Government Funding: गवळाऊ गाईंच्या संवर्धनासाठी हेटीकुंडी येथील पशुपैदास केंद्राला केंद्र शासनाने १६ कोटींचा निधी मंजूर केला आहे. आपल्या देशात, राज्यात अनेक गोवंश नामशेष होत असताना स्थानिक गोवंशाचे संवर्धन व्हायलाच पाहिजे. त्यामुळे गवळाऊ गाईंच्या संवर्धनासाठी दिलेल्या निधीचे स्वागतच करायला हवे. गवळाऊच्या बाबतीत बोलायचे झाले तर पांढऱ्या शुभ्र व्रणाची, नियमित वेत देणारी गाय गोपालकांमध्ये `पांढरे सोने’ म्हणून ओळखली जाते..गवळाऊ निकृष्ट चारा, झाडझाडोरा खाऊन देखील चविष्ट दूध देते. शिवाय गवळाऊचे दूध औषधी गुणधर्मयुक्त असल्याचे चाचण्यांती सिद्ध झाले आहे. स्थानिक उष्ण वातावरणात तग धरणाऱ्या गवळाऊ गाई दूध, शेण उत्पादनाबरोबर यापासून मिळणाऱ्या भारवाहू बैलांसाठी गोपालक पाळतात. २०१२ च्या पशुगणनेत एक लाख ४५ हजार ७७९ एवढी असणारी गवळाऊची संख्या २०१९ च्या पशुगणनेत ५० हजार ९३६ इतकी प्रचंड रोडावली होती..आता तर गवळाऊची संख्या २० ते २५ हजारांवर येऊन ठेपली आहे. ही घट अशीच चालू राहिली तर लवकरच गवळाऊ नामशेष होईल. त्यामुळे गवळाऊचे संवर्धन व्हायलाच हवे. आताच्या मंजूर निधीतून पशुपैदास केंद्रासाठी सुरक्षा भिंत उभी करण्यापासून ते दुधाला बाजारपेठ उपलब्ध करून देण्यापर्यंत अशा विविध कामांसाठी वापरला जाणार आहे. त्यामुळे मंजूर निधी या केंद्रास तत्काळ उपलब्ध व्हायला हवा..Cow Conservation: गवळाऊ गाय संवर्धन प्रकल्पास केंद्राकडून १६ कोटी.शिवाय नियोजित कामांवरच तो पारदर्शीपणे खर्च होईल, हे पाहावे लागेल. हेटीकुंडी येथील गवळाऊ पशुपैदास केंद्राकरिता २०१६ मध्ये सुद्धा १८ कोटींचा निधी मंजूर झाला होता. परंतु अधिकाऱ्यांच्या उदासीनतेमुळे ही रक्कम खर्च न झाल्याने परत गेली होती, तसे यावेळी होणार नाही, ही काळजी देखील घ्यावी लागेल..देशी गोवंश म्हटले की आपल्या डोळ्यापुढे फक्त गीर गाय येते. परंतु भारतात देशी गाईंच्या सुमारे ५३ प्रजाती आहेत. महाराष्ट्राचा विचार केला तर डांगी, खिलार, गवळाऊ, लाल कंधारी, देवणी, कठाणी व कोकण गिड्डा अशा प्रदेशनिहायcअसून या प्रत्येक गोवंशाची वेगळी वैशिष्ट्ये आहेत. देशी गोवंशाचे दूध उत्पादन कमी असले तरी त्या त्या प्रदेशातील हवामानाशी अशा गाई समरस झालेल्या असतात..Desi Cow Conservation : व्यावसायिक देशी गोवंश जतन, संवर्धन गरजेचे .तसेच या स्थानिक गाई काटक असल्याने रोगांना कमी बळी पडतात. शिवाय त्यांच्या चारा-पाण्यासह एकंदरीतच व्यवस्थापन खर्च कमी असतो. त्यामुळेच एकेकाळी पशुपालकांचे खरे धन हे त्यांच्याकडे असलेले देशी गोवंश हेच होते. असे असताना गोपालकांपासून ते शासनापर्यंत अशा सर्वांच्याच दुर्लक्षामुळे गवळाऊप्रमाणेच अनेक देशी गोवंश नामशेष होण्याच्या मार्गावर आहेत, त्यांचेही संवर्धन व्हायला हवे..राज्यात गोसंवर्धनासाठी १९७६ पासून गोहत्या बंदी कायदा लागू आहे. फेब्रुवारी २०१५ मध्ये त्यात सुधारणा करून गोवंश हत्याबंदी कायदा लागू करण्यात आला. या कायद्यामुळे भाकड आणि अनुत्पादन जनावरांची मोठी समस्या निर्माण झाली. लोकांनी जनावरे सरळ मोकाट सोडून द्यायला सुरवात केली. मोकाट जनावरांचा सांभाळ करण्याच्या नावाखाली अनेक गोरक्षण संस्था भूछत्राप्रमाणे उगवल्या..यातील अपवाद वगळता अनेक संस्थांचा हेतू गोरक्षणाऐवजी सरकारी निधी लाटणे हा राहिला आहे. त्यामुळे या संस्थांमधील गायींची अवस्था कत्तलखान्यांपेक्षा बत्तर असल्याचे दिसून येते. अशा वेळी गवळाऊ प्रमाणे स्थानिक जातींच्या पशुपैदास केंद्रास शासनाने निधी उपलब्ध करून द्यायला हवा. या निधीतून संशोधनापासून ते संबंधित गोवंशापासूनची उत्पादने त्यांचे मूल्यवर्धन अशी संपूर्ण मूल्यसाखळी विकसीत करण्यासाठी खर्च करायला हवा. असे झाले तरच कोणताही देशी गोवंश नामशेष होणार नाही तर त्यांचे प्रभावी संवर्धन होईल..ॲग्रोवनचे सदस्य व्हाशॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
