Agriculture : सुमारे तीन-साडेतीन दशकांपूर्वी ५०, १०० एकर शेती कसणारा शेतकरी आजाचा नातू आज एकतर अल्प, अत्यल्प भूधारक आहे, नाही तर भूमिहीन शेतमजूर झाला आहे. धरणे, रस्ते, महामार्गासह इतरही अनेक विकास कामांत शेतीचे मोठ्या प्रमाणात अधिग्रहण होत आहे. शहरे वाढत चालली आहेत. जमीन ‘एनए’ करण्याचा सपाटा सुरू आहे. त्यात शेतकऱ्यांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे.

त्यामुळे प्रति शेतकरी शेतीक्षेत्र घटत चालले आहे. राज्यात प्रति शेतकरी सरासरी जमीन धारण क्षेत्र १.३४ हेक्टरवर आले आहे. त्यामुळे शेती छोट्या छोट्या तुकड्यांत विभागली जात आहे, अशी शेती परवडणारी तर सोडा मात्र अनेक शेतकरी कुटुंबाचा अशा छोट्या शेतीच्या तुकड्यांवर उदरनिर्वाह देखील भागताना दिसत नाही.

शेतीसाठीच्या बहुतांश शासकीय योजना अल्प, अत्यल्प भूधारकांसाठी आहेत. त्यामुळे अशा योजनांचा लाभ घेण्यासाठी देखील अल्प, अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांच्या संख्येत वाढ होत आहे. २०२३ या वर्षातील आर्थिक पाहणी अहवालानुसार राज्यात अल्प, अत्यल्पभूधारक शेतकऱ्यांची संख्या जवळपास ८० टक्क्यांवर पोहोचली आहे.

अल्प अत्यल्प (दोन हेक्टरपर्यंत) खातेदारांच्या वहिती क्षेत्राचे प्रमाण एकूण क्षेत्राच्या ४५ टक्के आहे. शेतीक्षेत्र छोटे असेल तर विहीर खोदणे, पाईपलाइन करणे, अशा अनेक विकास कामांना खेळ बसते. छोट्या शेतीच्या तुकड्यांत अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर असो की यांत्रिकीकरण असो त्यालाही खूप मर्यादा येतात.

अशा शेतीत कोणत्याही पिकाचे उत्पादन कमी येते. पिकलेला थोडासा शेतीमाल दूरच्या बाजारपेठेत पाठविणे, साठवून ठेवणे, त्यावर प्रक्रिया करणे, निर्यात करणे याला देखील अडचणी येत असल्यामुळे स्थानिक बाजारात अथवा गावातूनच अशा शेतीमालाची विक्री करावी लागते. परिणामी दर कमी मिळूनही शेतकऱ्यांना आर्थिक फटका बसतो.

अन्न आपल्याला शेतीतच पिकवावे लागेल, कारण ते कोणत्याही कारखान्यात निर्माण करता येणारे नाही. त्यामुळे तुकड्या तुकड्यात विभागलेली शेती शेतकऱ्यांना परवडणारी ठरत नसेल तर कुणाला तरी कसावीच लागणार आहे. भविष्यातील शेतीची उपयुक्तता आणि वाढत जाणारे महत्त्व पाहता भांडवलदार यात उतरू पाहत आहेत. भांडवलदारांच्या घशात शेती गेली की मग अन्नसुरक्षेच्या आडून सर्वसामान्य जनतेचे शोषण वाढणार आहे.

शेती क्षेत्रात वाढ तर होणार नाही, उलट ते घटतच जाणार आहे, शिवाय विभक्त झालेले कुटुंबेही आता एकत्र येणार नाहीत. त्यामुळे येथून पुढे शेतकऱ्यांकडे शेती टिकवायची असेल तर गट, समूह, कंपनी यांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना एकत्र यावे लागणार आहे.

प्रत्येक गावात पीकनिहाय शेतकऱ्यांचे गट आता उभे राहायला हवेत. एखाद्या गाव परिसरात पिकांचे वैविध्य असेल तर अशा शेतकऱ्यांनी एकत्र येऊन उत्पादक कंपनी स्थापन करायला हवी. शेतकरी गट, उत्पादक कंपनीच्या माध्यमातून एकत्र आले म्हणजे सध्या तुकड्यांच्या शेतीत त्यांना ज्या काही अडचणी येत आहेत, त्या दूर होतील.

महत्त्वाचे म्हणजे शेतीत भेडसावत असलेल्या मजूरटंचाई समस्येवर मात होईल. गट, कंपनीच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांची सौदेबाजी शक्ती (बार्गेनिंग पॉवर) वाढणार आहे. अशावेळी मोठ्या प्रमाणात निविष्ठांच्या खरेदीपासून ते शेतीसाठीचे यंत्रे-अवजारे खरेदीपर्यंत सौदाशक्तीचा वापर त्यांना करता येईल.

गट, समूहाचा शेतीमाल एकत्रित झाल्याने तो दूरच्या बाजारात चांगल्या दरात विकता येऊ शकतो. गट, समूह शेतीत नव तंत्रज्ञान, यांत्रिकीकरणाचा वापरही सुलभ होऊ शकतो. शेतीमालावर प्रक्रिया उद्योग उभे राहतील. ताजा शेतीमाल तसेच प्रक्रियायुक्त पदार्थ देशविदेशांतील बाजारपेठेत पाठविता येतील. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे शेतकरी एकत्र आले तर त्यांची तुकड्यांत विभागलेली शेतीही टिकेल.