प्रकार घडले.

विशेष म्हणजे कृषिमंत्र्यांच्या बीड जिल्ह्यात असे मोठे रॅकेट असल्याचे बोलले जात आहे. यासोबतच राज्याच्या इतरही भागांतही गैरव्यवहाराच्या बातम्या येत आहेत. कृषी विभागाने पोर्टलच्या तांत्रिक सुरक्षेबद्दल दाखवलेली बेपर्वाईही संशयास्पद आहे. या पार्श्‍वभूमीवर सरकारच्या निर्णयप्रक्रियेतील वरिष्ठ-अतिवरिष्ठांकडून सरसकट अग्रिम भरपाईचा आग्रह धरला जात असल्यामुळे नव्या चर्चेला तोंड फुटले आहे. शेतकऱ्यांच्या हिताची ढाल पुढे करून मलई लाटण्याचा हा प्रकार नव्हे ना, या शंकेला खतपाणी मिळत आहे.