डॉ. श्रीकांत सरदेशपांडे

Indian Farming : कोरडवाहू शेती कसणाऱ्या बहुतांश अल्प, अत्यल्पभूधारकांना आर्थिक दिलासा द्यावयास असेल, तर ग्रामीण भागात शेतीला समांतर अर्थव्यवस्था निर्माण करावी लागेल. अशी समांतर अर्थव्यवस्था निर्माण करण्याची क्षमता पशू संवर्धनातील विविध व्यवसायात आहे, हे सत्य स्वीकारावेच लागेल.

हल्ली ज्या ज्या वेळेस शेती या व्यवसायाची चर्चा होते, त्या वेळेस सकारात्मक काहीही ऐकायला मिळत नाहीत. त्यास अनेक कारणे आहेत, जसे प्रतिकूल हवामान, कमी जमीन धारणक्षमता व जास्त कुटुंब सदस्य संख्या, सिंचना अभाव, दुबार पेरणीचे संकट, उत्पादन खर्चात होणारी वाढ, शेतीमालास योग्य भाव न मिळणे, स्पर्धात्मक युगात शिक्षण-आरोग्यावर वाढणारा खर्च, घरातील लग्न खर्च, शेतीसाठी बँकेकडून अथवा सावकाराकडून घेतलेले कर्ज, त्यांची व्याजासह परतफेड, ग्रामीण भागात अत्यंत कमी रोजगाराच्या संधी, अशा अनेक आघाड्यांवर शेतकरी दिवस-रात्र लढत असतो.

आज ५५ ते ६० टक्के लोक हे ग्रामीण भागात राहत असून, त्यांचा मुख्य व्यवसाय शेती आहे. या व्यवसायात शाश्‍वत आर्थिक उत्पन्नाची हमी नाही, हे वास्तव आहे. बहुतांशी शेतकरी हे अल्प, अत्यल्प भूधारक आहेत. सर्व शेती ही कोरडवाहू अर्थात मॉन्सूनच्या लहरी पावसावर अवलंबून आहे. कमी पाऊस झाल्यास अपेक्षित उत्पादन होत नाही, तर कधी पिकांच्या गरजेनुसार पाऊस नाही पडला तर उत्पादनात घट येते. कधी जास्त पर्जन्य झाल्यास अपेक्षित उत्पादन मिळत नाही तर कधी अवकाळी पाऊस, गारपिटीमुळे हातातोंडाशी आलेले पीक जमीनदोस्त होते. त्यामुळे शेतकरी प्रचंड आर्थिक संकटात सापडतो. अशा वेळेस कोरडवाहू अल्प, अत्यल्प भूधारक शेतकरी हताश होतो. स्वतःवरचा विश्‍वास गमावून बसतो, जीवन व्यर्थ वाटायला लागते. समोर असतो भयाण, भीषण आर्थिक विवंचनेचा डोंगर, दिवस-रात्र अस्वस्थ करणारा वर्तमान काळ आणि अंधकारमय भविष्य! यातून राज्यात शेतकरी आत्महत्या वाढत आहेत.

हेच वास्तव औरंगाबाद विभागाचे सेवानिवृत्त आयुक्त सुनील केंद्रेकर यांनी मराठवाडा सर्वेक्षण अहवालात प्रातिनिधिक स्वरूपात मांडलेले आहे. मराठवाड्यातील प्रत्येक जिल्हा अधिकाऱ्यांच्या टीमने प्रत्यक्ष दहा लाख शेतकरी बांधवांच्या मुलाखती घेऊन त्यांचा शेती व्यवसाय, कौटुंबिक अडचणी, कुटुंबातील सदस्यांच्या आरोग्य, मुलामुलींच्या शिक्षण, लग्नकार्य, शेतीसाठी बँकेचे अथवा सावकाराकडून घेतलेले कर्ज, शेती व्यवसायातून मिळणाऱ्या आर्थिक उत्पन्न, आर्थिक अडचणी अशा अनेक प्रश्‍नांना दिलेल्या उत्तरावरून त्यांची मानसिकता काय आहे? त्यांच्या सर्वांगीण विचार करून काही निष्कर्ष काढले आहेत. त्यात तीन लाख शेतकरी नैराश्यग्रस्त असून ते तणावग्रस्त जीवन कंठत आहेत, तर एक लाख शेतकरी बांधव आर्थिक विवंचनेतून आत्महत्या करण्याचा विचार करीत आहेत. असे अस्वस्थ करणारे वास्तव मांडले आहे. याच अहवालात काय उपाय योजना केल्यास शेतकऱ्यांचा आर्थिकस्तर उंचावून त्यांचे जीवन स्थिरावेल याबाबतही विचार मंथन करण्यात आले आहे.

केंद्रेकर यांनी प्रत्येक शेतकऱ्यांना खरीप आणि रब्बी हंगामांत पेरणीपूर्वी एकरी रुपये दहा हजार आर्थिक मदत करण्यात यावी, असे सुचविले आहे. पेरणीसाठी अशाप्रकारच्या मदतीचा शेतकऱ्यांना उपयोग होईल, त्यांना कर्जासाठी बॅंक अथवा सावकाराचे उंबरठे झिजवावे लागणार नाही. परंतु शेतकरी बांधवांना हंगामात केवळ दहा हजार देऊन, त्यांच्या जीवनातील आर्थिक विवेचना थांबणार का? त्यांचे नैराश्य दूर होणार का? त्यांच्या दैनंदिन जीवनातील आर्थिक प्रश्‍न संपणार का? या सर्व प्रश्‍नांची उत्तरे फारशी समाधानकारक मिळत नाहीत. कारण लहरी निसर्ग या अस्मानी संकटाबरोबर सुलतानी संकटांनी शेती ग्रासली आहे. त्यामुळे कोरडवाहू शेती कसणाऱ्या बहुतांश अल्प, अत्यल्पभूधारक शेतकऱ्यांना आर्थिक दिलासा द्यावयास असेल तर ग्रामीण भागात शेतीला समांतर अर्थव्यवस्था निर्माण करावी लागेल. अशी समांतर अर्थव्यवस्था निर्माण करण्याची क्षमता पशू संवर्धनातील विविध व्यवसायात आहे, हे सत्य स्वीकारावेच लागेल.

वास्तविक पाहता निरनिराळ्या योजनेअंतर्गत ग्रामीण भागात व्यवसायासाठी पशुधनाचे वाटप होते. परंतु वाटप झालेल्या पशुधनाच्या व्यवसायातून त्यांच्या आर्थिक गरजा भागतात का? वाटप झालेल्या पशुधनाच्या व्यवसायातून शेतकऱ्यांना वर्षभर पुरेल असे आर्थिक उत्पन्नाचे स्रोत तयार होतात का? या प्रश्‍नांची खोलात जाऊन उत्तरे शोधावी लागतील. निसर्गावर आधारित शेतीचे नैसर्गिक आपत्तींनी नुकसान वाढले आहे. हातातोंडाशी आलेला घास हिरावला जात असल्याने त्याचे विपरीत परिणाम शेतीवर आणि शेतकरी कुटुंबावर होतो. अशावेळी शेतकऱ्यांच्या जीवनात आर्थिक स्थैर्य आणावयाचे असेल तर नुकसान भरपाई, अनुदान देणे हे उपाय नाहीत तर अशा वेळेस सातत्यपूर्ण शाश्‍वत आर्थिक उत्पन्न देणारे व्यवसायाची व्यवस्था उभी करावी लागेल. आज ग्रामीण भागात सातत्यपूर्ण शाश्‍वत आर्थिक उत्पन्न देणारा व्यवसाय पशुसंवर्धन आहे. या व्यवसायातून उत्पादित उत्पादनाला मोठ्या प्रमाणात स्थानिक आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठ उपलब्ध आहे.

केंद्रेकर यांनी आपल्या अहवालात मांडलेल्या शेतकऱ्यांच्या व्यथा या मराठवाड्यापुरत्या मर्यादित नाहीत तर हीच अवस्था थोडाफार फरकांनी विदर्भ, खानदेश, पश्‍चिम महाराष्ट्र, कोकण येथील शेतकऱ्यांची आहे. शासनाने शेतकऱ्यांच्या अशा व्यथांचा सकारात्मक दृष्टिकोनातून विचार करून पशुसंवर्धनासाठी मोठी आर्थिक तरतूद केली पाहिजे. उपलब्ध आर्थिक तरतुदीतून प्रत्येक अल्प, अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांना पशुसंवर्धनातील दूध व्यवसाय, शेळी-मेंढीपालन, कुक्कुटपालन हे व्यवसाय करण्यासाठी ५० टक्के अनुदानावर पशुधनाचे ‘कॉम्बो पॅक’ दिल्यास त्यांच्या जीवनात आर्थिक स्थैर्य लाभेल.

कॉम्बो पॅकवाटप योजना
- या योजनेअंतर्गत प्रत्येक अल्प, अत्यल्प भूधारकांना जास्त दूध उत्पादन क्षमता असणाऱ्या चार संकरित गाई किंवा चार जातिवंत म्हशीचे वाटप करावे. प्रथम दोन संकरित गाई किंवा दोन जातिवंत म्हशीचे वाटप आणि सहा महिन्यांनंतर उर्वरित दोन संकरित गाई किंवा दुधाळ जातिवंत म्हशीचे वाटप करायला हवे.
- ज्या लाभधारकांना दुधाळ गाई म्हशींचे वाटप झालेले आहे त्याच लाभधारकाला दहा जातिवंत शेळ्या अधिक एक नर किंवा दहा जातिवंत मेंढ्या अधिक एक नरवाटप करावे.
- ज्या लाभधारकांना दुधाळ गाई किंवा म्हशीचे आणि दहा शेळ्या अधिक एक नर किंवा दहा मेंढ्या अधिक एक नरवाटप झालेले आहे त्याच लाभधारकाला अंड्यावरील ४०० कोंबड्यांचे वाटप टप्प्याटप्याने करावे. अंड्यावरील २०० कोंबड्यांचे प्रथम वाटप आणि त्यानंतर ७२ आठवड्यांनी उर्वरित २०० कोंबड्यांचे वाटप करावे.
पशुधनाचे कॉम्बो पॅक योजना राज्यस्तरावर राबवावी. शेतकऱ्यांना कॉम्बो पॅकचे वाटप केल्यास त्यांच्याकडे कायमस्वरूपी आर्थिक उत्पन्न स्रोत तयार होईल. त्याचप्रमाणे पशुसंवर्धनातील व्यवसायातून शेणखत, कोंबडी खत, लेंडी खत शेतीस उपलब्ध होऊन, जमिनीची सुपीकता वाढून शेतीपिकांचे उत्पादनही वाढेल, शेतीचा उत्पादन खर्च कमी होऊन आर्थिक स्थैर्य लाभेल. अस्मानी-सुलतानी संकट काळात पशुसंवर्धनातील व्यवसायाच्या आर्थिक उत्पन्नातून संसाराचा गाडा न खचता, निराश न होता, मोठ्या हिमतीने समर्थपणाने पैलतीरी नेतील. यातून शेतकऱी आत्महत्या थांबण्यासही हातभार लागेल.

डॉ. श्रीकांत सरदेशपांडे, ९६५७२५७८०४
(सेवानिवृत्त पशुधन विकास अधिकारी आहेत.)