Agricultural Inputs : शेतकऱ्यांची बियाणे, खते, कीटकनाशके, बुरशीनाशके यांच्या विक्रीतून फसवणूक व नुकसान झाल्यास त्यांना कायद्याने रीतसर नुकसान भरपाई मिळावी यासाठी महाराष्ट्र शासनाने एक कायदा तयार करण्याच्या हालचाली सुरू केल्या आहेत. ४ ऑगस्ट २०२३ रोजी महाराष्ट्राच्या विधानसभेत एक प्रस्तावित कायदा चर्चेसाठी सादर केला आहे.

कायदा करण्याचे कारण

शेतकऱ्यांना उगवण क्षमता कमी असलेले बियाणे विकले गेले, भेसळयुक्त, कमी प्रतीचे, नामवंत कंपनीच्या नावाने खते लेबल लावून उत्पादन विकणे अशा कृतीमुळे शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान होत असल्या बाबत अनेक तक्रारी सरकारकडे प्राप्त होत आहेत. परंतु, सध्या अस्तित्वात असलेल्या बियाणे कायदा १९६५, कीटकनाशक कायदा १९६८, आवश्यक वस्तू कायदा १९५५ किंवा त्यानंतर बियाणे, रासायनिक व जैविक खतां संबंधी झालेले १९८३ व १९८५ च्या आदेशांमध्ये शेतकऱ्यांचे झालेल्या नुकसानीची भरपाई देण्याची काही तरतूद नाही. शेतकऱ्यांचे झालेले आर्थिक नुकसानीची त्यांना योग्य भरपाई मिळावी या सद्हेतूने हा तयार करण्याचा महाराष्ट्र शासनाचा मानस आहे.

नुकसान भरपाई का मिळणार?शेतकऱ्याने तक्रार केल्यानंतर त्याला नुकसान भरपाई देण्यासाठी कोणते निकष लावले जाणार या बाबत कायद्याच्या मसुद्यात काय म्हटले आहे?बियाणे

१) उगवण क्षमता टक्केवारी कमी असल्यास.

२) रोग व किडीचा प्रादुर्भाव आर्थिक उंबरठा स्तरा पेक्षा ETL ( Economic threshold level) कंपनीने केलेल्या दाव्या पेक्षा जास्त असल्यास.

३) शिफारस केलेल्या क्षेत्राच्या बाहेर विक्री केलास.

४) बियाण्याची शुद्धतेची गुणवत्ता पुरेशी नसल्यास.

खते (रासायनिक किंवा जैविक )

१) खते भेसळयुक्त असल्यास, कमी दर्जाची असल्यास, चुकीचे ब्रॅण्डिंग केल्यास.

२) खताच्या गुणवत्ता बद्दल जे कंपनीने शाश्वती दिली / दावे केले आहेत त्यानुसार नसल्यास.३) खते वनस्पतींसाठी विषारी आढळून आल्यास.

कीटकनाशके

१) भेसळयुक्त असल्यास

२) गुणवत्ते बाबत कंपनीने केलेले दावे खोटे ठरल्यास.

३) कीटकनाशक कायदा १९६८ नुसार प्रतिबंधित असल्यास.४) वनस्पतींसाठी विषारी आढळून आल्यास.

शेतकऱ्याने कृषी सेवा केंद्रातून विकत घेतलेल्या बियाणे, खते किंवा कीटकनाशकां मध्ये वरील पैकी काही दोष असल्यामुळे शेतकऱ्याच्या पिकाचे नुकसान झाले असेल व पर्यायाने त्याची आर्थिक हानी झाली असेल तर असा शेतकरी नुकसान भरपाई मिळण्यासाठी तक्रार करू शकतो.

तक्रार कशी करावी

विकत घेतलेले बियाणे, खते किंवा कीटक नाशके अयोग्य असल्याने आर्थिक नुकसान झाले असल्यास शेतकऱ्याने तालुका कृषी अधिकाऱ्यांकडे लेखी तक्रार करायची आहे. तक्रारी सोबत बियाणे, खत किंवा कीटकनाशक विकत घेतल्याची पावती, उत्पादनाचे डबा, पाकीट किंवा पिशवी सोबत जोडायची आहे.तक्रारीच्या स्वरूपानुसार तक्रार करण्याचा कालावधी निश्चित करून देण्यात आला आहे तो असा.

१) बियाण्याच्या उगवण क्षमता बाबत तक्रार करावयाची असल्यास पेरणीच्या तारखे पासून २० दिवसात तक्रार करावी.

२) बियाणे निकृष्ट असल्यामुळे कीड, रोगाचा प्रादुर्भाव ETL पेक्षा जास्त आढळून आल्यास, प्रादुर्भाव निदर्शनास आल्यापासून ४८ तासाच्या आत.

३) बियाण्याच्या जैविक शुद्धते बाबत तक्रार असल्यास, पीक ५०% फुलोऱ्यात आल्यापासून १५ दिवसाच्या आत.

४) खतांच्या बाबतीत वनस्पतींना विषारी आढळून आल्यास, निदर्शनास आल्यापासून ४८ तासाच्या आत तक्रार करावी.

नुकसान भरपाईसाठी शेतकऱ्याने तालुका कृषी अधिकाऱ्याकडे तक्रार केल्यानंतर त्यांनी तातडीने ती तक्रार चौकशी समितीकडे पाठवावी. ही समिती कृषी आयुक्त गठित करतील. या समितीत कृषी विभागाचे अधिकारी, कृषी विज्ञान केंद्र किंवा कृषी विद्यापीठाचे संशोधक/ शास्त्रज्ञ, त्या कायद्या नुसार एक निरीक्षक यांचा समावेश असेल.

समितीकडे तक्रार प्राप्त झाल्यानंतर तातडीने शेतकऱ्या समक्ष पीक पाहणी, पंचनामा व चौकशी करतील. पीक पाहणी व चौकशी केल्यानंतर, सविस्तर अहवाल १० दिवसांत समिती जिल्हा प्राधिकरणाकडे सादर करेल. राज्य सरकार प्रत्येक जिल्ह्यासाठी असे एक जिल्हा प्राधिकरण नियुक्त करेल, ज्या मध्ये कायद्यात केलेल्या तरतुदीनुसार सदस्य असतील.

जिल्हा प्राधिकरण, सादर केलेल्या अहवालाच्या आधारे बियाणे, खते किंवा कीटकनाशक कंपनी, स्टॉकिस्ट व किरकोळ दुकानदार यांची चौकशी करेल, त्यांना त्यांची बाजू मांडण्याची संधी देईल व सादर केलेल्या कागदपत्रांच्या पुराव्यांच्या आधारे, समितीच्या अहवालाच्या आधारे शेतकऱ्याला किती नुकसान भरपाई देण्यात यावी याचा निवडा करेल. प्राधिकरणाला नुकसान भरपाई देण्याचा किंवा नाकारण्याचा पूर्ण अधिकार असेल. तसा निवडा का दिला याची सविस्तर कारण मीमांसा प्राधिकरण निवाड्यात करेल. समितीकडून अहवाल प्राप्त झाल्या नंतर ३० दिवसात जिल्हा प्राधिकरण निवाडा जाहीर करेल. शेतकऱ्यांना किती नुकसान भरपाई द्यायची व त्याची कार्यपद्धती काय असेल, निकष काय असावेत या बाबत आयुक्त कृषी विद्यापीठाकडून मार्गदर्शन घेतील.

नुकसानभरपाई अदा करणे संबंधी

जिल्हा प्राधिकरणाने घोषित केलेल्या निवाड्यानुसार संबंधित कंपनी, स्टॉकिस्ट, वितरक किंवा दुकानदार या पैकी ज्याने नुकसान भरपाई देण्याचे आदेश पारित झाले आहेत, त्याने ३० दिवसाच्या आत पूर्ण रक्कम शेतकऱ्याला अदा करणे बंधनकारक असेल. जिल्हा प्राधिकरणाने दिलेला निवाडा तक्रारदार किंवा ज्याच्या विरोधात तक्रार करण्यात आली आहे, या पैकी कोणाला ही प्राधिकरणाचा निवाडा मान्य नसेल तर ते ३० दिवसात आयुक्तांकडे अपील दाखल करू शकतात. अपील दाखल करण्यासाठी निश्चित केलेले शुल्क भरणे बंधनकारक असेल.

ज्याच्या विरोधात नुकसानभरपाई देण्याचा आदेश झाला आहे अशा व्यक्तीने, अगोदर जाहीर केलेल्या नुकसान भरपाईच्या रकमेच्या ५० टक्के रक्कम सरकारकडे जमा करणे बंधनकारक असेल. आयुक्तांनी दिलेला निर्णय अंतिम असेल. ज्या कंपनी, स्टॉकिस्ट, वितरक किंवा दुकानदाराने नुकसानभरपाई देण्याचे आदेश झाला आहे, त्याने ३० दिवसात शेतकऱ्याला नुकसान भरपाईची रक्कम अदा केली नाही, तर महसुली वसुली करण्याची तरतूद या कायद्यात करण्यात आली आहे. नुकसानभरपाईसाठी जर इतर अधिकारी किंवा न्यायालयात अर्ज किंवा दाखल केला असल्यास आयुक्तांकडे दावा स्वीकारला जाणार नाही. (उद्या : कायद्यातील सुधारणा)

(लेखक स्वतंत्र भारत पार्टीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष आहेत.)