Changes in Governance and Bank Functioning for Crop Loan : शेतकऱ्यांची सध्याची अत्यंत दयनीय अवस्था आणि बिकट आर्थिक परिस्थिती यातून त्यांना वर काढायचे असेल, तर हंगामात वेळेवर पुरेसा कर्जपुरवठा, त्यांच्या पिकांना सक्षम विमा संरक्षण, पेरणीच्या काळात गुणवत्तापूर्ण निविष्ठा आणि उत्पादित शेतीमालाच रास्त भाव मिळायला हवा. परंतु या चारही पातळ्यांवर बोंबाबोंबच पाहायला मिळते.

या चार मूलभूत बाबींकडे दुर्लक्ष करून भलतेच उपाय शासनामार्फत सुरू आहेत. शेती हा व्यवसाय असून आता तो प्रचंड भांडवली झाला आहे. हरितक्रांती पश्‍चात काळात त्यांचे निविष्ठांवरील परावलंबित वाढले आहे. आता सर्व निविष्ठा त्यांना बाजारातून खरेदी कराव्या लागतात त्यांचे दर प्रचंड वाढले आहेत मजुरीचे दरही वाढले आहेत.

त्यामुळे पेरणीच्या हंगामात शेतकऱ्यांना पीककर्ज घ्यावेच लागते. परंतु मागील काही वर्षांपासून एक तर पीककर्ज घेताना शेतकऱ्यांची प्रचंड हेळसांड होतेय तर दुसरीकडे फारच कमी शेतकऱ्यांना पीककर्ज मिळते.

यंदाच्या खरीप हंगामासाठी जिल्हा मध्यवर्ती बँकांकडून ८८ टक्के तर राष्ट्रीयीकृत, खाजगी बँकांकडून केवळ ४२ टक्के कर्जवाटप झाले आहे. आर्थिक अडचणीत असलेल्या शेतकऱ्यांना हंगामात पीक पेरणी तर करावीच लागते.

म्हणून बँकांनी नाकारलेल्या अशा सर्व शेतकऱ्यांना खासगी सावकारांकडून अधिक व्याजदराने कर्ज घ्यावे लागते. या कर्जाची व्याजासह परतफेड होऊ न शकल्याने सावकार तगादा लावतात. सावकारांच्या जाचास कंटाळून राज्यात अनेक शेतकरी आत्महत्या करीत आहेत.

राज्यातील वाढत्या शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांमागे सावकारी कर्जबाजारीपणा हे मुख्य कारण असल्याचे अनेक अभ्यासातून स्पष्ट झाले आहे. असे असताना देखील शेतकऱ्यांसाठीच्या संस्थात्मक कर्जपुरवठ्यात सुधारणा होताना दिसत नाही. ही बाब दुर्दैवी म्हणावी लागेल.

शेतीसह एकंदरीत ग्रामीण भागातील लहान मोठ्या उद्योगांना पतपुरवठा व्हावा यासाठी बँकांचे राष्ट्रीयीकरण करण्यात आले. राष्ट्रीयीकरणाने बँका ग्रामीण भागात पोहोचल्या. शेतकऱ्यांना कर्जपुरवठ्यासाठी त्रिस्तरीय व्यवस्था निर्माण करण्यात आली. सुरुवातीच्या काळात या व्यवस्थेने शेतकऱ्यांना बऱ्यापैकी कर्जपुरवठा झाला.

परंतु नंतर राज्यकर्त्यांनी स्वहितासाठी कर्जपुरवठ्याची त्रिस्तरीय यंत्रणा विस्कळीत केली. त्यातून शेतकऱ्यांचा कर्ज पुरवठाही कमी होत गेला आहे. बॅंका शेतीसाठी मुळातच कमी कर्जपुरवठ्याचे उद्दिष्ट ठेवतात. त्यातही ४० ते ५० टक्केच उद्दिष्टपूर्ती होते.

प्रत्यक्ष कर्जवाटपातही मोठे शेतकरी तसेच शेतीच्या नावाखाली कृषी उद्योगांना कर्जवाटप करून आकडा फुगवून दाखवला जातो. यामुळे बहुतांश गरजू शेतकरी पीककर्ज, शेती कर्जापासून वंचितच राहतात.

हंगामाच्या सुरुवातीच्या नियोजन बैठकांमध्ये राज्य शासन शेतकऱ्यांना वेळेत पुरेसा कर्जपुरवठा करावा असे आदेश, काही वेळा धमक्या बॅंकांना देते. परंतु या आदेश, धमक्यांना न जुमानता बॅंका आपली मनमानी करीत शेतकऱ्यांना कमी पीककर्ज पुरवठा करतात. बॅंकांना केवळ त्यांच्यावर कारवाई करण्याच्या धमक्या देऊन पीककर्जवाटपाचा टक्का वाढणार नाही, तर त्याकरिता शासन आणि बॅंक कार्यप्रणालीत बदल करावे लागतील.

राष्ट्रीयीकृत तसेच खासगी बॅंका या रिझर्व्ह बॅंकेचे लिखित आदेशच पाळतात. त्यामुळे राज्य शासनाने केंद्र सरकारद्वारे रिझर्व्ह बॅंकेकडून पीककर्ज उद्दिष्टांसह प्रत्यक्ष कर्ज वाटपासंदर्भात स्पष्ट लिखित आदेश काढून घ्यायला हवेत. या आदेशाचे तंतोतंत पालन राज्यात होईल हे पाहावे. धोरणाच्या चौकटीत राहूनही अंमलबजावणी प्रक्रियेत बदल करून शेती कर्जवाटपात सुधारणा घडून आणता येते.

कर्ज पुनर्गठन अन् नवे कर्ज मिळण्याची प्रक्रिया सुटसुटीत व्हायला पाहिजेत. पीककर्जासह छोटी-मध्यम रकमेची कर्ज विनाविलंब बॅंक शाखेतच मंजूर झाली पाहिजेत. पीककर्ज प्रकरणांतून मध्यस्थांना दूर करावे लागेल. पीककर्ज वाटपाचा टक्का वाढवायचा असेल तर बॅंकांची रिक्त पदे भरायला हवी. पीककर्ज मंजुरी काळात बॅंक अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या करू नयेत.